जेष्ठ २८, २०७३- मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीविजयकुमार गच्छदार 

संविधान जारी हुनुअघि मुख्य दलललाई सहमतिमा ल्याउन गरेको १६ बुँदे सहमतिदेखि लिएर मधेसको समस्या समाधानमा चर्चामा रहँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक मुलुकमा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा उनले जोड दिंदै आएका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा कान्तिपुरकामाधव घिमिरे र लीलाबल्लभ घिमिरेसँग कुराकानीका क्रममा पनि उनले यसैमा जोड दिए ।

नयाँ सरकार बन्ने चर्चा चलेको निकै भयो, कहिले बन्छ ?
मुलुक असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । तैपनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको लक्ष सत्ता वा सरकार नै हो भन्नेमा दुई मत छैन । राजनीति गर्नुको उद्देश्य नै सत्ता सम्हालेर आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसार काम गर्ने हो । तर सबै पार्टीको यो उद्देश्य हो भन्दैमा थोरै समयमै सरकार फेर्नु मुलुकका लागि हितकर छैन । यहिले तत्काल यो सम्भावना छैन ।

तपाई धेरैपटक मन्त्री हुनुभयो, सुधार केही भएन नि ?
हो, म धेरैपटक सरकारमा सहभागी हुनेमा पर्छु । २०४६ सालयता १० पटक मन्त्री भएको छु । यसको अर्थ मैले विभिन्न १० जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने मौका पाएको छु । अधिकांश सबै मुख्य दलका प्रमुख पनि थिए । सबैसँग काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई के लाग्छ भने, मुख्य दलका नेतामा धैर्यता देखिएन । गम्भीरता कम पाइयो । तुरुन्तै शक्तिमा पुगिहाल्नुपर्ने ध्याउन्न सबैमा देखिन्छ । अझै पनि ६ महिनासम्म सरकार स्थिर भएर चल्छ कि चल्न सक्दैन भन्नेमा विश्वास गर्न सकिंदैन । मुख्य नेतामा धैर्यताको कमीका कारण छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको हो । यसैले अस्थिरता निम्त्याएको हो ।

तपाईलगायत नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै आउनु भएको छ, यो सम्भव छ र ?
संविधानपछि सहमतिकै सरकार बन्नेवाला थियो । लगभग सबैबीच सहमति पनि भइसकेको थियो । यसमा मैले पनि धेरै प्रयास गरेको हुँ । मुख्य दलहरुलाई एक ठाउँ ल्याउने धेरै पहल भएको पनि हो । तर सहमतिको सरकार बन्न सकेन । यसमा कांग्रेस चुक्न पुग्यो । यो मुलुकका लागि सर्वथा अनुचित भयो । सहमतिको वातावरण लगभग बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले भत्काएपछि बहुमतीय सरकारको अभ्यास भएको हो । नबन्नु बहुमतीय आधारमा सरकार बनिसकेको अवस्था हो । केही समय यसलाई हेर्नुपर्छ । के कस्तो काम गर्छ पर्खनुपर्छ । होइन अर्को सरकार बनाउने नै हो भने त्यो राष्ट्रिय सहमतिकै हुनुपर्छ । यसको विकल्प छैन । नेतृत्व र सरकार अर्को बनाउनकै लागिमात्र बहुमतको खेलमा लाग्ने मुलुकको अहिलेको अवस्था छैन ।

कसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ ?
वर्तमान नेतृत्वमा सहमति नबन्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि यसमा म सहमत हुन सक्छु । कांग्रेसका साथीहरुलाई भन्ने गरेको छु( जति जोडबल गरे पनि अन्तिममा ‘गोल छिराउने बेलामा’ कांग्रेस तीन बल्ड्याङ लड्ने गरेको अनुभव छ । केही साताअघिको सरकार फेर्ने भन्ने कसरतमा पनि त्यही भयो । बिना तयारी एक्कासि सरकार फेर्ने कुरा आयो ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ त ?
अहिलेको आवश्यकता वाध्यता जे भने पनि सत्य त्यही हो । तर केपीजीमा सहमति भए पनि त्यसको वाधक म बन्दिन । शेरबहादुरजीमा पुग्दा सहमति हुन्छ भने त्यो पनि गरौं तर धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले अब सहमतीय सरकार गठनमा ठूला दलहरुले हानाथाप गरे भने जनतालाई धोका हुने छ ।

एमाओवादी कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएको होइन र ?
प्रचण्डजी धेरै भावुक मान्छे हो । त्यतिबेला को कताबाट त्यस्तो (सरकार फेर्ने) कुरा आयो उहाँ झन्डै तयार भइहाल्नु भयो । तर त्यतिबेला सरकार छाड्नबाट उहाँलाई मैले रोकेको हो । यसो गर्नु पोलिटिकल ब्लन्डर हुन्छ भनेर मैले सम्झाएको हो । पहिले प्रधानसेनापति हटाउँदा जस्तो ठूलो गल्ती भएको थियो, अब यसो गर्दा फेरि त्यस्तै गल्ती दोहोरिन्छ, यसले निकै ठूलो नोक्सानी हुनसक्छ भनेर मैले जोड दिएको हो । हठात् सरकारबाट अलग्गिने कुरा कुनै पनि दृष्टिले उचित नभएको भन्नेमा मैले ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । त्यति बेला कांग्रेसले बिना कुनै तयारी एकाएक सरकार फेर्ने काममा लागेर गल्ती गरेको हो । त्यसैले पनि त्यो अवस्था टरेर गयो ।

