कृषिमा ९२ वटा आकर्षक कार्यक्रम
काठमाडौं: कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ वटा थप आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सकेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ।मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही पपुलिष्ट कार्यक्रम पनि समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
राजनीतिक दलनिकट विभिन्न किसान सञ्जालले 'पपुलिष्ट' कार्यक्रमको सार्वजनिक स्थानमै विरोध जनाइरहँदा कृषि मन्त्रालय सम्हालिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका कोषाध्यक्ष तथा कृषि मन्त्री हरिवोल गजुरेलले भने बाहिर जति विरोध भए पनि आफ्नो कार्यकालमा केही कोशेढुंगा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने अडान लिएका छन्।
मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमार्फत दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) मार्फत किसानको हैसियत र आयस्तरका आधारमा वर्गीकरण गरेर पेन्सन वितरण गर्ने जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्री गजुरेलको निर्देशनमा डा.हरि रोक्काले पेन्सन (निवृतिभरण) सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने पहिलो चरणको अध्ययन गरेर खाका पनि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। पेन्सन पनि किसानको वर्गीकरणका आधारमा वितरण गरिने परिचयपत्रका आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि वितरण गर्न सुरु गरेको किसान परिचयपत्र योजना पनि त्यति प्रभावकारी र पारदर्शी नदेखिएको अवस्थामा पेन्सन कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सक्छ भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको किसान परिचयपत्र किसान र गैरकिसानको वर्गीकरण नगरी पहुँचवाला र ठूलो जग्गा जमिन भएका सम्पन्न व्यक्तिलाई वितरण गरिएको छ। मन्त्रालयले परिचयपत्रका आधारमा सरकार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै बाँके, बागलुङ, बारा, धनकुटा र डँडेलधुरा जिल्लाका गरी ५१ हजार नौं सय ८५ जनालाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि विवादास्पद रूपमा हालसम्म १७ हजार दुई सय १५ जनालाई मात्रै वितरण गरेको छ । लक्ष्यअनुसार धनकुटामा एउटै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन।
यी पाँच जिल्लामा भने किसानको संख्या सात लाख ८८ हजार नौं सय ६९ छ।पछिल्लो समय मन्त्रालय आफै पनि किसान परिचयपत्र वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको भनेर वितरण प्रणाली रोकेर किसान परिचय वितरण सम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ।
अखिल किसान महासंघका सहअध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले केही दिनअघि मन्त्रालयमै आयोजित सर्वपक्षीय भेलामा परिचयपत्रकै जस्तै अवस्था पेन्सन वितरण प्रणालीमा आउन सक्ने आंकलन गरेका थिए । अर्कोेतर्फ बर्सेनी बजेट वृद्धि भएसँगै खाद्यान्न वस्तुको आयात दर पनि ह्वात्तै बढ्दै गएको छ।
बजेट वृद्धिसँगै आयात दर घट्नुभन्दा आयात दर वृद्धि हुनुले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको प्रस्ट हुन्छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीका अनुसार किसान पेन्सन योजनालाई मूर्त दिन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लागत सर्वेक्षणसहित आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा किसान आयोग गठन गर्ने र कृषि विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा तीन महिनाका लागि किसानको खेतमा काम गर्नुपर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ।
यसैगरी विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमतर्फ अनुदानमा दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल, सात हजार मेट्रिक टन प्रांगारिक मल र नौं हजार मेट्रिक टन उन्नत बिउ वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ।
मन्त्रालयले साना तथा मझौला कृषक आयस्तर कृषि आयोजनातर्फ मागको आधारमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्र्पधात्मक पुरक अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ। यसका लागि ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको छ।
बागबानी विकास कार्यक्रमतर्फ फलफूल नर्सरी स्थापना वर्षका लागि ५० वटा थप नर्सरी स्थापना, चार जैतुन नर्सरी स्थापना, सहकारीको सहकार्यमा दुईवटा जैतुन प्रशोधन उद्योग स्थापना र केरा बेर्ना उत्पादनका लागि दुईवटा अत्याधुनिक टिस्सु कल्चर ल्याव स्थापना गरिनेछ। यसका लागि ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव छ।
यस्तै आलु, तरकारी मसलावाली विकास कार्यक्रमतर्फ तीन वटा अत्याधुनिक नर्सरी स्थापना, आलु बिउ उत्पादनका लागि पाँच वटा अत्याधुनिक टिस्सु कल्चर ल्याव स्थापना गर्न तथा पाँच जिल्लाको सय हेक्टर वगरमा तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। यसका लागि २२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव छ।
मन्त्रालयले बाली विकास कार्यक्रमतर्फ थप सात जिल्लामा विस्तार गरी कुल २२ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने, २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन, १२ जिल्लामा अभियानमुखि मकै भटमास उत्पादन, ४१ जिल्लामा मध्यपहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन, १६ जिल्लामा अभियानमुखि तेलहन बाली उत्पादन कार्यक्रम र १० जिल्लामा भटमास उत्पादन प्रवद्र्धन आयोजना सञ्चालन गर्न अर्थसँग ३१ करोड प्रस्ताव गरेको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...