१७ पुस, काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा
कर्मचारीहरुको अभाव भैरहेकाबेला सरकारले
कर्मचारीहरुको पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउन
क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई
जिम्मा दिएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको
मन्त्रिपरिषद बैठकले क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख
जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन
गरेको हो ।
कर्मचारी अभावले कामकाज प्रभावित भएको र भूकम्प
पीडितलगायतका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको
गुनासो बढिरहेकाबेला सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले
कर्मचारीहरुको परिचालन तथा व्यवस्थापनको
अधिकार तत्कालका लागि क्षेत्रीय प्रशासक र
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो ।
यो अधिकार प्रत्यायोजन अस्थायी प्रकृतिको हो
। राजपत्र अनंकित अर्थात् अधिकृतभन्दा तल्लो तहका
कर्मचारीहरुलाई एउटै जिल्ला भित्रको हकमा प्रमुख
जिल्ला अधिकारीलाई र अधिकृत वा सोभन्दा
माथिका कर्मचारीहरुलाई क्षेत्रको हकमा
प्रशासकलाई अधिकार दिइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार
सार्बजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रको पाचौ नम्बर
बुदामा पनि नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सेवाहरु
नियमित तथा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न
स्थानीय निकाय मा कार्यवोझ कम भएका अन्य
निकायबाट तत्कालै पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने
उल्लेख छ । साथै स्थानीय प्रशासनलाई
स्थानीयस्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको
समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्कालै अधिकार
प्रत्यायोजनमार्फत सहज हुने वातावरणको निर्माण
गर्ने लेखिएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्प पीडितहरुलाई
न्यानो कपडा किन्नका लागि प्रतिपरिवार १०
हजार रुपैया १० दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत
गरेको छ । बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश
मास्केको कार्यकाल चार महिना थप्ने निर्णय पनि
गरेको छ ।onlinekhabar बाट