प्रश्न सरकारको होइन, सपनाको हो– नेपाल समृद्ध हुनसक्छ कि सक्दैन र हामी समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ।

जेष्ठ १४, २०७३-  

‘...सबभन्दा खतरनाक हुन्छ
मुर्दा शान्तिले भरिनु
नहुनु कुनै तड्पन सबथोक सहँदै जानु
घरबाट निस्कनु काममा
र कामबाट फर्केर घरै आउनु
सबभन्दा खतरनाक हुन्छ
हाम्रा सपनाहरूको मृत्यु हुनु π’
–भारतीय कवि अवतारसिंह पाश

‘न्यारेटिभ’ बदल्न खोज्दा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मन्तव्यमार्फत विकासको बहसलाई तीव्रता दिएसँगै नेपाली समाजमा यतिबेला एक खालको तरङ्ग सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक मञ्च, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालहरू पक्ष र विपक्षमा, समर्थन र आलोचनामा जीवन्त बनेका छन् । मुलुक विकास र समृद्धिको बहसमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रचुर प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, परिश्रमी जनता र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावका बाबजुद नेपाल अविकसित रहिरहनु आफैंमा असङ्गत र पीडादायक विडम्बना हो । तर पनि सच्चाइ यही हो– यतिबेला नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको पुच्छारतिर छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारित प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले (युएस डलरमा) माल्दिभ्स (८,३४२ ) श्रीलङ्का (३,५५८), भुटान (२,७३०), भारत (१,६२७) पाकिस्तान (१,३४३) र बङ्गलादेश (१,१७२) भन्दा नेपाल निकै तल (६९९) छ, जससँग पुच्छारमा रहेको अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय (६४९) को अन्तर धेरै छैन (स्रोत : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, वल्र्ड इकोनमिक आउटलुक, २०१४) ।

अविकास र गरिबीका कारणका बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस जारी छ । विगतमा लोकतन्त्रको ‘न्यारेटिभ’का आधारमा अविकास र गरिबीको मुख्य कारण निरङ्कुशतन्त्र र सामन्ती व्यवस्थालाई मानिएको थियो ।

यद्यपि अलोकतान्त्रिक भनेर आलोचना गरिएको लि क्वान यु र महाथिर महम्मदको शासनकालमा सिङ्गापुर र मलेसिया छोटो समयमै समृद्ध बनेको दृष्टान्तले लोकतन्त्र र समृद्धि पर्यायवाची होइन रहेछन् भन्ने देखाउँछन् ।

हामीले लोकतन्त्रसहितको समृद्धि चाह्यौं, सामाजिक न्यायसहितको विकास चाह्यौं, जुन सर्वथा उचित थियो । त्यसपछि गएको २० वर्ष द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासमा मुख्य बाधाको रूपमा चित्रण गरियो । शान्तिको न्यारेटिभका सबै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न भयो ।

द्वन्द्वले हाम्रो विकास यात्रालाई गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको पक्कै हो, तर १० लाखभन्दा बढीको ज्यान जाने भयावह द्वन्द्व भोगेका कम्बोडिया (प्रतिव्यक्ति आय १,०८१ डलर) र ३० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व झेलेको श्रीलङ्काले द्वन्द्वका बीचमा पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेका छन् ।

हामीले भने शान्तिसहितको समृद्धि चाह्यौं, जुन उचित थियो ।

७० वर्षदेखि जनआकाङ्क्षा, आन्दोलन र बलिदानको लामो शृङ्खलापछि संविधान जारी भएर नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

केही अतीतका पीडा, केही भ्रम र केही प्रायोजित राजनीतिक स्वार्थका कारण संविधानप्रति समाजमा छिटफुट गुनासो विद्यमान छ । तर अब अधिकार प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्षको चरण आधारभूत रूपमा पुरा भएको छ ।

अहिले पनि ‘पहिचान’ र ‘सङ्घीयता’को न्यारेटिभमा सबै समाधान खोज्ने प्रयत्न भएको छ । तर समृद्धि र विकाससँग जोडिएनन् भने ‘पहिचान’ र ‘सङ्घीयता’ले पनि कुनै रामवाण औषधी प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् ।

अहिले प्रकट भएका कतिपय गुनासाहरू संविधानको कार्यान्वयनसँगै मेटिँदै जानेछन् र नमिलेका विषयका लागि संविधान संशोधन तथा परिमार्जनको ढोका खुल्लै छ । संविधानले मुलुकको भविष्यको मार्गचित्र, विकासको ढाँचा र समृद्धिको चरित्रको मूलभूत टुङ्गो लगाइसकेको छ । अब मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गर्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बदलिएको परिस्थितिलाई अनुभूत गरेर नयाँ समयको नयाँ न्यारेटिभ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् । अनि त्यसैको पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

