वैशाख ३१, २०७३- व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकरबारे थप अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा केही रकम बुझाएपछि छलीको आशंका गर्दै छानबिनको माग गरेपछि समिति गठनको तयारी भएको हो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले थप छलफल गरी लाभकरबारे निचोड निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एनसेल बिक्रीमा ८० सेयर कारोबारमा लाभकर छल्ने तयारी भएको थियो । उक्त विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि गत साता अगि्रम कर कट्टा गरी एनसेलले ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको छ ।

सांसदहरूले उक्त रकम कम भएको र थप रकम असुलीका लागि अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उक्त मागअनुसार समिति गठनको तयारी भएको लेखा समितिले जनाएको छ । संासद डोरप्रसाद उपाध्यायले लाभकर असुल गर्न सरकार पछि पर्न नहुने धारणा राखे । अर्का संासद ऋषिकेश पोखरेलले बढी हल्ला गरे पनि परिणाम आउन नसकेको बताए । 'व्यावहारिक र सैद्धान्तिक समस्याका कारण एनसेलले त्यति रकम तिरेको हो,' उनले भने, 'विज्ञ सहितको टोली बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।'

सांसद धनराज गुरुङले एनसेलमाथि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'कि एनसेलले कर तिर्नुपर्छ वा त्यो सेवालाई नै प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ,' उनले भने । उनले एनसेलले पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका व्यक्तिहरूले नै तिर्नु पर्दैन भनेकाले नतिरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न माग गरे । 'कर नतिर भन्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु आवश्यक छ,' उनले भने, 'सबै कागज ल्याएर अध्ययन गरी हामी निचोडमा पुगौं ।'

समितिका सभापति जनार्दन शर्माले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायहरूबाट कर प्रकरणबारे जवाफ आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने बताए । 'हामीले यस अघिकै बैठकको निर्णयबाट सम्बन्धित निकायलाई करबारे स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिइसकेका छौं । अहिलेसम्म जवाफ आई नसकेकाले फेरि जवाफ दिनकै लागि निर्देशन दिन्छौं,' उनले भने । 

१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको कम्पनी खरिद बिक्रीमा ८० प्रतिशत सेयर अन्तर्गतको लाभकारबारे विवाद आएको हो । उक्त सेयर टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई बिक्री गरेको हो । उक्त सेयर कारोबारमा केही रकम जम्मा गरे पनि न्यून रहेको आरोप लागिरहेको छ । उक्त विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले अध्ययन जारी रहेको जनाएको छ । 'उसका काजगात अध्ययन गरिरहेका छौं,' ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले भने, 'छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने छौं ।' सांसदहरूले यस अघिका कारोबारमा समेत कर छलीको आशंका गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले १३ पटक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको दाबी गरिएको कारोबारमा स्वीकृति दिने निकाय दूर सञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने धारणा राखे । 

'उनीहरूको नियति के हो ? ती कर्मचारीले हस्ताक्षर नगरीकन काम बढ्न सक्दैन,' उनले भने, 'के भएको हो । बोलाएर सोध्नु जरुरी हुन्छ ।' अर्का सांसद राजन केसीले जनताले सेवा नै वहिष्कार गरेपछि एनसेलले केही रकम तिरेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गरेर रकम असुल्नुपर्ने बताए । सांसद तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले विज्ञहरूकै सहयोग लिएर यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 'बीचमा १२/१३ पटक यसको स्वामित्व परिवर्तन भएको रहेछ । त्यसबारे पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ,' उनले भने । उनले यो समस्या दूरसञ्चारको मात्र नभएर नेपालकै आर्थिक विकृतिको भएको बताए ।

यो कर अधिकृतको विषय हो:  प्रधानमन्त्री

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेल कर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नभएको जनाउँदै कर कार्यालयको रहेको धारणा राखे । 
सांसद भरतबहादुर खडकाको एनसेल कारोबारमा करसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिदै यस्तो धारणा राखेका हुन् । 'खुब चर्चा चल्यो एनसेलबारे । यसमा कर कार्यालय र निकायहरू छन् । सरकारले कर तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरी कर तिराइएको हो,' उनले भने, 'यो मन्त्रिपरिषदको विषय होइन । राजस्व र करसम्बन्धी कार्यलयका अधिकृतको विषय हो ।'