काठमाडौं, १ चैत । सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस आफूले अस्वीकार वा रद्द नगरेको बताएकी छन् । उनले न्यायपरिषद्ले पुनस् सिफारिस गरे प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ट पारेकी छन् ।
‘संसदको नियमावलीको अभावमा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा मैले व्यावहारिक हिसाबले न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले परिषदको सिफारिस अस्वीकार वा रद्द गरेको होइन । मलाई त्यो अधिकार छैन । तर समिति नभएका कारण सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था साँचो हो ।’
संसदको नियमावली र सुनुवाइ समिति नबनेको कारण देखाउँदै परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाएपछि उत्पन्न विवादबारे आइतबार पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख घर्तीले ‘व्यावहारिक जटिलतालाई ठूलो विषय नबनाउन’ आग्रह गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।