पपुलिष्ट होइन पपुलर बजेट, कर्मचारीको तलब बढ्ने
अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार प्राडा. गोविन्द नेपालले सरकारले पपुलिष्ट नभई पपुलर हुने बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मुलुक र जनताको आवश्यकता र चाहना बढेकोले नेकपा एमालेले नौ महिना शासनकालमा ल्याएको जस्तो बजेटले मात्रै अहिले नपुग्ने भएकोले बजेटको आकार ठूलो हुने स्पष्ट परे ।प्राडा नेपालले बजेट चुनाव मुखी नहुने स्पष्टपार्दै दलहरुले बजेटले भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गरेमात्रै चुनाव जित्न सक्ने धारणा राखे ।उनले बढ्दो मुद्रा स्फिती र आन्तरिक उत्पादनको अवस्थामा राज्यले खर्च विस्तार गर्नु पर्ने भए पनि खर्च धेरै गर्दा मुल्यबृद्धि हुने सम्भावना, पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्दा आयात बढ्ने, राजस्व बृद्धि र खर्च घटाउने चुनौति रहेको, बैदेशिक सहायता पुनःनिर्माणमा केन्द्रीत रहेको, कच्चा पदार्थमा छुट र निर्यातामा अनुदान दिनु पर्ने अवस्थामा सन्तुलित बजेट ल्याउनु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै पार्दै यसले बजेटको आधार बढाउने भएपनि आकार बढ्नु भन्दा पनि के केमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा महत्पूर्ण हुने धारणा राखे ।
नेपालले आगामि बजेटलाई सबै तह र तप्कालाई छुने विश्वास ब्यक्त गर्दै मुलुकको क्षमता, आवश्यकता र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको दावी गरे ।उनले एक घर एक रोजगारी दिन सक्ने स्थिति नरहे पनि स्वरोजगारकोलागि सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने योजनाहरु बजेटमा आउने जानकारी दिदै बाहिर आए जस्तो जनताको करबाट आएको रकम मन्त्रीहरुले मनलागी खर्च गर्न सक्ने कुनै ब्यवस्था नहुने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेल आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिदै पुनःनिर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै नेपालमै हाईभ्याल्यू बस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनु पर्ने बताए ।उनले उत्पादन र निर्यातको अवस्थामा नयाँ ढंगले जानु आवश्यक भएको तर्क गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भईसकेको अवस्थामा त्यसलाई डिजिटलाईज गरेर ब्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म बढाउनु उपयूक्त नहुने तर्क गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेल आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिदै पुनःनिर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै नेपालमै हाईभ्याल्यू बस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनु पर्ने बताए ।उनले उत्पादन र निर्यातको अवस्थामा नयाँ ढंगले जानु आवश्यक भएको तर्क गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भईसकेको अवस्थामा त्यसलाई डिजिटलाईज गरेर ब्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म बढाउनु उपयूक्त नहुने तर्क गरे ।
पोख्रेलले कर्मचारीको क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले दुख पाईरहेको र पुजिगत खर्चसमेत हुन नसकिरहेकोले कर्मचारीको क्षमता बढाउने र कर्मचारीको संख्या समेत थप्नु आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।उनले आर्थिक अनुशासन भित्र बजेट नबनाई जथाभावी खर्च गर्दा त्यसले प्रतिकुल असर पार्ने दावी गर्दै उत्पादनशिल क्षेत्रहरुमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।
पोख्रेलले भने,‘ करको दायरा बढाउनु पर्छ । चाडो प्रतिफल दिने विषयहरुमा लगानी गर्नु पर्छ । लगानी ल्याएर रोजगारी सृजना गर्नु पर्छ । वितरणमुखी बजेट बनाएर अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनु हुँदैन ।’नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने भनेकोले समाजवादको नाममा के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेकोले लगानी आर्कषित हुन नसकेको भन्दै अर्थनीतिको विषयमा सबै दलहरुले स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे ।
उनले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र लगानी आर्कषित गर्न स्पष्ट नीति कानून बनाउनु पर्ने भन्दै मुलुक संघीयतामा गईसकेकोले त्यसको कर सम्बन्धी नीति पनि स्पष्ट हुनु पर्ने बताए ।
उनले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र लगानी आर्कषित गर्न स्पष्ट नीति कानून बनाउनु पर्ने भन्दै मुलुक संघीयतामा गईसकेकोले त्यसको कर सम्बन्धी नीति पनि स्पष्ट हुनु पर्ने बताए ।
उनले भने,‘ प्रदेशै पिच्छे कर तिर्न सम्भव छैन । त्यसलैले त्यो विषय स्पष्ट नभएसम्म थप क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिदैन । ’श्रेष्ठले नेपालमा भारत भन्दा विजुलीको शुल्क बढी भएकोले उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्घा गर्न नसकिएको भन्दै विद्युत उद्यपानमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले खर्च गर्न नसक्ने भए जति ठूलो बजेट ल्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पार्दै पुनःनिर्माणमा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति, सजिलै उद्योग खोल्न सक्ने बातावरण, एकद्धार नीति, उद्योगलाई र कच्चा पदार्थ आयातमा पाँच वर्षसम्म ईन्सेन्टीभ दिन सकेमात्रै निर्यात बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास ब्यक्तगरे ।नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अधयक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले कर्मचारीको मनोबल उच्च भएमात्रै त्यसले उत्पादन बढाउने र सेवालाई छिटो छरितो पार्ने भन्दै त्यसकोलागि कर्मचारीको न्यूनतम तलब २५ हजार हुनै पर्ने तर्क गरे ।
उनले तलब बढाएसँगै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको निजामति सेवाको ब्यवस्था लाग्नु पर्ने भन्दै निजामति कर्मचारीकोलागि ड्रेस उत्पादन गर्न कपडा कारखाना र ५ सय मेघावाटसम्मको राष्ट्रसेवक जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारीले लगानी गर्ने बातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले तलब बढाएसँगै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको निजामति सेवाको ब्यवस्था लाग्नु पर्ने भन्दै निजामति कर्मचारीकोलागि ड्रेस उत्पादन गर्न कपडा कारखाना र ५ सय मेघावाटसम्मको राष्ट्रसेवक जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारीले लगानी गर्ने बातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन संघका अधयक्ष सुवोधकुमार देबकोटाले निजामति कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेसम्म पुजिगत खर्च असम्भव रहेको दावी गर्दै त्यसकोलागि तालिम दिएर नयाँ प्रविधिसँग अपटुडेट गर्ने र पचास प्रतिसत सम्म तलब बृद्धि गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘ कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न तलब बढाउनै पर्छ ।’
उनले पुजिगत खर्च बढाउने र नगद प्रवाहलाई बजारमा बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष आमोद दत्त भट्टले तलब बृद्धि मात्रै नभई बृत्ति विकास समेत गरिनु पर्नेमा जोड दिदै अहिले सालाखाल १० हजार रुपैया तलब बृद्धि गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
उनले पुजिगत खर्च बढाउने र नगद प्रवाहलाई बजारमा बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष आमोद दत्त भट्टले तलब बृद्धि मात्रै नभई बृत्ति विकास समेत गरिनु पर्नेमा जोड दिदै अहिले सालाखाल १० हजार रुपैया तलब बृद्धि गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...