पुस ७, २०७२-
बर्दियाको राजापुर
मुलघर भएकी एक २८ वर्षीया युवतीको
हरियाणाको रोहतकमा
बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि
भएपछि उक्त अपराधमा संलग्न ७
जनालाई राज्यको विशेष अदालतले
सोमबार मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ ।
‘विशिष्ट प्रकृतिको घटना’का रुपमा
लिँदै न्यायिक छानविन तथा
अनुसन्धानमा प्राथमिकतामा
राखिएको यो घटनामा ६६ जना
साक्षी प्रमाणको ९ महिना लामो
बयान लिइएको थियो ।
मानसिक रोगको उपचारका लागि
बर्दिया, राजापुरबाट रोहतकमा रहेका
आफन्तकहाँ आएकी २८ वर्षीया सुनार
युवतीलाई स्थानीय भारतीय र नेपाली
कामदारले नजिकैको जंगलमा लगेर जघन्य
बलात्कार गरेका थिए । गत फेब्रुवरी १
मा रोहतकको चिनोयट कोलोनीबाट
हराएकी युवतीको शव ४ दिनपछि बहु
अकबरपुर गाउँको नाली छेउमा फेला
परेको थियो ।
बलात्कारपछि उनको यौनाङ्गमा ढुंगा
र फलामका टुक्रा हालेर यातनापूर्ण
हत्या गरिएको समाचारले राष्ट्रिय
मिडियामा बहसको स्थान बनाएको
थियो । मृतक युवतीको परिवारलाई
शोक सान्त्वना दिने क्रममा राज्य
सरकारले ५ लाख भारुको सहयोग
तत्काल गरेको थियो । सुन्न र बोल्नमा
समस्या रहेकी सुनार युवतीको
चण्डीगढस्थित पोष्टग्रेजुएट इन्स्टिच्युट
अफ मेडिकल साइन्समा उपचार गर्न
थालिएको थियो ।
हरियाणा राज्यमा विशेष अदालतकी
न्यायाधीश सीमा सिंघलले सोमबार
गरेको फैसलामा अभियुक्तहरु पदम, पवन,
सुनिल, सरवर, राजेश, सुनिल (माडा) र
मानबीरलाई जनही १ लाख ७५ हजार
रुपैया जरिवाना समेत तोकिएको छ ।
यी सबैजना स्थानीय खड्डीखेरि
गाउँका बासिन्दा हुन् । सबैको उमेर २०
वर्षभन्दा कम छ ।
बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न ८ जना
अभियुक्तमध्ये सोमबीरले भने प्रहरी
पक्राउमा परेलगत्तै आत्महत्या गरेका
थिए । बलात्कारमा संलग्न प्युठान घर
भएका नेपाली सन्तोषको उमेर १६ वर्ष
मुनि रहेकाले उनलाई न्यायलयको
नाबालिग दफाअन्तर्गत निगरानीमा
राखिएको छ । अभियुक्तहरु स्थानीय
पेन्टर, कार्पेन्टर र किराना पसले रहेका
छन् ।
यो घटना अनुसन्धानमा ६६ जना
साक्षी प्रमाणको ९ महिना लामो
बयान लिइएको थियो । अदालतको
यो निर्णयमा असहमति रहेमा सजायका
भागीदारले उच्च न्यायालयमा अपिल
गर्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ ।
महिलामाथि भइरहेको जघन्य अपराध
तथा बलात्कार र हत्यासम्मका
घटनाहरुमा न्यायपद्धतीका हिसाबमा
‘कडा सन्देश’ दिन न्यायधीश सिंघलले
मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको मिडियाले
जनाएका छन् । ‘म एक न्यायिक
अधिकारी भइकन एउटा मानवीय
संवेदना बुझ्ने महिला समेत हुँ,’ न्यायधीश
सिंघलले भनिन्, ‘महिलामाथि हाम्रो
समाजमा भैरहेका अपराध र बिभेद हटाउन
पनि न्यायिक क्षेत्रले केही कडा कदम
चाल्नैपर्ने हुन्छ ।’