कनेक्टीभिटीको सपना
युरोप, अमेरिकालगायत देश टेकिसकेकालाई लाग्दो हो, नेपालमा पनि यस्तै फराकिला र चिल्ला सडक मुलुकभर भइदिए कति भव्य हुन्थ्यो होला? ती देशमा नपुगेका तर टेलिभिजन वा फिल्महरूमा देख्नेहरूलाई पनि त्यस्तै सडक-सञ्जाल नेपालमा भइदिए भन्ने कल्पना अवश्यै हुनुपर्छ। यस्ता सम्भावित सपना देख्नु नागरिकको अधिकार पनि हो। तर यस्तो सपना पूरा हुने कहिले ? यो पनि आम नागरिककै प्रश्न हो।
'समृद्ध नेपालका लागि सडक-सञ्जालको सपना' आखिर कहिले पूरा होला? यसको उत्तर न सरकारसँग छ, न त अरू कसैसँग। सडक-सञ्जालको मात्र के कुरा? छिमेकी मुलुक भारतमा रेल गुडेकै दशकौं भइसक्यो। त्यो पनि व्यापक रूपमा। सीमा जोडिएकै अर्को छिमेकी मुलुक चीनले सडक-सञ्जाल र रेलमार्गमा गरेको प्रगतिको कर्णालीको कुनामा बस्ने सामान्य नेपालीले व्याख्या त के कल्पनासम्म गर्न सक्दैन।
चीनमा यातायात र भौतिक पूर्वाधारमा भएको 'कायापलट' नेपालमा कहिले आइपुग्ला? अबको ५० वा एक सय वर्षपछि? वा अझ थप दशकौंपछि ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अझै राणा शासनकाल पछाडि आजसम्म देशले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन यद्यपि प्रजातन्त्र, पञ्चायत, पुनः बहुदलीय व्यवस्था, शाही शासन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैसबै शासन व्यवस्था आइसकेका छन् अनि जनताले पनि भोगिसकेका छन्।
२००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनपछि यतिबेला सात दशक बितिसकेको छ तर देश 'सिस्टम' मा चलेको छैन, राजनेताले 'सिस्टम' बनाउनसम्म सकेका छैनन्।
जनता नेताभन्दा धेरै चलाख हुनुपर्ने हो, परिकल्पनाकार देखिनुपर्ने हो। दुर्भाग्य यतिबेला नेपाली जनता नेता, मन्त्री र सरकारभन्दा 'अगाडि' छन्।
सरकारले प्रजातन्त्र आएको सात दशकपछि सडकमा ल्याउन लागेको 'खुसी' जनतालाई 'सामान्य' लागेको छ, त्यसमा पनि जनता 'विश्वस्त' हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारको त्यो खुसी हो, पाँचपटक एउटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ल्याएको 'समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (२०७३-२०७८)'।
२०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको यो महत्वाकांक्षी योजनाको खबरमा जनता सरकारजत्तिकै 'खुसी' होलान्? प्रश्न सरकारलाई तेर्सिएको छ। पाँचवर्षे रणनीतिक योजना पूरा गर्न सडक मन्त्रालयले सिफारिस गरेबमोजिम आठ सय १६ अर्ब रूपैयाँ दिने घोषणा पनि गरेको छ तर सडक विभागको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख एवं सहायक प्रवक्ता लक्ष्मीदत्त भट्ट भन्छन्, 'पाँचवर्षे योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सय ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ तर ४० अर्ब कहाँबाट र कसरी पाउने हो, त्यसको निश्चितता अझै छैन।'
सहज देखिए पनि गिटी, ढुंगा, बालुवा, सिमेन्ट, रड आदि निर्माण सामग्री नाकाबन्दीबाहेककै अवस्थामा पनि भने जसरी नपाइने उनको भनाइ छ। खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनी थप्छन्, 'वातावरणीय अध्ययनका बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही खुकुलो अवस्था त सिर्जना गरियो तर स्थानीय निकायले मान्दैनन् वा नबुझेर कि त अटेर गरेर अथवा कानुनी समस्याले हो, माथिको निर्णय कार्यान्वयनमा हामीले सास्ती पाउँछौं।
वनजंगलको क्षेत्रमा पनि उस्तै असहजता छ ।' उनका अनुसार, ठेकेदारको क्षमता, विगतको शैली, जनशक्ति, आवश्यक सामग्री आदि कुराले पनि काममा प्रभाव परिरहेकै हुन्छ । सबै सदरमुकाम जोड्न अब डोल्पाको दुनैलाई दुई वर्षमा पुग्छ तर हुम्लाको सिमिकोट जाजरकोटबाट एक सय ९० किलोमिटर बाँकी छ। सोमध्ये ५० किलोमिटर खनिसकिएकाले बाँकी खन्नुपर्ने भएकाले पाँच वर्ष लाग्ने र चीनतर्फबाट १५ किलोमिटर खने पुग्ने भट्टको भनाइ छ।
भनिन्छ, 'असम्भव' भन्ने कुनै कुरो छैन। दशकौं अघिको 'संविधानसभा' को सपना पनि गत वर्ष पूरा भएको छ। तर त्यो सपनाले समस्या थपिदियो भने वा सपना पूरा गर्ने क्रममा अनेक बाधाव्यवधान देखिए भने के होला? विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको पछिल्लो संविधानपछि महिनौं लामो मधेस आन्दोलन र यसैसँग जोडिएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले जनतालाई सपना देख्नु समस्या निम्त्याउनु जस्तै बनाइसकेको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...