गाउँमा बजेट दियो भने बाँडेर खान्छ भन्ने भ्रम छ |
युवराज खतिनडा
हामी संघीय शासन प्रणालीमा आएका छौं, विकेन्द्रिकरण भन्छौं, साधन, श्रोत र अवसर तल दिने भन्छौं। अनि दियो भने विरोध गरिहाल्ने, यसरी तल कसरी सशक्तिकरण हुन्छ? नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको उसले भोट हाल्न पाउने मात्रै हो र?उसले भात खान पाउने अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार, उसका जति पनि अधिकार छन् मौलिक हकको रुपमा स्थापित भएका छन्, हामीले त्यसको सम्मान गर्ने कि नगर्ने? गर्ने हो भने सबै कुरा मैले बाँड्छु, सबै कुरा मैले नै गर्छु, सम्पूर्ण नागरिकको सहभागिता हुने लोकतान्त्रिक प्रणालीको ठेक्का मै लिन्छु भनेर केन्द्रमा बसेकाहरुले भन्नु हुन्छ कि हुँदैन?
ती साधनश्रोत जुन हामीले दिएका छौं, त्यसमा जनसहभागिता कस्तो छ, त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिएको छ कि छैन? जनसहभागिताको नाममा कसैले मिलेर मात्र, प्रतिवेदन मात्र तयार गरेर विकासको काम अघि नबढाएको स्थिति हो कि? त्यसको अनुगमन नागरिकले गर्नुपर्छ।
सांसदलाई विश्वास गरौं
हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै साधनहरु थपेका छौं, दोब्बर गरेका छौं। स्थानीय आवश्यकता के हो? त्यहीँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नै जान्ने कुरा हो। हामी सिंहदरबारमा बसेर सबै आवश्यकताहरु एकैचोटी बुझ्न सक्दैनौं। २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताहरु हामीले बुझेर त्यसै अनुसार योजना गर्न एकदमै तलबाट माथि उठेको योजना प्रणाली चाहिन्छ।त्यस्तो प्रणाली हामीसँग छ पनि। योजनाहरु जिल्ला परिषद गरेर लामो छलफलपछि (राष्ट्रिय योजना आयोगमा) आउँछ। तर जिल्ला परिषदबाट पास भएको योजनाको ठेली हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको ठेली भन्दा ठूलो हुन्छ। हरेक जिल्लाको ठेली जोड्ने हो भने एउटा पहाड नै बन्छ। अब हामीले के छुट्याउने? जे आयो त्यही जम्मा गरिदियो, माथि पठाइदियो। हामी त्यसबाट छान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।
हामीले प्रजातान्त्रिक संस्थागत व्यवस्थालाई विश्वास गर्नुपर्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नुपर्छ। साधन श्रोत लैजाने अनि जिविसबाट सिफारिस भएका, जिल्ला परिषदबाट पास गरेका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौं। त्यसलाई राम्रो प्रयोग गर्ने उहाँहरुको जिम्मेवारी हो। त्यसको रेखदेख गर्ने, चासो लिने काम नागरिकको हो। किनभने त्यो हामीले राजस्व तिरेको पैसा हो।
त्यसैगरी गाविसस नगरपालिकाको अनुदानमा पनि त्यही हो। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
राज्यको कर्तब्य हुन्छ, आफ्ना नागरिक जो श्रमबजारमा आवद्ध हुन सक्छन् उनीलाई श्रम बजारमा आवद्ध गर्ने र जो आवद्ध हुन सक्दैन उसलाई सुरक्षा दिने। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो सुरक्षा दिने क्रममा सामाजिक सुरक्षाका धेरै कुराहरु अघि लगिएको छ। तर कसैले दोहोरो लिने कसैले पाउँदै नपाउने अवस्था छ।
यो कुरालाई सञ्चार माध्यमले प्रेषित गरी नागरिकलाई हाम्रा अधिकार के हुन्, हामीले पाउने सुविधा के हुन् भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ। अनि कसैले दोहोरो लिएको रहेछ र कसैले नपाएको रहेछ भने राज्यको तल्लो निकायमा ती कुरा पुग्छन्। गाविस नगरपालिकाको तहबाटै व्यवस्थित भएर आउँछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाले आइतबार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...