बजेटमा सत्ता साझेदार दल माओवादीकै पनि असन्तुष्टि देखियो, यसमा तपाइँको के भनाइ छ ?
जसको नेतृत्वमा सरकार छ, जुन दलको अर्थमन्त्री छ, उसको धारणा र कार्यक्रमअनुसार बजेट आउनु स्वाभाविकै हो । त्यसैअनुसार पपुलर बजेट आयो । सबै क्षेत्र समेट्न खोजिएको छ । दूरगामी आर्थिक समृद्धिमा प्रभाव पार्ने भिजन पनि छ । सँगै तत्कालका लागि सामाजिक रुपमा प्रभाव पार्ने खाले योजना/कार्यक्रम पनि छ । त्यसैले बजेट पपुलर छ । हो, बजेट तयारीका क्रममा कतिपय कुरामा मसँग छलफल भयो, कतिपयमा भएन होला तर पनि समग्रमा बजेट पपुलर खाले आएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताउने सन्दर्भलाई लिएर पनि खटपट भएको हो ?
मुलुकले द्वन्द्वबाट पार हुँदै वृहत शान्ति सम्झौताको बाटो तय गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाटोबाट गुज्रेको अवस्थामा अब फेरि यसैमा अल्झेर अवस्था बिगार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । यसमा कोही व्यक्ति पक्ष वा विपक्षमा रहेको भन्ने होइन । सिंगो राज्य एकपक्ष र माओवादी यो सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएको सन्दर्भमा यसलाई त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यो कुनै दलको वा सरकारको कुरा भन्दा पनि राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएकाले कोहीप्रति अनावश्यक लक्षित हुनुपर्ने विषय होइन भन्ने लाग्छ ।

मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमै छन्, सहमतिमा ल्याउन के पहल गर्नुपर्छ ?
सरकारले समस्या समाधानका लागि पटकपटक वार्ता, छलफल गरिरहेकै छ । यो विषयलाई संविधान संशोधन गरी टुंग्याउनुपर्छ । कुनै पनि पक्षले आफ्नै कुरामात्र ठिक भन्ने गर्दा कुरा मिल्दैन । वार्ता समिति अर्को बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । वार्ता समिति संयोजक, उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले यसमा आफू अवरोध बन्दिन भनिसक्नु भएको छ । त्यसकारण प्रयास गरे यो समस्या समाधान हुन्छ । मुलुकको हितका लागि समाधान गर्नैपर्छ ।

समाधानको मुख्य आधार के हो ?
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । ८ प्रदेश बनाए समाधान हुन्छ । यसअनुसार मधेसमा तीन प्रदेश हुन सक्छ । यो मिलाउँदा केही जिल्लाहरु यताउता हुनसक्छन् । तर मिलाउनुपर्छ । तर झापा, मोरङ र सुनसरी २ नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुचाहिँ अव्यावहारिक हो । बरु यी र अरु केही जिल्ला समेटेर बेग्लै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । पहाड पहाड एकातिर अनि मधेस मधेस एकातिर भन्नु कुरा व्याबहारिक होइन ।
    
नेपालका दुई छिमेकीबीच कसरी सन्तुलन कायम रहन्छ ?
भारत र चीन दुबै देशसँगको सम्बन्धको बारेमा नेपालले पुनपरिभाषित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । भारतसँग विवाद, झगडा गरेर फाइदा छैन । अझ सुदृढ सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । सिद्धान्त र नीतिका अधारमा उसँग पारदर्शी सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । विकास र समृद्धिका लागि चीनसँग पनि अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनु हाम्रो आवश्यकता हो । यसमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु । दुबै देशसँगको सम्बन्ध सृदृढ बनाएर विकासको बाटोमा अघि रहेका मुलुकबाट हामीले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ, केन्द्रीय समितिले पूर्णता कहिले पाउला ?
यही ३० गते केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बोलाएको छु । केही पद त्यहीँबाट पुरा हुन्छन् केहीका लागि समय लाग्छ नै ।

पार्टीको नाम परिवर्तनको जिम्मा महाधिबेशनले केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ यसै पालि टुंगिने हो ?
यो नाम परिवर्तनको कुरा निकै पेचिलो बनेको छ । महाधिवेशनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु नाम परिर्वतनको पक्षमा उभिए । ‘नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम’ नाम राख्ने भन्ने विषय सहमतिनजिक पुगे पनि अझै छलफल चलिरहेको छ । यसैपालिको बैठकले नाम परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ ।