कहिले पाउँछन् पीडितले रकम ?
पीडितसँग दुई महिनाअघि अनुदान सम्झौता भए पनि हालसम्म उनीहरूले रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकार, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थाको ढिलासुस्तीले वर्षा सुरु भइसक्दा पनि पीडितले अनुदान रकम हात पार्न नसकेका हुन् ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दुसमेत रहेको जिल्लाका एक जना पीडितले पनि अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला विकास समितिको खातामा अनुदानका लागि २८ करोड ९० लाख रकम आएर थुप्रिएको छ ।
सबैभन्दा पहिला अनुदान सम्झौता भएको हंसपुरका ९ सय ४४ लाभग्राहीले समेत पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन् । जिल्ला विकास समितिबाट लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम पठाउँदा प्राविधिक त्रुटि भएको योजना अधिकृत सतीशकुमार भट्टराईले बताए ।
जिल्लाका ६० वटै गाविस र दुई नगरपालिकाका ५८ हजार दुई सय ५० भूकम्प पीडितले घर निर्माण गर्न सरकारले प्रदान गर्ने दुई लाख अनुदान पाउने नामावली सार्वजनिक भएको छ । गाविस कार्यालय र पीडितबीच हुने सम्झौतासमेत रोकिएको छ ।
कर्मचारी अभावमा अनुदान सम्झौताको काम प्रभावित भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकृत गुणराज भट्टराईले जानकारी दिए । ‘गैरसरकारी संघसंस्थाका कर्मचारीको सहयोग लिएर योजना सम्झौताको काम सुरु गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पनि सहयोग गर्न छाडे ।’
सौरपानी, मुच्चोक र गुम्दा गाविसमा सुरु भएको सम्झौताको काम पनि कर्मचारी अभाव र व्यवस्थापनको कमीले अवरुद्ध भएको हो । केन्द्रविन्दु बारपाक गाविसका एक हजार दुई सय ९४ भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
तर सम्झौता गर्न अनिवार्य भनिएको बैंक खाता नहुँदा बारपाकका पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् । प्रभावित क्षेत्रमा नै बैंकको सेवा पुर्याएर मात्र आवास निर्माण गर्ने अनुदान रकम वितरण गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
‘एक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरहरू बन्ने गरी अनुदान वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र सबै भत्केका घर बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।’ घर निर्माणका लागि इन्जिनियर टोली र गाविस सचिवलाई अभिमुखीकरण गरेर गाउँ घटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तथ्यांकको झमेला
दोलखामा पीडितको तथ्यांक झमेलाले पुनर्निर्माणको काम ठप्पप्राय: छ । वास्तविक पीडित छुटेको आरोप लागेकाले तथ्यांक नसच्याएसम्म राहत सम्झौतासमेत गरिनु हुन्न भन्ने दबाब आएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुस्त देखिएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संकलन गरेभन्दा कम संख्याले मात्र घर बनाउनका लागि अनुदान पाउने सूची सार्वजनिक भएपछि किचलो बढेको हो । सार्वजनिक गरिएको पीडितको लगतप्रति आलोचना बढेपछि गाविस कार्यालयहरूमार्फत गुनासोपत्र बुझ्ने काम सुरु भएको छ ।
दुई महिनाबीचमा २५ सय भूकम्प पीडितले मात्र आवास निर्माण कार्यको सम्झौता भएको छ । दोलखाभन्दा पछि प्रक्रिया सुरु भएको रामेछाप र ओखलढुंगामा त्योभन्न्दा बढी पीडितले सम्झौता गरिसकेका छन् ।
तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र हेर्ने दोलखास्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षत्रीय कार्यालयका अनुसार रामेछापमा २७ सय जना र ओखलढुंगामा ३ हजार जनाले सम्झौता गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बढीमा ५० हजार दोलखाका भूकम्पपीडित परिवारसँग आवास सम्झौता हुनेछ । दलहरूको उपस्थितिमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले करिब ८५ हजार परिवार पीडित रहेको निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले डिजिटल प्रविधिबाट तथ्यांक संकलन गर्दा दोलखाका करिब ७३ हजार परिवार र ६० हजार घरधुरी रहेको देखिएको छ । प्राधिकरणले दोलखाको १० गाविसमा मात्र काम सुरु गरेको छ ।
पछि काम थालेको उपक्षेत्रीय कार्यालयले रामेछापको ४१ गाविस र ओखलढुंगाको २५ गाविसमा धमाधम सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दोलखास्थित उपक्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले हालसम्म दोलखा जिल्लामा सम्झौताभन्दा गुनासो संकलन प्रक्रियालाई जोड दिनु परेकाले प्रगति निराशाजनक देखिएको बताए ।
उपक्षेत्रीय प्रमुख शर्माका अनुसार दोलखाको लामिडाँडा गाविसमा ४ सय, लादुकमा ३ सय ४८, बाबरेमा १ सय, विगुमा ३ सय ५७, आलम्पुमा ४ सय १८, चिलङखामा १ सय ८७, सहरेमा ७ सय ८० जनाले अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन् । भिर्कोट र लाकुरीडाँडा गाविसमा विवाद बढेपछि सम्झौताभन्दा पहिले गुनासोसम्बन्धी फारम भर्ने काम अगाडि बढाइएको छ ।
पुनर्निर्माण अघि बढेन
धादिङमा नगद भुक्तानीको अडानका कारण पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणको थालनी गर्न पहिलो छनोट गरिएको मार्पाक गाविसमा पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका ५ सय ९९ जनाले समेत हालसम्म पनि पहिलो किस्ता ५० हजार पाएका छैनन् ।
वित्तीय संस्थाहरू सदरमुकामै मात्र रहेको र सरकारले बैंक खाताबाट मात्रै किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने नीति लिएपछि सम्झौता गरेकाले पनि पहिलो किस्ता नै नपाएका हुन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लगत लिएकामध्ये मार्पाकका १ हजार ३ घरको सूची प्रकाशित गरी चैत २९ गते ५ सय ९९ घरधुरीसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
जिल्लाको उत्तरी भेकमा कुनै पनि बैंकको इकाई नभएकाले स्थानीयस्तरमै पुगेर बैंक खाता खोल्न जिल्लास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जिम्मा लिएको छ ।
‘बैंकका प्रबन्धक केशव घिमिरेको नेतृत्वमा सोमबार मार्पाकलगायत उत्तरी भेकका ६ गाविसका पुनर्निर्माणमा सूचीकृत नागरिकको बैंक खाता खोल्ने अभियान चलाएका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकार विश्वप्रकाश सुवेदीले भने ।
पुनर्निर्माण काम अघि नबढेपछि जिल्लामा खटिएका ५८ इन्जिनियर सल्लाहकार मात्रै भएका छन् । ‘बस्तीमा पुगेर रायसुझाव दिनुबाहेक अरू केही गर्न सकिएको छैन,’ जिल्लास्थित भवन तथा आवासका प्रमुख दिलीप भण्डारीले भने ।
हालसम्म गुम्दी, सल्यानकोट, आगिन्चोक, कटुन्जे, भुमेस्थान, छत्रे, तसर्पु, फुलखर्क, ज्यामरुङ, झार्लाङ, बसेरी, बढाथुम, खरी, लापा, सत्यदेवी, सेम्जोङ, सेर्तुङ, तिप्लिङ, त्रिपुरेश्वर गाविसका २३ हजार ४ सय ४९ घरधुरीको मात्रै सूची सार्वजनिक गरिएको र जेठ ३ गते थप १४ गाविस र नगरपालिकाका ३ वटा मात्रै वडाका सूची
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...