काठमाडौं जेठ ३१ | कानुनीरुपमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई इज्जत प्रदान गरेको छ ओली सरकारको बजेटले  रेमिट्यान्स मार्फत घरजग्गा किन्ने नागरिकले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । तर, घरजग्गा खरिद गर्दा उक्त रेमिट्यान्स बैंक मार्फत आएको खुलाउने प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकहरूले सरकारले आहान गरेका अन्य परियोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धेरैभन्दा धेरै रकम बैंकिङ प्रणाली (औपचारिक माध्यम) मार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको करिब ६० प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट आउने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बाँकी ४० प्रतिशत हुन्डीलगायत अन्य गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रने गरेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिने नीति ल्याएको हो । सरकारले वितरण गर्ने सार्वजनिक र कल्याणकारी क्षेत्रमा वितरण गरिने रकम बैंक मार्फत पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सबै नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंक मार्फत शून्य मौजदातमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’