आलोचना, विरोध र उपहासको अन्तर्य
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना सामान्य विषय हो । ‘म तिम्रो विरोधलाई अस्वीकार गर्छु, तर मेरो विरोध गर्न पाउने तिम्रो अधिकारका लागि भने म आजीवन सङ्घर्ष गरिरहनेछु,’ भोल्तेयरले सुन्दर वाक्यमा लोकतन्त्रको परिभाषा गरेका छन् । त्यसैले सरकार यस्ता आलोचनाबाट चिन्तित या विचलित हुनुपर्ने कारण पनि छैन ।

तर विकासको यो न्यारेटिभका विपक्षमा जस्ता प्रवृत्ति प्रकट भएका छन् र यसमार्फत जे सन्देश दिन खोजिँदैछ, त्यो भने नि:सन्देह चिन्ताजनक र विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि सारेका विकासका योजना र समृद्धिका सपनाबारे भइरहेका आलोचनामा तीन प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ– अज्ञानता, आग्रह र (गलत) आशय ।

केपी ओलीले केही समय अगाडि हावाबाट बिजुली निकाल्ने र घर–घरमा ग्यासको पाइप लाइन जोड्ने परिकल्पना अगाडि सारे । ‘लोडसेडिङ’बाट आक्रान्त र भारतीय नाकाबन्दी एवं ग्यास बिक्रेताहरूको मनोमानीबाट आक्रान्त उपभोक्ताहरूबीच यसको भिन्नै प्रतिक्रिया देखियो ।

तर आफूलाई पढालेखा दाबा गर्ने र युवानेता भन्न मनपराउनेहरू खिसीट्युरी, उपहास र गिल्लामा उत्रिए । वायु ऊर्जा सम्भवमात्रै होइन, सानो मात्रामा नेपालमै समेत उत्पादन भइरहेको छ र विकसित देशमा मात्रै होइन, बङ्गलादेशको राजधानीमा समेत पाइप लाइनबाट ग्यास वितरण हुन्छ भन्ने चेतनासमेत नभएकाहरूको बौद्धिक क्षमता हेर्नलायक देखियो ।

केही हप्ता अगाडि केपी ओलीले केही वर्षपछि नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय झण्डासहितका पानीजहाज प्रशान्त र हिन्द महासागरमा सञ्चालन गर्नेछ भन्ने घोषणा गरे । बस् सामाजिक सञ्जालमा उछित्तो काढ्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यस्तो प्रतिस्पर्धामा सबभन्दा अगाडि हिजो राज्य सञ्चालनको उच्च ओहदामा रहेकाहरूसमेत देखिए ।

किनाराबाट निश्चित माइलको दूरीसम्मको सामुद्रिक क्षेत्रमा मात्रै सम्बन्धित मुलुकको अधिकार रहने हो, त्यसभन्दा पर समुद्र सबै मानवजातिको साझा हो र स्वीट्जरल्यान्ड, मङ्गोलिया र अष्ट्रियाजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका कैयौं जहाजहरू समुद्रमा ओहोर—दोहोर गर्छन् भन्ने ‘कमन सेन्स’ नहुने बुद्धिजीवीहरू पनि देखिए ।

कतिपय ठूला अखबारहरूले विपक्षमा सम्पादकीय नै लेखेर आफ्नो ‘धर्म’ र ‘निष्पक्षता’ प्रदर्शन गरे । खैर, अज्ञानताका कारण सिर्जित यस्तो मनोविज्ञानमा ज्ञानको क्षितिज बढ्दै गएसँगै परिवर्तन आउला भन्ने आशा गरौं ।

हरेक विषयलाई दलीय या गुटगत आग्रहको चस्माले हेरेर पनि विकासको बहसलाई बराल्ने प्रयास भइरहेको छ । जनताको सर्वोत्तम हित र मुलुकको समृद्धिजस्ता विषयहरू आग्रहको विषय बन्नु नपर्ने हो ।

तर २०४६ सालपछिको अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू, पटक–पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र योजना आयोग सम्हाल्नेहरू, जसको शासनकालमा मुलुक विकासको कार्यसूची झन्—झन् पछाडि धकेलियो, किनारामा बसेर टिप्पणी गर्दा असहज मान्नुपर्ने हो । तर पनि आलोचना रोकिएका छैनन् ।

दुई वर्षअघि नेकपा एमालेभित्र तातो बहस चलेको थियो– क्रान्ति पुरा भयो कि बाँकी नै छ भन्ने विषयमा । जीवन्त बहसपछि संश्लेषण गरिएको थियो– २०६२/६३ को परिवर्तनसँगै नेपालमा जनवादी क्रान्तिका राजनीतिक कार्यभार आधारभूत रूपमा पुरा भएका छन् (संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्नेछ), तर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार भने बाँकी नै छ ।

