लुकाएको हजारौं बिघा जमिन जफत गर्न निर्देशन
काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिले हदभन्दा बढी ठूलो परिमाणमा जग्गा लुकाएको तथ्य फेलापारेको छ।
समितिले तराईमा पाँच हजार दुई सय २३ बिघा र पहाडमा ६ हजार दुई सय ६५ रोपनी जग्गा लुकाएको तथ्य फेलापारेको हो।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित अख्तियारका सातैजना आयुक्त संलग्न बैठकको जेठ २६ को निर्णयअनुरूप अवैध रूपले लुकाइएको सबै जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
निर्णयअनुरूप निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको छ। विभिन्न व्यक्तिले भूमिसुधार ऐन, २०२१ विपरीत तराई र पहाडका ३८ जिल्लामा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा फेलापरेको छ।
३८ जिल्लामध्ये आयोगलाई हालसम्म २९ जिल्लाको विवरण प्राप्त भएको छ। अख्तियारका अनुसार तराईमा पाँच हजार दुई सय २३ बिघा ८ कट्ठा र पहाडमा ६ हजार दुई सय ६५ रोपनी २ पैसा जग्गा लुकाएको फेलापरेको छ।
'हदभन्दा बढी जग्गा जफतका लागि प्रक्रिया थाल्न शुक्रबारै मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ’, प्रमुख आयुक्त कार्कीका प्रेस सल्लाहाकार भवानी सुवेदीले भने। भूमि सुधार ऐन, २०२१ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरी सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनअनुसार भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा दश बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न छूट छ। यसबाहेक कसैले घरबारीका लागि भित्रीमधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा पाँच रोपनी र काठमाडौंबाहेक पहाडी क्षेत्रमा पाँच रोपनी जग्गा राख्न कानुनले थप सुविधा दिएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न गठित उच्चस्तरीय रावल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएका एवं जफत भएका जग्गाको कार्यान्वयन अवस्था हेर्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तराईमा पाँच हजार दुई सय २३ बिघा र पहाडमा ६ हजार दुई सय ६५ रोपनी जग्गा लुकाइएको तथ्य भेटियो।
अख्तियारको २०७२ साल फागुन ११ को निर्णयअनुरूप सहसचिव गणेश कार्की, भूमिविज्ञ हुपेन्द्रमणि केसीसमेतको संलग्नतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदी एवं खोलाको जग्गामा भएका अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तीन महिना लामो अध्ययन र छानबिनपछि समितिले हदभन्दा जग्गाको वस्तुस्थिति पत्ता लगाएको हो। छानबिनबाट व्यक्तिगत रूपले जग्गा कब्जामा लिएर नजिकका आफन्त र नातागोताका नाममा लुकाएर राखेको भेटिएको छ।
यस्तै अख्तियारले भीम रावलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै झन्डै १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
अख्तियारले मन्त्रालयलाई रावल प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।अख्तियारले छानबिन समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा नदीकिनारको जग्गा अतिक्रमण भएनभएको र अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...