बजेटमा वीरगन्जको आद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
वीरगन्ज: वीरगन्जका उद्योगीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगन्जको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
विनशाकारी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण धराशायी बनेको वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगलाई राहत दिने खालको बजेट ल्याउन वीरगन्जका उद्योगीले सुझाएका हुन् । भूकम्प र नाकाबन्दीले समस्यामा परेको यहाँको औद्योगिक क्षेत्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले यहाँका उद्योग कलकारखाना धराशायी भएका छन्' ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारीणी सदस्यसमेत रहेका वीरगन्जका उद्योगी विजय सरावगीले भने,' धराशायी भएका उद्योगलाई लक्षित गरी बजेटमा राहतको विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्छ।
उनले थपे, 'भूकम्प र आन्दोलनका कारण उद्योगीले बैंकको ब्याज, साँवा र सरकारलाइ कर समयमा तिर्न पाएका छैनन् जसका कारण हर्जाना तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । अब आउने बजेटमा हर्जाना छुट हुने राहत सरकारले दिनुपर्छ।'
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले पनि भूकम्प र नाकाबन्दीले वीरगन्जका उद्योग कलकारखना धराशायी भएको भन्दै बजेटले राहतका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनेमा आफू आशावादी भएको बताए।
भूकम्प र नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी उद्योग व्यापार ग्रस्त भएको छ', उनले भने, 'आउने बजेटमा सरकारले धराशायी भएको यहाँका उद्योगका लागि विशेष राहतको प्याकेज ल्याउनेमा यहाँका उद्योगी आशावादी छन्।'
भूकम्प र नाकाबन्दीले समस्यामा परेको यहाँको औद्योगिक क्षेत्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव उद्योगीको छ ।
६ महिने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण औद्योगिक लगानीको वातावरण बिग्रिएकाले उद्योगीले नयाँ लगानी गर्न डराइरहेको भन्दै वीरगन्जका उद्योगीले औद्योगिक लगानीको सुरक्षाका सवालमा नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
तराई-काठमाडांै फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन विस्तार जस्ता ठूला परियोजनालाई आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने यहाँका उद्योगीले सरकारलाई सुझाएका छन्।
'फास्ट ट्र्याक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग जस्ता मेघा प्रोजेक्ट हरेक सालको बजेटमा पारिएको हुन्छ',वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, 'तर एक दसक भइसक्यो यी परियोजनामा एउटा सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन, यसपालीको बजेटमा केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ।'
रक्सौल-अमलेखगन्ज सम्मको सडक ६ लेन बनाउने, पर्सा र बारामा नयाँ खाद्यान्न उद्योग खोल्ने, वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोर औपचारिकरूपमा राज्यको तर्फबाट घोषणा गर्ने जस्ता योजना अबको बजेटमा उल्लेख गर्नु पर्ने संघका अध्यक्ष केडियाले बताए।
उद्योगी सरावगीले सबैलाई खुसी बनाउन बजेटको आकार बढाउनुभन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याउन सुझाव दिए । भारतसँगको व्यपार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई न्युनीकरण गर्न स्वदेशमा उत्पादित मालसामान विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालको योजना नयाँ बजेटमा समावेश हुनु पर्ने संघका अध्यक्ष केडियाको भनाइ छ।
'निकासी गर्ने उद्योगलाई विशेष प्याकेज दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्छ' ,उनले भने, 'यसले व्यापार घाटा कम गर्छ, बजेट ल्याउँदा सरकारले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ।' ऊर्जा संकटका कारण पर्सा र बाराका उद्योगको उत्पादनमा निकै असर परेको भन्दै उद्योगीले जलुविद्युत् आयोजनालाई बजेटले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव सरकारलाइ दिएका छन्।
चर्को लोडसेडिङ र अनियमित विद्युत् कटौतीका कारण वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यवहोरिहेका छन्। रगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा दुई सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक भए पनि अहिले ८० मेघावाट मात्र आपूर्ति भइरहेको उद्योगीको भनाइ छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...