संसदमा अाइतबार सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लोकप्रिय एवं मन छुने खालका याेजना घोषणा गरिएता पनि यो कार्यान्वयनसँग जोडिएका कठिनाइतर्फ सरकारले हेक्का राखेको पाइँदैन ।

सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुमा विस्तारै विचार, विमर्श हुँदै जाला । तर आज म विशेषत: प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने व्यवस्थाका विषयमा सामान्य चर्चा गर्न चाहन्छु ।

गणेश आचार्य

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाका अनुसार शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलीयत दरमा ऋन लिन सकिने र ऋण भुक्तान नगर्ने ऋणीलाई कार्यविधि बनाई सोही अनुरुप कालोसुचिमा राखिने र पासपोर्ट बनाउन नपाउने, पुलिस रिपोर्ट नबन्ने, सरकारी सुविधाबाट वन्चित गरिने भनिएको छ । झट्ट हेर्दा यो सहजै जस्तो लागे पनि कार्यन्वयन पक्ष भने जटिल देखिन्छ ।

पहिलो जटिलता

भेदभाव नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई  समान हकको व्यवस्था गरेको छ । यदि प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने व्यवस्था लागु गरिएको खण्डमा कसैलाई उसको पारिवारिक पृष्ठभुमिका आधारमा वर्गीकरण गर्न मिल्ने छैन, चाहे उ धनी परिवारको सन्तान होस् या गरीब।

कुनै युवालाई तेरा बाबुआमाको सम्पत्ति यति छ, तसर्थ तैंले ऋण पाउँदैनस् भन्नु कानुनत: गलत हुन जान्छ । त्यसो नगर्दा तिनै पहुँच पुग्ने वर्गले यसको प्रत्यक्ष फाइदा सबै भन्दा बढी लिन सक्ने देखिन्छ ।

दोस्रो जटिलता

सबै शिक्षित बेरोजगारहरुले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुरा पनि भएन । कतिपय सरकारी एवं निजी संस्थाहरुमा जागिर खान चाहने पनि छन् । उनीहरुले जागिरका लागि दरखास्त दिनुपरेमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बैंकमा छ भन्ने ? कि यसको विकल्प दिने ?

तेस्रो जटिलता

यदि कोही मध्यम वर्गीय परिवारको शिक्षित युवा उच्चशिक्षाका लागि विदेश जान्छु भन्छ भने त्यसलाई ऋण केका आधारमा दिने ? प्रमाणपत्र  धितो राख्ने कुरा पनि भएन ।  उसले भोलि गएर विदेशी नागरिकता ग्रहण गर्यो भने त्यो कालोसूचिले उसलाई केही फरक पार्ने कुरा पनि भएन ।

चैथो जटिलता

यदि कोही विदेशी स्थायी वासिन्दाको अनुमति प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक, जसले ऋणका लागि आवेदन दिन चाहन्छ भने उसले पाउने कि नपाउने ? यसको पनि स्पष्ट व्याख्या हुन जरुरी छ । किनकि कुनै देशको स्थायी वासिन्दाको अनुमति लिनु भनेको नेपाली नागरिक नहुनु हो भन्ने पनि होइन ।

यी केही प्रतिनिधि जटिलताहरु मात्रै हुन् । यस्ता कैयौं जटिलताहरु सम्बोधन गर्ने गरी सरोकारवालासँगको सहकार्यमा कार्यविधि बनाउन जरुरी छ, ताकि यो अत्यावश्यकीय वर्गसम्म पुगोस् । यदि यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पहुँचवाला वर्गले मात्रै यसको अटुक फाइदा लिन सक्छ भने अत्यावश्यकीय वर्ग सेवाबाटै वन्चित हुन्छ ।

अर्कोतर्फ धेरै शिक्षित बेरोजगारलाई मन छुने कार्यक्रम लागे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एवं सबै भन्दा बढी जनादेश प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसले म्यादी सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन नसक्ने कागजमै सीमित हुने जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यी कार्यक्रमलाई कसरी मूर्त रुप दिन सकिन्छ भनेर विश्लेषण हुन जरुरी छ ।