सरकारले अब बालबालिकालाई सडकमा बस्न नदिने
काठमाडौं: सबै सडक बालबालिकाले अब सडकको बासबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। 'बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन'भन्ने सन्देशका साथ गत वैशाख २७ गतेबाट शुरु भएको सडक बालबालिकाको उद्धार कार्यमार्फत हालसम्म एक सय ८८ बालबालिकाको उद्धार भइसकेको छ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र केन्द्रिय बालकल्याण समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, महानगरपालिकालगायतका निकायसँगको सहकार्यमा गरिरहेको सडक बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण कार्यक्रमअन्र्तगत उद्धार गरिएका यी बालबालिकामध्ये एक सय ६९ बालक र १९ जना बालिका रहेका छन्।
यी बालबालिका हाल युवा सामुदायीक सेवा केन्द्र, भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन विसौनी, युसेप भक्तपुर, सिपिसिएस डिल्लीबजार, एपिसि नेपाल र साथसाथ नामक संस्थाहरुमा राखिएका छन्। उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये एक सय १५ जनालाई उद्धार टोलीले स्थलगत रुपमै उद्धार गरेका हुन् भने बाँकीलाई विभिन्न संस्थाका सामाजिक कार्यकर्ताले केन्द्रमा ल्याएका र केही आफै संस्थामा आएका हुन्।
सडक बालबालिका उद्धार टोलीले कंलकी, स्वयंभू , सितापाइला, नयाँ बर्सपार्क, ठमेल, न्युरोड भूगोलपार्क, बसन्तपुर, हनुमानढोका, भण्डारखाल, पशुपति, चाबहिल, रत्नपार्क, बागबजार, लगनखेल र जावलाखेलबाट एक सय जना बालक र १५ जना बालिकालाई उद्धार गरी विभिन्न केन्द्रमा बुझाएका हुन्।
उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये ४८.४ प्रतिसत आदिवासी जनजाति, २९.३ प्रतिसत ब्राम्हण क्षेत्री, १७ प्रतिसत दलित र ५.३ प्रतिसत मधेशी रहेका छन् । अपांगता भएका बालबालिका नभेटिएको टोलीले जनाएको छ।
उद्धार टोलीको सम्पर्कमा आएका बालबालिकामध्ये अधिकांशले पहिलो चरणमा गरेका कुराकानी त्यति पत्यारलाग्दो नहुने र उनीहरुसँगको धेरै चरणको कुराकानीपछि मात्रै यथार्थ कुरा आउने गरेको केन्द्रिय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए।
उद्धार गरी विभिन्न केन्द्रमा राखिएका बालबालिकामध्ये एक सय १३ जनाको आमाबाबु जिवितै रहेको, १५ जनाको दुवै मृत, २३को आमा मृत, ३३ को बाबु मृत र ४ जनाको केही थाह नभएको अवस्था रहेको छ। आमाबाबु र परिवारले वास्ता नगरेका कारण आमाबाबु दुवै भइकन पनि घरमा नबसी सडकमा आउनुपरेको बाध्यता ती बालबालिकाले बताएका छन्।
यस्ता बालबालिकाको परिवारसँग सम्पर्क गरेर उनीहरुलाई परिवारमै पुर्नस्थापना गराउने काम पनि भएको धितालले बताए। हालसम्म यस्ता २९ जना बालबालिकालाई परिवारमा नै फर्काउने काम भएको छ। परिवारमा उनीहरुप्रति गरिने ब्यवहार र बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा फलोअप गर्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थालाई नै लगाइएको पनि उनले बताए।
कुनै पनि कारणले सडकमा बस्न बाध्य बालबालिकालाई सरकारले उद्धार गर्ने र बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सडकमा बस्न बाध्य पार्ने, यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउनेलगायतका अपराधिक क्रियाकलापमा सम्लग्न ब्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने केन्द्रिय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले बताए।
सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणको उदेश्यसहित हालसम्म थुप्रै गैरसरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए पनि सफल हुन सकेको देखिन्न। तर अब नेपाल सरकार नै पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध भएर यस अभियानमा लागिसकेकाले अब कुनै पनि बालबालिकाको सडकको बास नहुने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले बताए।
सबै बालबालिका आफ्नै घर परिवारमा रहुन। यदा कथा सडकमा आए पनि यो बस्ने ठाउँ होइन, बस्नु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रबाह गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे। मन्त्रालयका अनुसार सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि सरकारले यस वर्ष एक करोड रुपैंया विनियोजन गरे तापनि सबै रकम नसकिने भएकाले यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएर सफल पारिने भएको छ।
उद्धार गरेर बालबालिकालाई विभिन्न सम्पर्क केन्द्र एवं सामाजिकरण केन्द्रमा राखे तापनि करिव ३० प्रतिसत बालबालिका संस्था छाडेर भाग्ने गरेका छन्। यस्ता बालबालिकालाई पुन फर्काएर उनीहरुलाई मनोसामाजिक विमर्श गर्नुका साथै परिवारमा पुर्नस्थापना गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणको कार्यलाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सडक बालबालिका संरक्षण तथा ब्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२ समेत जारी गरेको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...