काठमाडौं, पुस ११ । भारतको अघोष्ति नाकाबन्दीपछि
सर्वसाधारणको जीवन कष्टपूर्ण रहे पनि तस्कर, कालोबजारी तथा
माफियालाई भने मोटाउने वातावरण बन्यो । उनीहरुलाइ यो
नाकाबन्दी ‘ढुंगा खोज्दा देउता’ मिलेजस्तो भएको छ । कमजोर
सरकारी संयन्त्रको फाइदा उठाएर तीन महिनाको छोटो अवधिमा
तस्करले अर्बौ रुपैंयाँ कमाए ।
चोर बाटोमार्फत
मौलाएको व्यापारबाट ठूलो परिणामको धनराशि (राजस्व)
तस्करको खल्तीमा पुगेको छ । सरकार र निगमलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व
तस्करमार्फत एकतर्फी रुपमा भारतको हातमा पुगेको छ । तस्कर/
माफियाको हातमा इन्धन माफियाले नसोचेको कमाउन सफल
भएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
तस्कर/माफियाले असोजदेखि मंसिरसम्म (सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर) तीन
महिनालाई व्यापार फस्टाएको अवधिका रुपमा लिएका छन् ।
सरकारी आंकडाअनुसार तीन महिनाको अवधिमा अवैध रुपमा
ल्याइएको इन्धन (पेट्रोल र डिजेल) बिक्री गरेर सबै खर्च कटाइ
माफियाले १४ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैंयाँ खुद नाफा
आर्जन गरेका छन् ।
चोर बाटोमार्फत मौलाउँदै गएको इन्धनको कालोबजारी र
तस्करीका कारण राज्यले पेट्रोल र डिजेलतर्फ मात्रै तीन महिनाको
अवधिमा दुई अर्ब २८ करोड ६९ लाख २४ हजार एक सय ५० रुपैंयाँ
बराबरको राजस्व गुमाएको छ ।
निगमले मात्र यही अवधिमा एक अर्ब ३२ करोड ३३ लाख ९२ हजार ९०
रुपैंयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ । सरकार र निगमले प्राप्त गर्ने
राजस्व अहिले तस्करमार्फत सीधै भारतले प्राप्त गर्दै आएको बुझाइ
निगमको छ । सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३१ रुपैंयाँ ७१ पैसा र
डिजेलतर्फ १३ रुपैंयाँ ८६ पैसा राजस्व प्राप्त गर्छ । यसैगरी निगमले
पेट्रोलतर्फ १४ रुपैंयाँ २५ पैसा र डिजेलतर्फ आठ रुपैंयाँ ८८ पैसा राजस्व
पाउँछ ।
अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा कुल मागको १५ देखि २०
प्रतिशत इन्धनमात्र भारतबाट निगमले आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
उपत्यकासहित देशभर अहिले ८० प्रतिशत इन्धनको बजार तस्कर तथा
माफियाको नियन्त्रणमा छ । बैध ढंगबाट इन्धन नआए पनि सडकमा
गुड्ने सवारीसाधनले जाम गरिरहेकै छन् ।
यो जाम तस्करीको इन्धनले नै गराएको हो । ‘अवैध रुपमा भित्रिएका
इन्धनले जाम नै सहरमा सवारीजाम बढेको हो’, निगमका कार्यकारी
निर्देशक गोपाल खड्काले भने,‘हामीले ल्याउन नसकेका सबै प्रकारका
इन्धन अहिले माफियाले भित्र्याएर उपभोक्ताको ढाड सेक्न मूल्यमा
बिक्री गर्दै आएका छन ।
खड्काका अनुसार उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरे पनि गुणस्तरीय इन्धन
भने पाएका छैनन् । तस्करले बढी मूल्य लिएर मट्टितेल र तारपोलिन
मिसाइएको पेट्रोल बिक्री गरेका कारण धेरै उपभोक्ताको
सवारीसाधनको इन्जिन बिग्रिएको छ ।
काँकडभिट्टा, जलेश्वर, सप्तरी, सिरहा, वीरगन्जको ठोरी, जोगबनी,
धनगढी, नेपालगन्जलगायतका सीमा क्षेत्रबाट तस्करले लामो दूरीका
बस, ट्रक, टिपर र जिपमा राखेर इन्धन भित्र्याउँदै आएका छन् ।
अघोषित नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष लाभ तस्करले उठाएका छन्,
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित
सम्बन्ध समितिका सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीले समितिको बैठकमा
भनेका थिए, ‘दुई लाख लगानी गरेर एक महिनामा कार चढ्ने हैसियत
बनाएको पाइयो ।
निगमका अर्थ विभागका निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार तीन
महिना अवधिमा वैध बाटो भएर आउनुपर्ने दुई करोड ३३ लाख ७७ हजार
लिटर पेट्रोल र ११ करोड १५ लाख १८ हजार लिटर डिजेल निगममा
आउन सकेन । यसको प्रत्यक्ष फाइदा तस्करले उठाएु, निर्देशक साहले भने,
हामीले ल्याउन नसकेको इन्धन चोर बाटोमार्फत तस्करले ल्याएर
उपभोक्तालाई बिक्री गर्न थाले ।
निगम स्रोतका अनुसार इन्धन माफियाले भारतका विभिन्न सहरको
पेट्रोल पम्पबाट निगमको खरिद मूल्यको तुलनामा झन्डै तीन दोब्बर
बढी मूल्य तिरेर प्रतिलिटर एक सय सात रुपैयाँमा पेट्रोल र
अढाइभन्दा बढी मूल्य तिरेर प्रतिलिटर ८२ रुपैयाँमा डिजेल खरिद
गर्छन् । निगमले त्यही पेट्रोल ४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र डिजेल ३५ रुपैयाँमा
किन्थ्यो ।
तस्करले अहिले उपत्यकासहित अन्य सहरमा पेट्रोल प्रतिलिटर तीन सय
र डिजेल एक सय ८० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दै आएका छन् । मंसिर
पहिलो साता प्रहरी प्रशासनले कालोबजारी र तस्करीको इन्धन
नियन्त्रण गर्न कडा कदम उठाए पनि मंसिर १५ पछि सेलाएको छ ।
संसद्मा कालोबजारीको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको
निर्देशनमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रहरी प्रशासनलाई
कालोबजारी नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएका थिए । सुरुमा
अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण भएपनि प्रहरी प्रयास देखाउनुका लागि
मात्रै सीमित रह्यो ।
निगमका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्र निकम्मा भएकैले
अभावको फाइदा उठाएर तस्करी मौलाएको हो । समयमै नियन्त्रण
नगर्ने हो भने राजस्व सदाका लागि गुम्ने खतरा छ । यसैबीच ललितपुर
जिल्ला अदालतले कम परिणाममा इन्धन बिक्री गरेको अभियोगमा
एक सहसचिवसहित नौजनालाई थुनामा राख्न बिहीबार आदेश
दिएको छ ।
न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले इन्धन ठगी घटनामा
नापतौल विभागमा पूर्वमहानिर्देशक तथा सहसचिव रामआधार साह,
नेपाल आयल निगमका थानकोट डिपो प्रमुख रवीन शर्मा तथा
पेट्रोल पम्प सञ्चालक हेमविक्रम राणा, गोपाल महर्जन, शैलेन्द्र बादे,
शुभप्रसाद तिमिल्सिना र युनुस प्रधानलाई पुर्पक्षका लागि जेल
पठाएको हो ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट