१४ पुस, काठमाडौं । प्रमाणको अभाव लेखाउँदै सुन
तस्करहरुलाई मुद्दा नै नलगाइ छोडिएको विषयमा
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले
सरकारी वकिलको कार्यालयसँग स्पष्टिकरण लिने
भएको छ ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले
सरकारी वकिलको कार्यालयका जिम्मेवार
कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेको समिति
सभापति जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारी वकिलको
कार्यालयका कर्मचारीहरुले सुन तस्करहरुलाई सुनपानी
छर्केर उन्मुक्ति दिएको र तस्करहरुको मनोबल बढाएको
भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरुले सुन तस्करहरु एक त
समातिने नगरेका र समातिएका तस्करहरुलाई पनि
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका
कर्मचारीले घुस खाएर मुद्दा दायर नगरी छोड्न लगाउने
गरेको भन्दै यस विषयमा दोषी कर्मचारीमाथि
कारवाहीको माग गरे ।
समिति सदस्यहरु धनराज गुरुङ, रामहरि
खतिवडालगायतले प्रमाणसहित पक्राउ परेका तस्करहरुले
उन्मुक्ति पाउनुले जिल्ला सरकारी वकिलको
कार्यालय घुस खाने लाइसेन्स प्राप्त अड्डाजस्तो
देखिएको भन्दै सुन तस्करहरुलाई उन्मुक्ति दिने सबैलाई
कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
चीनको खासाबाट सुन तस्करीमा संलग्न आकाशकुमार
बज्राचार्य, बालकृष्ण अग्रवाल, साबर मल, श्रीराम
चौधरी सहितका १२ जनालाई राजस्व अनुसन्धान
विभागले नख्खु कारागार चलान गरेकामा बज्राचार्य
धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
बज्राचार्यलाई प्रहरीले प्रमाणसहित जिल्ला
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौमा पेश
गरेकामा कार्यालयले गत वैशाख २० गते उनलाई तस्करी
गरेको प्रमाण नरहेको भन्दै थुनामा नराख्न प्रहरीलाई
पत्राचार गरेको थियो ।