५० देशका किसान राजधानीमा
काठमाडौं: नव उदारवादी कृषि नीतिप्रति विमति जनाउँदै शुक्रबारदेखि तीन दिने विश्व किसान सम्मेलन राजधानीमा सुरु हुँदैछ।
कृषि उत्पादनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशमा रोक लगाउन माग राख्दै आयोजना गरिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफगानिस्तान, जापान, मोरक्कोसहित ५० वटा मुलुकका किसान संगठनका अगुवा, कृषि विज्ञ, कृषि मजदुरले सहभागिता जनाउँदैछन्।
सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक भैरवराज रेग्मीका अनुसार सम्मेलनमा कृषि क्षेत्रमा उदाएका साम्राज्यवाद र नवउदारवादी नीतिका विरुद्ध गहन छलफल गरिनेछ। उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनले व्यावसायिक कृषि प्रणालीका विषयमा पनि छलफल गर्नेछ।
'व्यावसायिक कृषि प्रणाली साना किसानका साथै मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणको पनि ठूलो दुश्मन भएकाले हामी त्यसको ठूलो विरोधी छौं,' रेग्मीले भने, 'अहिले विश्वभर कृषि क्षेत्रमा उदाउँदै आएको नवउदारवादी नीति, पुँजी विकास र कर्पोरेट फार्मिङ जसरी सुरु भएको छ, यसले सीधै संसारभरबाट कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुने खतरा निम्त्याएको छ।'
अल इन्डिया क्रान्तिकारी किसान सभाका महासचिव प्रदीप ठाकुरले मोदी सरकारले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीको चर्को विरोध गर्दै भारत सरकारको नवउदारवादी नीतिका कारण पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी भारतीय किसान पीडित बनेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कर्पोरेट फार्मिङ र किसान मैत्री नीतिको अभावमा भारतमा मात्रै साढे तीन लाखभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गरेका छन्। किसानलाई विभिन्न प्रकारको दवाव दिएर कम मूल्यमा लाखौं हेक्टर जग्गा खरिद गरेर व्यावसायिक कृषि सुरु गरिएका कारण ठूलो संख्यामा किसानले आत्महत्या गरेको ठाकुरले बताए।
यसका कारण १० लाखभन्दा बढी किसान मजदुरका रूपमा विभिन्न सहर पसेका छन्।'मजदुरका रूपमा सहर पसेका किसानले त्यहाँ पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन्', ठाकुरले भने,' सुलभ रूपमा मल, बिउ, ऋण र सिँचाइ उपलब्ध नहुनु र विभिन्न प्रकारको दवाव दिएर कम मूल्यमा जग्गा हडप्दा विरक्त भएर साढे तीन लाख किसानले आत्महत्या गरेका छन्।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...