-->
यदि जनताले चाहे ‘संविधानमा राजा फर्काउन सक्ने व्यवस्था छ- गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत


घोराहीः गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताको अभिमत लिएर संविधानका जुनसुकै व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन् । उनले संविधानले व्यवस्था गरेका सुविधाहरुको प्रयोग गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
‘कसैले राजा ल्याउन चाहन्छ, कसैले यो व्यवस्थालाई फालेर समाजवादी गणतन्त्र ल्याउन चाहन्छ वा जनवादी गणतन्त्र ल्याउन चाहन्छ भने त्यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ’, गृहमन्त्री बस्नेतले भने, ‘जनताको अभिमत ल्याएर कसैले व्यवस्था परिवर्तन चाहेमा त्यो सुविधा संविधानले दिएको छ ।’
उनले संविधानमा अपुग भएका व्यवस्थाहरुबारे बहस गरेर संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्न पनि आह्वान गरे । गृहमन्त्री बस्नेतले संविधान संशोधनका लागि फेरि सडकमा आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था नयाँ संविधानले सिर्जना गरिदिएको पनि बताए ।
एकीकृत माओवादीको सहायक संगठन वाईसीएलको जिल्ला सम्मेलनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री बस्नेतले भने ‘जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डाबाहेकका सबैजसो धाराहरु व्यवस्थाहरु परिवर्तनीय छन्, सबैको सम्बोधन विस्तारै हुन्छ ।’
उनले सरकार बाहिर रहेका सबै दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिमा आउन र मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे ।
संविधानसभादेखि संविधान बनाउँदासम्मका सबै एजेन्डाहरु एमाओवादीकै भएको भन्दै गृहमन्त्री बस्नेतले अब संविधानको कार्यान्वयन पनि एमाओवादीकै नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले परिवर्तित सन्दर्भमा वाइसीएलको भूमिका पनि फेरिएको हुँदा अब संविधान कार्यान्वयनको दिशामा वाईसीएलका गतिविधि अघि बढाउन आफ्ना युवा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन पनि दिए ।
करिब एक घण्टाको आफ्नो भाषणमा अन्तिम समयसम्मै संविधानको व्याख्या, त्यसको प्रशंसा र कार्यान्वयनलाई नै जोड दिँदै आएका गृहमन्त्री बस्नेतले भने ‘यो संविधान विगतका संविधानका निरन्तरता पनि होइन, तिनको अर्काे रुप पनि होइन ।’
उनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा युवाहरु खाडी जानै नपर्ने भन्दै यो राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न वाईसीएलका कार्यकर्ताहरु परिचालिन हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।
त्यसपछि जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री बस्नेतले भने ‘अब संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आउने हरेक चुनौतिहरुलाई सुरक्षा घेराभित्र लिएर समाधान गर्नुहोस्, एउटा संक्रमण व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा अब संविधानको कार्यान्वयन सबैको दायित्व हो ।’
अन्नपूर्ण पोस्ट बाट


0 comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

Powered by Blogger.