सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आफैं बनाउने तयारी
काठमाडौं: भारतसित पुरानो सहमति तोड्दै सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजना नेपाल सरकार आफैंले अध्ययन गरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कोसी उच्च बाँधसँगै अध्ययन गर्ने भनी भारतले १९ वर्षदेखि यो आयोजना अड्काउँदै आएको थियो ।
यही जेठ १३ र १४ गते भारतको नयाँदिल्लीमा हुन लागेको नेपाल–भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को बैठकमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आपैंmले निर्माण गर्ने एजेन्डा तय गरेको सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । भारतीय पक्षसित कूटनीतिक कुराकानीमार्पmत नेपालले यो प्रस्ताव अघि बढाएको हो । नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको स्रोतले बतायो ।
नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा सन् १९९७ देखि कोसी उच्च बाँधको अध्ययनसँगै सुनकोसी कमला डाइभर्सनलाई पनि एउटै प्याकेजमा राख्दै आएका छन् । तर नेपालले यसलाई छुट्टै प्याकेजका रूपमा कोसी उच्च बाँधभन्दा पहिले नै निर्माण गर्ने उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि त्यतिबेला भारतीय दबाबका कारण एउटै प्याकेज बनेको हो । सन् १९९४ सम्म भारतले सुनकोसी–कमला डाइभर्सनलाई अध्ययन गर्न इच्छा देखाएन । सुनसरीको चतरामा कोसी उच्च बाँध बनेपछि त्यसको माथिल्लो भागमा कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने हुँदा नेपालले सुनकोसी–कमलालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
तीन सय मिटर लामो र एक सय ९५ वर्गकिलोमिटरको जलाशय निर्माण हुने गरी भारतले संयुक्त रूपमा थालेको अध्ययन स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको विरोधका कारण ठप्प छ । ‘कोसी उच्च बाँधसँगै सुनकोसी–कमलालाई पनि राख्नु भनेको नेपालले यो आयोजना नबनाउनु हो', मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले भेरी–बबई डाइभर्सन थालिसक्यौं । अब हामी आफ्नै साधन र स्रोतले बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास र प्रदेश नम्बर २ को विकासको एकमात्र आधार भएका कारण यो अघि बढाउन खोजेका हौं ।'
सुनकोसीको ७२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई कमलामा मिसाउँदा एक लाख ३८ हजार क्षेत्रफलमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट पूर्वको सप्तरीदेखि पश्चिमको सर्लाही र महोत्तरीसम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुने भएकाले नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको हो । सिन्धुलीको खुर्काेटमा ब्यारेज बनाई १६.९ किलोमिटर सुरुङ खनेर ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि छ ।
यसबाहेक सरकारले सुनकोसीको पानी मरिनमा मिसाई दुई चरणमा यो आयोजना पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । सुनकोसी–मरिनको अध्ययन करिब पूरा हुन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव माधव बेलबासेले बताए । भारतले प्रस्ताव गरेको बागमती उच्च बाँधलाई नेपालले अस्वीकार गरी सुनकोसी–मरिन अघि सारेको हो । भारतले आफ्नो भूभागमा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालको बागमतीमा उच्च बाँध बनाउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
नेपालले भूगर्भ, घना बस्ती, भूकम्पीय जोखिम, बाढीले बगाएर ल्याउने ढुंगामुढाका कारण अयोग्य घोषित गर्दै भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । ‘सुनकोसी–मरिन र सुनकोसी–कमलाको उपयुक्त विकल्प देखिँदादेखिँदै जोखिमयुक्त उच्च बाँधको परिकल्पना त्याग गरिएको हो', सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले भने ।
विभागले सानाठूला गरी १४ वटा अन्तरजलाधार परिवर्तन आयोजना पहिचान गरिसकेको छ । यी सबै पूरा गर्ने हो भने एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ८ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यसका लागि १५ वर्ष समय लाग्छ भने चार खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको टोली नेता एवं सहसचिव बेलबासेले आगामी बैठकमा सुनकोसी–कमलाका अतिरिक्त टनकपुर ब्यारेजको सिल लेभल (कति उचाइबाट पानी खसाल्ने) तय गर्ने प्रमुख एजेन्डा रहेको बताए । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउने पानी यही सिल लेभल तय नभएका कारण पाउनसकेको छैन । भारतले २४५.२५ मिटर प्रस्ताव गरेको थियो भने नेपालले २४१.५ प्रस्ताव गर्दै आएकोमा प्राविधिक रूपले नेपालले २४४.२५ लाई अन्तिम रूप दिएको छ तर कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...