व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने विषयमा दलहरुबीच कुरा मिलेन । 
व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने विषयमा दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेपछि संसदको पूर्ण बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको विषयमा सदस्यको सङ्ख्या कति हुने, पुरानै व्यवस्था कायम रहने की नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विवाद कायमै छ ।

संसदीय विशेष समितिको सङ्ख्याबारे दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेपछि अब संसदको पूर्ण बैठकले टुङ्गो लगाउने संसद सचिवालयका सहायक सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिनुभयो । संसदीय नियमावलीमा सहमति जुटाउन दलहरुले तीन दिनसम्म विभिन्न चरणमा बैठक गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलले संविधानको प्रावधानअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य मात्रै व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार समितिमा पुरानै प्रणालीअनुसार ७५ जना सदस्य रहनुपर्ने अडान लिएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।
गएको वैशाख ३१ गतेको संसद बैठकमा संसद कार्य सञ्चालन नियमावलीबारे सैद्वान्तिक छलफल भइसकेको छ । त्यसउपर संशोधन हाल्नका लागि सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्मको लागि समयावधि तोकिएको थियो । यसबिचमा सत्तारुढसहित जम्मा ६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयले जनाएको छ ।