आइतबारदेखि सिंहदरबार घेराउ गरिरहेको असन्तुष्ट दलको गठबन्धनले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने बताएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित विभिन्न जनजातीय संगठन सम्मिलित गठबन्धनले सरकारले आफ्नो आन्दोलनको सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ।

तर सरकारले भने वार्ताबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्ने भनेको छ।

फरक दृश्य

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै काठमाडौं केन्द्रित भएको असन्तुष्ट दलहरुको गठबन्धनले आइतबार र सोमबार देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार वरपर घेराउ कार्यक्रम राखेका थिए।

सिंहदरबारको चारैतिर नपुगे पनि उनीहरुले मंगलबार दिनभर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न कार्यक्रम गरे।

तराई केन्द्रित दलका साथै विभिन्न जातजातिका समूह समेटिएको यो आन्दोलनमा अलि फरक दृश्य देखियो।

आन्दोलनमा उत्रिएका विभिन्न समूह मध्ये कोही भाषण गरिरहेका थिए भने कोही नजिकै आफ्नै जातजातिको माग झल्कने गरी नाचगान गरिरहेका थिए।

त्यस्तै माइतीघर डबलीमै केही युवाहरु प्रधानमन्त्री राजीनामा देउ भन्दै नारा लगाइरहेका थिए।

अनि त्यही सडकमा प्याम्प्लेट राखेर केही मधेसी महिला धर्ना दिइरहेका थिए।

तर यसरी सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै अब बालुवाटार जान आफूहरु वाध्य भएको आन्दोलनरत दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "यति गर्दा पनि सत्तापक्षले यसबारे अहिलेसम्म सुनुवाइ नगरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष दबाब होस् भन्नका लागि हामीले भोलि बिहान १० बजे बालुवाटार घेराउ गर्ने निर्णय गरेका छौं।"

आन्दोलनका क्रममा सोमबार दुईजना घाइते भएको बताइएको छ।

आह्वान

सोमबार आन्दोलन स्थलमा सहभागी भएको आरोपमा एक विदेशी नागरिक समेत पक्राउ परेको र उनको भिसाबारे अध्यागमन विभागले छानबीन गर्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्दोलन जारी राख्ने असन्तुष्ट गठबन्धनको भनाइबारे सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने, “उहाँहरुलाई हामी फेरि औपचारिक रुपमा बोलाउँछौं। तत्कालै लिखित रुपमा आह्वान हुन्छ। त्यसमा कति जिम्मेवार ढंगले उहाँहरु प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसको आधारमा हामी वार्ता र संवादबाट छिटैृ निष्कर्षमा पुग्ने हिसाबले सरकारले पहल गर्छ।"

असन्तुष्ट गठबन्धनको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले यसअघि गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको राजनीतिक समितिमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहँदा त्यसबारे पनि वार्तामै बसेर छलफल गर्न सकिने प्रवक्ता राईले बताएका छन्।