अब जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिको अभिभारा पुरा गर्नेगरी अगाडि बढ्नेछ । यसै जगमा उभिएर पार्टीले ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को नारा अगाडि सारेको थियो र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सयवर्षे सपनासमेत पस्केको थियो ।

जनवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो भन्ने तर्क गर्ने साथीहरू नै यतिबेला समृद्धिको योजनालाई उपहास गर्न थालेको देख्दा अचम्म लाग्छ । के ‘ड्रयागन’ले साक्षात् दर्शन दिँदा कलाकार तर्सिएझैं भएको हो ?

राष्ट्रिय मनोबल गिराउने प्रयास ?
तर बढी चिन्ताको विषय के हो भने आलोचनाका नाममा निराशा पस्किने र नेपालमा केही हुँदैन/गर्न सकिँदैन भन्ने हीनभाव फैलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

केपी ओलीले प्रस्तुत गरेका सबै योजनाहरू व्यावहारिक नहुन पनि सक्छन् या सबै विषयहरू अहिले प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्छन् । तर उनले यी बहसमार्फत अगाडि सार्न खोजेको मुख्य कुरा हो– समृद्धि सम्भव छ र यसलाई हामी आफैं प्राप्त गर्न सक्छौं ।

कर्तव्य बिनाको अधिकारको माग, राष्ट्रको मूल्यमा आफ्नो जातीय/सांस्कृतिक/क्षेत्रीय पहिचानको खोजी र निराशा, कुण्ठा र पलायनको सामाजिक मनोविज्ञानमा जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्दै उनले नेपाललाई छोटो समयमै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

हेर्दा सामान्य देखिने तर नेपालमा दीर्घकालीन प्रभाव छाडेको र विकासको धार नै परिवर्तन गर्न सफल ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ जस्ता योजनालाई अगाडि बढाउने नौमहिने सरकारमा केपी ओली प्रभावशाली मन्त्री थिए । त्यसैले उनमा मुलुक आफैं बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास प्रचुर देखिन्छ ।

विदेशीलाई नरिझाई संविधान बनाउन सकिँदैन, सरकार बनाउन या टिकाउन सकिँदैन भन्ने लघुताभासलाई चिर्दै नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई स्थापित गर्न उनले खेलेको भूमिका, नाकाबन्दी विरुद्धको उनको अविचलित अडान एवं छिमेकीहरूसँग विकास गरिरहेको नयाँ र समानतापूर्ण सम्बन्धले यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञान र मनोबल ह्वात्तै बढेको छ ।

समृद्धिको बहसमा पनि उनी यही आत्मविश्वास जगाउन खोज्दैछन् । तर आलोचनाको नाममा देशमा केही हुँदैन, सबै गफमात्रै हो भन्ने निराशा फैलाउने र उठ्न खोजेको राष्ट्रिय मनोबललाई खस्काउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ ।

एउटा दृष्टान्त हेरौं । सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आफैं बनाउने निर्णय गर्यो । यो कुनै आवेग या कुनै भूराजनीतिसँग जोडिएको विषय थिएन ।

यो त आफ्नो घडेरीमा आफैं ऋण खोजिदिएर अरुलाई घर बनाउन दिने र घर उसले भनेजति भाडामा गएन भने बाँकी भाडा पनि घरधनीले नै तिरिदिने जस्तो हास्यास्पद र हानिकारक सर्त मान्ने कि नमान्ने विषय थियो । यस्तो सर्त भारत, चीन, जापान, अमेरिका जसले अगाडि सारेको भए पनि अमान्य हुन्थ्यो ।

ठूला परियोजना आफैं पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि यससँग जोडिएको थियो । सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेहरूले नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश अहोरात्र प्रवाह गरिरहेका छन् ।

व्यक्तिका रूपका केपी ओलीका सीमा छन् र सरकारमा पनि । तीनचोटी बहुमत पाउँदा पनि एक कार्यकालसमेत पुरा अवधि सरकार चलाउन नसक्नेहरू म्यादी सरकारले ठूला सपना देख्न पाउँदैन भनेर खनिएका छन् ।

प्रश्न सरकारको होइन, सपनाको हो– नेपाल समृद्ध हुनसक्छ कि सक्दैन र हामी समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं । यतिबेला यही सपनामाथि प्रहार गर्ने र सपनाहरूको हत्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कवि पाशले भनेझैं सपनाहरूको मृत्यु हुनु सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ ।

ज्ञवाली एमाले नेता हुन् ।