काठमाडौँ, जेठ १६ गते ।  शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउन नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूरा नहुने भएको छ ।  शिक्षामा विनियोजित रकम प्रतिशत ओरालो लाग्ने क्रमले पुनः निरन्तरता पाएको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ११.०४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड छ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा ८७ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा सबैभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमै खर्च हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “शिक्षामा बजेट वृद्धि हुन नसक्नुले शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी भएन भन्ने बुझ्नुपर्छ । ” आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।  सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १–८)को शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा ९–१२)को शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । 
त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम छ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँ विकास समितिअन्तर्गत विकासनिर्माण र अध्ययन अध्यापनको कार्य गर्न स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने योजनालाई अगाडि सारिएको छ ।  चार वर्षअघि पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।