काठमाडौंः काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० अर्ब विनियोजन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले सरकारले यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्बमात्र विनियोजन गर्न लागेको भन्दै समितिले कम्तीमा पाँचवर्ष निर्माण सक्नको लागि २० अर्ब बजेट आगामी वर्ष छुट्टाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

सरकारले आगामी वर्ष यसको लागि पाँच अर्ब बजेट छुट्टाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अर्थसमितिले सरकारलाई आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न यसभन्दा अगाडि निर्देशन दिएको थियो । यस्तै समितिले तराई मधेशमा लाइफलाइन मानिएको हुलाकी सडक निर्माणमा पनि उल्लेखनिय बजेट छुट्टाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद् बिक्रम पाण्डेले विदेशी निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाको प्रगती ढिला भएको र नेपाली निर्माण कम्पनीले समयमा गुणस्तरको काम गरेको बताए ।

‘फास्टट्रायक बनाउन नेपाली निर्माण कम्पनीले सक्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ । अहिले दुई लेनको बाटो बनाइरहेको हो त्यसमा चार लेनको बनाउने हो’,पाण्डेले भने ।