‘यहाँ उन्मुक्ति पाए अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही'
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १० हजार उजुरी
काठमाडौं: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप 
आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा पीडकलाई माफी नहुने बताएका छन् । गम्भीर अपराधमा आयोगले माफी दिए अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अस्वीकार गर्ने उनले बताए । त्यस्ता अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कारबाही हुने पनि उनको भनाइ छ ।
घुमाउरो पारामा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । ओलीलाई पदमा निरन्तरता दिन नौबुँदे सहमतिमार्फत दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग माओवादीविरुद्धका सबै मुद्दा फिर्ता लिने लिखित आश्वासन हासिल गरेका थिए ।
‘गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिन मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता पाउनुपर्छ,' गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यहाँ माफी दिइयो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार (इन्टरनेसनल जुरिडिक्सन) आकर्षित हुन्छ । यस्तो विषय निश्चित राष्ट्रमा सीमित हुँदैन ।'
गुरुङले यहाँबाट पीडकलाई माफी दिएमा द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनमा बेलायतबाट पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाको जस्तो अवस्था हुने पनि बताए । उनले द्वन्द्वका नाममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका बलात्कार, निहत्था व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, बेपत्ता, सम्पत्ति कब्जा, हिरासतमा दिएको यातना एवं हत्या, चन्दा वा खान नदिएको नाममा भएको हत्या, बासस्थानमा गरिएको आगजनी, कुटपिटका कारण भएको अंगभंग, बालसैन्य भर्ना, कब्जामा लिएर गरिएका हत्याजस्ता अपराधमा माफी दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नमान्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको २०७१ फागुन १४ गतेको फैसलाअनुरूप पनि गम्भीर अपराधमा माफी दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्चले त्यतिबेला द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा मुद्दा फिर्ता वा माफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सिफारिस गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्छ,' गुरुङले भने, ‘मान्यता नदिए सबै शून्यको अवस्थामा पुग्छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।'
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिलगायत दस्ताबेजका आधारमा दोषीलाई कारबाही सिफारिस हुने बताउँदै शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन मद्दत हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुने विश्वास उनले दिलाए । ‘आयोगबाट गरिएका सिफारिस मान्य भएन भने यूएनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका न्यायाधीश राखेर अर्को आयोग बनाउन लगाउन सक्छ,' गुरुङले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुरूप भएन भने त्यतिबेला यूएनको ट्रिबुनल आउँछ । विदेशी आयोग आयो भने फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्छ । त्यतिबेला झन् भद्रगोलको अवस्था हुन्छ ।'
श्रीलंकामा तमिल विद्रोहीका घटनाको छानबिन र कारबाही गर्न पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षे र वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपालायापा श्रीसेनाले गठन गरेका दुई भिन्न आयोगलाई राष्ट्रसंघले अस्वीकार गरेको थियो । एक प्रसंगमा गुरुङले सत्य निरूपण आयोग मल्लिक र रायमाझी आयोगजस्तो नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सक्रिय भएर आउनेछ,' उनले भने ।
आयोगबाट सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरिने र नभएमा ऐनअनुसार बहुमतका आधारमा हुने पनि उाले बताए । घटना र अवस्थाअनुसार पीडित र पीडक मिल्न चाहेमा आयोगले खलल नपुर्याउने उनको भनाइ थियो । ‘सबैलाई जेलै ठोक्छु भन्ने हो भने आयोगको पनि काम छैन । मेलमिलाप गर्ने कुरा घटना र अवस्था हेरेरमात्र हुन्छ,' गुरुङले भने ।
आयोगको काम द्वन्द्वलाई सामान्यीकरण गरेर द्वन्द्वपूर्वको अवस्थामा पुर्याउने रहेको गुरुङले बताए । नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप आफैंले समाधान गर्न उपयुक्त हुने धारणा उनको छ । माफी र गम्भीर प्रकृतिका अपराधको स्पष्ट व्याख्या हुने गरी छिटो कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
आयोगले गत वैशाख ५ गतेयता पीडित पक्षबाट नौ हजार नौ सय दुई उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । असार २ गतेसम्म समय रहेकाले उजुरी अझै बढ्ने देखिएको छ । झन्डै तीन हजार पीडितले आयोगबाट उजुरी फर्म लगेका छन् ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...