काठमाडौँ, १७ पुस । मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट
उत्पन्न भई जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको
बेला आगामी माघ १६ गतेभित्र भारतबाट थप ९०
मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
निर्माणाधीन ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय
प्रसारण लाइन यसै महिनाको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने र
आवश्यक प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेर थप विद्युत्
ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
विभिन्न विन्दुबाट हाल २३५ मेगावाट विद्युत्
भारतबाट आयात भइरहेको अवस्थामा नेपाल र
भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत्
आयात गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारणमा
सो परिणामको विद्युत् थप भएपछि मुलुकमा हाल
कायम ११ घण्टाको दैनिक विद्युत् भार
कटौतीबाट एकाध घण्टा भने पनि राहत मिल्नेछ ।
मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट
७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भए पनि
हिउँदको समयमा नदीमा जलप्रवाह घटेको र
भारतको अघोषित नाका बन्दीपछि विद्युत्मा नै
अत्याधिक भार पर्दा कुल एक हजार ३०० मेगावाट
विद्युत् माग पुगेको छ ।
तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित
नाकाबन्दीका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र
प्रभावित भइरहेको बेला उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण
लाइन निर्माणको काम समेत विगत चार
महिनादेखि प्रभावित भएको थियो ।
। सरोकार भएका विभिन्न पक्ष तथा तराई–
मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँगको
सहमतिमा नै सो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने
लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण
निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धरले
रणनीतिक महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा उल्लेख्य प्रगति
भएको बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत
समितिको बैठकमा मानन्धरले सो आयोजनाको
निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात तथा
निर्यातको महत्वपूर्ण राजमार्ग खुला हुने
बताउनुभएको थियो ।
स्थानीयवासीले सो आयोजनामा अवरोध नगर्न
भने पनि आन्दोलनरत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले
समस्या समाधान नभइकन काम सुरु नगर्न दबाब
दिएपछि आयोजना प्रभावित भएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय पहिले
भारतीय पक्षसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर तत्कालै
आयोजना सम्पन्न गर्ने र ९० मेगावाट विद्युत् आयात
गर्ने समझदारी समेत गरेको थियो ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका कम्पनी सचिव
जनकप्रसाद दाहालले महोत्तरी र धनुषा प्रशासनले
सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएपछि काम
युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् आयातका विषयमा प्राधिकरणका उच्च
अधिकारी र भारतीय पक्षबीच पटकपटक भएको
द्वीपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई
९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ
। भारतीय पक्षले जनवरीभित्रै विद्युत् लाइन जोड्ने
बचन दिएको कम्पनी सचिव दाहाल बताउनुहुन्छ ।
टावरको फाउण्डेसन करिब सम्पन्न
हाल उक्त प्रसारण लाइनको सबै टावरको
‘फाउण्डेसन’ राख्ने काम करिब सम्पन्न भएको छ ।
एकाधको मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । भने ९.५
किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्ने काम जारी
रहेको छ । केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन
बाँकी रहेको छ । भारततर्फ सबै टावरको निर्माण
सम्पन्न भइसकेको छ ।
‘‘कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने माघ १६ भित्र
विद्युत् जोड्न सफल हुन्छौ, त्यसले एउटा ‘ब्रेक थ्रु’
गर्नेछ ।’’ कम्पनी सचिव दाहालले भन्नुभयो ।
ढल्केबरमा ट्रान्सफर्मर जडान
प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार
नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर
जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त
क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न
सकिन्छ ।
भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप
९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने यसअघि नै
जानकारी गराएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न
भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर
प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिनेछ । सो
प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत्
आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण
लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन
कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसिएन) ले गरिहेको
छ । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण
लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने
लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर
निर्माण भएका छन् ।
एक अर्ब ५० करोड लागत
नेपालतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५
किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण
सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका
कारण केही लागत बढ्ेको बताइएको छ ।
नेपालतर्पm करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम
चरणमा छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा
इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भू–भागमा
पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना
भएको पिटिसिएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको
२६ प्रतिशत तथा आइएल एण्ड एफएस इनर्जी
सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ ।
यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर
प्रसारण लाइनको निर्माण ‘क्रश बोर्डर’ पावर
ट्रान्समिसन कम्पनी (सीपीटीसी) ले गरेको हो ।
भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइसकेको छ ।
सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत,
सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एण्ड
एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल
विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ । दैनिक नेपाल डट कमबाट