भोलि बजेट: प्राथमिकतामा पूर्वाधार
काठमाडौं: ठूला आयोजना निर्माणका नया“ कार्यक्रम खासै नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हुनेछ । आउने वर्षको बजेटमा फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘नया“ कार्यक्रम नभए पनि घोषित पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरी अघि बढाउने उद्देश्य बजेटको हुनेछ', अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘बजेटको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार नै हो ।' जनताले गणतन्त्रको लाभांश पाऊन् भन्ने बजेटको उद्देश्य रहेको अर्थस्रोत बताउँछ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमाको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गर्न थालेको छ । गरिब परिवारको बिमामा सरकारले सघाउनेछ । गरिबलाई अति गरिब, जोखिममा रहेका र गरिबमा वर्गीकरण गरिएको छ । अति गरिबको बिमा प्रिमियम सरकारले तिरिदिनेछ जुन वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैया“ हुन्छ । जोखिममा रहेकाको ५० प्रतिशत र गरिबको २५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यकोषबाट बेहोरिनेछ । अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिदिने र अस्पतालले बिमा कम्पनीमा दाबी पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कैलाली, बागलुङ र इलाममा नमुना परियोजनाका रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा छ । तर कार्यालय स्थापना भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आउने आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि पहिला अति गरिब, जोखिममा रहेका र गरिबको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले जनता सोही वर्षमै लाभान्वित हुनेमा शंका छ । स्वास्थ्यले गरिबको अभिलेख गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ जब कि स्थानीय विकासलगायत निकायले पनि यस्तो अभिलेखको काम गरिरहेका छन् ।
बिमा लागू भएपछि सित्तैंमा औषधि वितरण बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा लागू भएपछि अस्पतालको गुणस्तर पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । बिमाबाट प्राप्त हुने रकम अस्पतालका साथै सम्बद्ध चिकित्सकले पनि पाउँछन् । यसबाट प्राइभेट प्र्राक्टिस गर्दिनँ, अस्पतालमै सेवा गर्छु भन्ने डाक्टरले राम्रो आर्जन गर्न सक्छन् । स्रोतका अनुसार भारतमै गरिबको उपचारबाट प्राप्त हुने रकममा अस्पतालको ६० र डाक्टरको ४० प्रतिशत भाग लाग्छ ।
नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ७ हजार क्षमताको केन्द्रीय कारागार निर्माण सुरु गरिँदैछ । बाँकेको नौबस्तामा ३ हजार क्षमताको क्षेत्रीय कारागार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । गृहको प्रस्तावको उक्त कार्यक्रममा निर्माणको काम भवन विभागले गर्नेछ । विदुरमा केन्द्रीय कारागार निर्माण भएपछि सुन्धारामा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई के गर्ने भन्ने निक्र्योल भएको छैन । ‘सहरको बीचमा रहेको त्यो ठाउँ खुला स्थलका रूपमा उपयुक्त हुन्छ', गृहसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट मर्कामा परेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । विद्युत्को डिमान्ड शुल्क घटाउनेलगायत कार्यक्रम छ । सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने ठाउ“सम्म बाटो र बिजुली सरकारले पुर्याइदिनेजस्तै सहयोग अरू केही उद्योगमा पनि विस्तार हुने भएको छ । जलविद्युत् परियोजना निर्माणस्थलसम्म बाटो, बिजुलीको काम सरकारले गरिदिनेछ । खानीजन्य अन्य उद्योगलाई पनि यस्तो सुविधा दिइने कार्यक्रम बजेटमा छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...