तत्कालका लागि निगमको नाफा घटेर मूल्य नबढे पनि आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को मूल्यसूचीकै आधारमा निगमले अहिले थपिएको करसमेत जोडेर व्यावसायिक योजनाअनुसार नै मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन)मा थप कर लगाउने निर्णयको आलोचना भइरहेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमको पुँजी वृद्धि गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ दिने सर्तमा निगमले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर थप गर्न सहमति दिएको रहस्य खुलेको छ ।
तीन अर्ब रुपैयाँ निगमको पुँजी वृद्धि गर्ने सर्तमा कर थप्ने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'निगमको पुँजी थोरै भएकाले वृद्धि गर्ने सहमतिपछि कर थप गर्ने सहमति भएको हो,' अर्थको राजस्व विभागका ती अधिकारीले भने, 'पूर्वाधार योजनामा सजिलै राजस्व उठ्ने स्रोत भएकाले यो विकल्प अपनाएका हौं ।'
निगमको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि कर थप गर्ने निर्णय गलत भएको र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामा पर्ने भन्दै सत्तासीन माओवादी र प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत विरोध जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पेट्रोलियम पदार्थमा कर थप गर्ने निर्णय भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सरकारले तीन अर्ब पुँजी थप्ने निर्णयसँगै निगमको पुँजी तीन अर्ब ९ करोड ६७ लाखको पुग्ने भएको छ । वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने निगमको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँमात्र भएको भन्दै निगम अधिकारी विगतदेखि नै पुँजी वृद्धि गर्ने लबिङमा थिए । सरकार स्वामित्वको संस्थान भएकाले सरकारको जमानीमा निगमले अर्बौं ऋण हुँदा पनि कारोबार गर्दै आएको छ । निगमले ३६ अर्ब रुपैयाँको ऋण साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।
निगम सरकार माताहतकै निगम भएकाले पुँजी वृद्धि गर्ने र कर लगाउने अधिकार सरकारकै भएको आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले बताए । 'निगमको पुँजी थोरै भएकाले सरकारले पुँजी बढाउने भएको छ,' सापकोटाले भने, 'आगामी दिनमा स्वचालित मूल्यअनुसारै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।' निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव सापकोटाले नै आगामी दिनमा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट मूल्य निर्धारण हुने स्वीकार गरेकाले निगमले आगामी दिनमा आइओसीको दरअनुसार नै मूल्य कायम गर्नेछ ।
त्यसपछि नेपाली उपभोक्ताले थपिएको करको भार बोक्नुपर्नेछ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर न्यूनतम ३७ रुपैयाँ ३१ पैसादेखि ४२ रुपैयाँ ६ पैसा कर लगाउँदै आएको सरकारले पेट्रोलिय पदार्थजस्तो अति आवश्यक बस्तुमा थप कर बढाएर जनतालाई बोझ थप्ने काम गरेको हो । निगमले खरिदसँगै भारतको सीमा क्षेत्रलाई हेरेर समेत मूल्य निर्धारण गर्छ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माणका लागि थप कर लगाउने निर्णय गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । अहिले दैनिक करिब ५८ लाख लिटर पेट्रोल आइरहेको छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ दरले सरकारले दैनिक बूढीगण्डकीका नाममा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको छ।
विद्युत उत्पादनका योजनामा खर्च गर्ने बहानामा पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय गलत भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । 'पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्य तिरिरहेको अवस्थामा सरकारको थप कर लगाउने निर्णय गलत छ,' उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने, 'पेट्रोलको भाउ बढ्नासाथ बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ बढ्छ ।' सरकारले उच्च कर लगाइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको साटो अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ । 'पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नासाथ त्यसको असर बजारको सबै क्षेत्रमा पर्छ,' उनले भने, 'यसले महँगीसमेत बढाउने भएकाले सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो ।'
निगम व्यावसायिक संस्था भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउकै आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उसको बाध्यता भएको निगम अधिकारी बताउँछन् । सरकार स्वामित्वको निकाय भएकाले साधारण उपभोक्तालाई असर पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको कर बढाउनु उचित नहुने ती अधिकारीले बताए । 'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नासाथ त्यसको असर दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि सबै क्षेत्रमा पर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'राजनीतिक उच्च नेतृत्व चुक्यो ।'
कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत वृद्धि गरेर प्रशंसा कमाएका अर्थमन्त्री पौडेल पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाउने निर्णयले आलोचित भएका छन् । सरकारको कर बढाउने निर्णयसँगै नेपाल आयल निगमको मासिक नाफासमेत घटेको छ । आगामी १५ दिनका लागि नाफा १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रक्षेषण गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमको आधिकारिक वेबसाइटमा पेट्रोलको नाफा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ५३ र डिजेलको नाफा लिटरमा १ रुपैयाँ ४२ पैसामा झरेको उल्लेख छ ।
पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटबढ हुने
काठमाडौं— अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर थप ५ रुपैयाँ थप कर लगाउने घोषणा गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएका छन्। मन्त्रीले भार नपर्ने बताए पनि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुनासाथ मूल्य घटबढ गर्ने भएकाले त्यसको भार स्वतः उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने भएको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...