काठमाडौँ, जेठ २१ गते ।  नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १० वर्ष बिते पनि व्यवहारमा भने मुलुक छुवाछूतमुक्त हुन सकेको छैन ।  छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, घोषणामै सीमित भएको दलित आन्दोलनका अगुवाको गुनासो छ ।  गएको १० वर्षको अवधिमा छुवाछूतका घटना बढिरहेको तर कानुन कार्यान्वयनको पक्ष भने सारै फितलो रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।  
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।  सोही दिनलाई दलित समुदायले ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।  कुनै पनि सरकारले घोषणा कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी प्रयास नगरेको दलित गैरसरकारी संस्था 
महासङ्घका उपाध्यक्ष सुशील बिकेले बताउनुभयो ।  
उहाँले घोषणासँगै योजना र कार्यक्रम पनि ल्याउनु पथ्र्यो भन्दै थप्नुभयो, ‘दलहरूले लोकप्रियताका लागि घोषणा गरे, नीति, कार्यक्रम तथा योजना केही पनि बनाएनन्, घोषणा घोषणामै सीमित भयो ।  घोषणापश्चात सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन ल्याएको थियो ।  सोही ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्धर्नका लागि केन्द्रीय सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो ।  
सोही अवधिमै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति पनि गठन भएको थियो भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय समिति निर्माण गरिएको थियो ।  यी संयन्त्र सक्रिय नै नभएका र कागजी रूपमा मात्र देखिएको दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासको गुनासो छ ।  
सांसद जीवन परियारले घोषणा आफैँमा सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले घोषणा कार्यान्वयनका निम्ति योजना, कार्यक्रम तथा संरचनाको निर्माण गर्न विगतका प्रत्येक सरकारलाई आग्रह ग¥यौँ तर हुन सकेन । ’ 
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दलजीत सिर्पाइलीले आन्दोलनको सफलतामा हौसिएर घोषणा गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको बताउनुभयो ।  नेकपा (एमाले) आबद्ध नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश बिकेले घोषणाको व्यावहारिक पक्ष कमजोर भएको दाबी गर्नुभयो ।