काठमाडौं- पछिल्लो दशकदेखि संस्कार झैं बनेको बजेटमाथिको राजनीति चिर्दै सरकारले आउँदो जेठ १५ भित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) मा बजेट ल्याउने पुरानो परम्परा तोड्दै सरकारले डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याउन लागेको हो।नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले पनि चाँडै बजेट ल्याउन सजिलो भएको हो।
संविधानमा जेठ १५ भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमै समयसीमा तोकिएकाले बजेट पेस गर्न कार्यमा विपक्षमा रहेका दलबाट समेत अवरोध आउनेछैन।
जेठ १५ मा बजेट आए मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा चाँडो बजेट आउने पहिलो घटना हुनेछ।
'एक दशकयता पटक–पटक बजेटमाथि राजनीति गरिए पनि संविधानले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'अब विपक्षी दलले बजेटमा अवरोध गर्न पाउने छैनन्। यसैले हामीले समयमै बजेट सार्वजनिक गर्नेछौं।'
विवादकै कारण २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म तीनपटक मात्र समयमा बजेट आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। 'आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट ल्याउने विगतका परम्परा चिर्दै यस वर्ष जेठ १५ मै ल्याइनेछ,' बुधबार नागरिकसँग उनले भने, 'योजना आयोग र अर्थका कर्मचारी अहिले यही काममा व्यस्त छन्।'
योजना आयोगले केही दिनअघि मात्र आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ सवा ९ खर्ब रुपैयाँ तोकिसकेको छ। यही सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन थालिएको छ।
अहिले अर्थ, योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच नयाँ बजेटबारे छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रालयहरुले पेस गरेका कार्यक्रमलाई त्रिपक्षीय छलफलपछि टुंगो लगाइन्छ। सबै मन्त्रालयले पेस गरेका कार्यक्रम (बजेट) बारे पहिलो चरणमा आयोग र दोस्रोमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने प्रचलन छ। यही छलफलबाट सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनामा कति रकम राख्ने र कस्ता नयाँ थप परियोजना सार्वजनिक गर्ने भनी निर्णय गरिन्छ।
सबै मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अर्थ र योजना आयोगका अधिकारी बसेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने गर्छन्।
'बजेट तयारीका कारण अर्थका उच्च अधिकारी हिजोआज बेलुकी १० बजेभन्दा पहिले घर जान सकेका छैनन्,' देवकोटाले भने।
सरकारले पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासमा अर्बौं खर्च गर्ने गरी नयाँ बजेट बनाउन लागेको हो। 'आगामी बजेटको मुख्य लक्ष्य नै पुनर्निर्माण र पूर्वाधारयुक्त आयोजनामा केन्द्रित रहने हो,' अर्थका अर्का सहसचिवले भने।
एक दशकयता नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच बजेट ल्याउने समयमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवाद चर्किंदै जाँदा एमाओवादीका सांसदले एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई लछारपछार गरी उनले तयार गरेको बजेटपुस्तिका खोस्ने र च्यात्ने कामसमेत गरेका थिए। बजेटबारे पटकपटकका खिचातानीप्रति जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो। विवादले अर्थतन्त्र विकासमा समेत अवरोध पुगेकाले नयाँ संविधानमा जेठ १५ को प्रावधान राखिएको हो।
राजनीतिक दलबीचको यही विवादले समयमा बजेट नआउँदा एक दशकयता मुलुकको आर्थिक विकासको गति रोकिएको छ। यो अवधिमा बनेका बजेटले औसतमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर उपलब्धि ४ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
'एक दशकयता आर्थिक विकासको गति न्यून हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण बजेटमा हुने गरेको राजनीतिक खिचातानी हो,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुरुप सरकारमा बसेका दलले बिनाअवरोध बजेट ल्याए विकासले गति लिनेछ।'
उनले अवरोधका कारण बजेट समयमा नआउँदा मुख्य गरी विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च हुन सकेको बताए। 'विकास बजेट खर्च नहुँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी पनि यही विकास खर्चसँग जोडिन पुग्छ।' पछिल्लो दशक सरकारले राखेको लक्ष्यकोे ७० प्रतिशत पनि विकास खर्च पुग्न सकेको छैन। यस्तै चालु आवको फागुनसम्म विकास खर्च २० प्रतिशत पनि भएको छैन।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि दुई प्रतिशत पुग्न सक्ने अवस्थामा छैन।
अर्थका ती अधिकारीले समयमा बजेट नआउँदा यसमा राखिएका कार्यक्रम स्वीकृत गर्न लाग्ने समयले बजेट खर्च नहुने समस्या औंल्याए। 'असार अन्त्यमा बजेट आए पनि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न दसैंसम्म पर्खनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि टेन्डर आह्वान गरेर काम पूरा गर्ने समय नै पुग्दैन।' उनका अनुसार जेठ १५ मै बजेट आए कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्नेलगायत काम दसैंअगाडि नै सकिन्छन्। दसैंपछि सिधै काम सुरु गर्न पाइनेछ। निजी क्षेत्रले पनि पुँजीगत बजेट सबै खर्च गर्ने हो भने बजेट ल्याउने काम वैशाख–जेठभित्रै गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएको थियो।- Nagarik News