काठमाडौं, ३ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उत्तर यात्रा सुरु हुनै लाग्यो । यसचोटि दुई देशबीच केही महत्वपूर्ण विषयमा दूरगामी महत्वका सहमति हुँदै छन् ।
तर, तिनलाई के नाम दिने ? हामी ट्रिटी गर्ने भन्दै छौँ, चिनियाँले त्यसलाई एग्रिमो (सम्झौता)को नाम दिन चाहेको जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपालमा दलबीच बेमेल छ र सरकारको स्थिरताबारेमा पनि केही भन्न सकिन्न । यस्तोमा सन्धि गरौँ, संसदले पास गर्ने वा नगर्ने के ठेगान ।
नामैमा त केही छैन किनकि चीनलाई आजको समृद्ध आर्थिक शक्ति राष्ट्रमा उभ्याउने देङ स्याओपिङले भनेका थिए– बिरालो कालो होस् या सेतो त्यसले मुसा मारेकै हुनुपर्छ ।
चीनमा एउउता समझदारीलाई सम्झौता या सन्धि जे भन्दा पनि फरक नपर्ला तर उसले पनि बुझ्न बाँकी प्रसंग के हो भने नेपालको हावापानी र माटो चिनियाँ विशेषताअनुरुपको छैन र त्यहाँ अवलम्बन गरिएका हरेक नीति नेपालमा हुबहु लागू हुनै सक्दैन ।
चीनले नेपाललाई खुला व्यापार सम्झौता गर्न प्रस्ताव राखेको छ । नजिकैको पाकिस्तान, मंगोलिया र कोरिया मात्र होइन निकै परको क्यामरुन र कोस्टारिकासँग समेत यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
तर सिमाना जोडिएको देश भएर पनि हामी त्यो बिन्दुमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ । पहिला चीनसँग व्यापार सम्झौता मात्र थियो, अब त्यो पुरानो भयो र भन्सारलाई उदार बनाउँदै नेपालमार्फत चीनलाई भारतसम्म र चीनमार्फत नेपालाई अन्य देशसँग व्यापार विस्तार गर्न पाउने गरी पारवहन सम्झौत गरौँ भन्ने तहसम्मको प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।