काठमाडौं, २९ वैशाख । ‘प्रचण्डजीसँग दिन बिराएर २-३ घण्टा कुरा हुने गरेको थियो तर बीचैमा एक्कासि कुरा कसरी रड्कियो ? यो याता होइन पारिकै खेल हो । कृष्णबहादुर महरा र शेरबहादुर देउवा यसबीच दिल्ली गई त्यहीँबाट सहमति बनाएर आए ।

माओवादीलाई युद्धकालीन मुद्दाको हतियार बनाएर कन्भिन्स गरे । यसबीच, ज्ञानेन्द्र पनि उतैबाट खेलमा सामेल भई फर्किए । अहिले खुसी मनाउन ¥याफ्टिङको बहानामा काठमाडौं बाहिर गएका छन् । यो सब नेपाललाई असफल बनाउने खेल हो ।’

केपी ओलीले बुधबार बिहान पार्टी स्थायी समितिलाई गरेको बिफ्रिङ यस्तो छ । एकदम निराश मुद्रामा उनले भने, ‘प्रचण्डलाई ढुक्क बनाइएको छ । उनी अब बद्लिँदैनन् ।’ एमाले नेताहरूले सम्झाए– ‘उनीहरूलाई दुई तिहाई पुग्न नदिउँ, १ तिहाईभन्दा बढी मत हामी आफैँसँग राखौँ, यसो गर्दा अनावश्यक सिमाना हेरफेर हुन र संविधानमाथि पनि छेडछाड हुन पाउँदैन ।’

त्यहीँनेर काम गरे– तपाई ३८औँ प्रधानमन्त्री । यसबीच, कोचाहिँ सहज रुपमा प्रधानमन्त्री बने ? बने भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । बहुमतप्राप्त एकल पार्टीकै सरकार त टिकेको अवस्था छैन भने हाम्रो हालत त झनै कमजोर हो । यस्तो स्थिति आउँछ भनेर प्रचण्डसँग मिली सरकार बनाउँदा नै थाहा थियो । हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस हो ।

विदेशी षड्यन्त्र र कांग्रेसको चलखेललाई निस्तेज पार्ने हो भने एमाओवादीलाई सत्ता छाडिए पनि ठूलो घाटा हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन माओवादीसँग मिलेरै जानुपर्छ । कुनै पनि हालतमा वाम एकता टुट्न दिनु हुँदैन । संसदीय र वैधानिक विधिबाट भोग्नु हुँदैन ।

नेताहरूले यसो पनि भने– ‘हिजो प्रत्यक्ष चुनावमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी हैसियत प्रदान गरौँ भन्दा मान्नुभएन । अहिले पछुताएर के हुन्छ रु यही परिपाटीले हाम्रै नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाए पनि दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष भीम रावल, सचिव योगेश भट्टराई र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले समेत एमाओवादीसँग अनितमसम्म कोशिश गर्न सुझाव दिएपछि वामदेवलाई कुरा मिलाउने जिम्मा दिइएको हो । जबकि अघिल्लै दिन प्रचण्डले बामदेवलाई ‘अब ओलीले प्रचण्डलाई बदल्ने भइयो’ भनिसकेका थिए ।

एमाओवादीको आकस्मिक निर्णयबाट हतप्रभ बनिसकेका केपी ओलीले पार्टी बैठकमा ‘ल म हटेँ, राजीनामा गरेँ’ भ्याए । बजेट पारित हुनासाथ राजीनामा दिन व्यहोरा एमाओवादीसँगको ९ बुँदे सहमतिपत्रमा घुसाउन खोजियो तर यसो गर्दा ब्यूरोकेसी बउँठिने त्रास देखाउँदै त्यो बुँदालाई हटाइएको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।