कांग्रेसले माग्यो पुनर्निर्माणको जानकारी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापनाबारे भए गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी लिएको छ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस सभापति एवंम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेतालाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले पुनर्स्थापना र राहतका लागि प्राधिकरणको कार्यप्रगति विवरणबारे जानकारी दिएका थिए।
कार्यकारी समिति सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, हरिराम पराजुली, ध्रुव शर्मा, विष्णुबहादुर भण्डारी उपस्थित छलफलमा ज्ञवालीले लाभग्राहीसँगको सम्झौताका लागि प्राधिकरणले गाउँ गाउँमा प्रतिनिधि पठाएको बताए।
उक्त अवसरमा कांग्रेसका नेताले प्राधिकरणले सत्तारुढ दल एमाले निकट गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट उक्त पार्टीका कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा खटाएर पार्टी निकटलाई बाहेक अरु पीडितको विवरण संकलन नगरेको गुनासाबारे स्पष्टिकरण माग गरेका थिए।
कांग्रेसका नेताहरुले एमाले निकट गैरसरकारी संस्थालाई कुन आधारमा छनौट गरी काममा लगाएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले प्राधिकरणमा आवश्यक जनशक्ति खटाउने विषयमा विश्व बैंकको सुझावमा संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्था युनओपीएसले गरेको सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्च (हर्ड)मार्फत् काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक सुशीलचन्द्र बराल नेतृत्वको उक्त गैरसरकारी संस्था एमाले निकट गैरसरकारी संस्थाको रुपमा परिचित छ। उक्त संस्थामार्फत अति प्रभावित जिल्लाका गाउँमा तीन जनाको दरले लाभग्राहीसँग राहत सम्झौता गर्न र उनीहरुको विवरण संकलन गर्न कर्मचारीहरु खटाइएको छ।
कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षात् पहिले नै भूकम्प पीडितलाई ओतमुनि ल्याइछाड्ने बताए पनि प्राधिकरणबाट पीडितको तथ्यांक एकिन गरी उनीहरुका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको १० हजार पनि कतिपयले अझै पाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
जवाफमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञावालीले हर्ड फोरमलाई आफूले छनौट नगरेको दाबी गर्दै पीडितको तथ्यांक प्राधिकरण गठन पूर्व नै राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्यांक विभागले संकलन गरेको बताएका थिए।
प्राधिकरणका पदाधिकारीले सामान्य जानकारी गराए पनि जनताबाट आइरहेका गुनासाबारे चित्तबुझ्दो जवाफ आफूहरुले पाउन नसकेको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।
‘हामीले यस विषयमा भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका पार्टी सभापतिसँग छलफल गरी आवश्यक परेमा पुनः डाक्ने भनी पठायौं,’ निधिले भने।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...