
काठमाडौं : मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण मानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग नियमावलीको अभावमा निष्क्रियजस्तै छन्।
मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गरी सुन्दर, शान्त नयाँ नेपालको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गठन भएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट आयोगको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा आयोगका काम प्रभावित बन्न पुगेका हुन्।
व्यवस्थापिका–संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आयोग बनाइएको ११ महिना बितिसके पनि नियमावलीको अभावमा काम अघि बढन नसकेको स्वीकार गरे।
यद्यपि, शान्ति तथा पुनःनिमाण मन्त्रालयले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा आयोगको स्थापना, नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा देखाएको छ।
नियमावलीसम्बन्धी विषय संसदको विधायन समितिमा रहेको हुँदा अब छिट्टै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले टुङग्याउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय रहेको बताउँदै सचिव पौडेलले यतिका समयसम्म यो विषय लम्बिनुलाई मन्त्रालयले कमजोरीका रुपमा स्वीकारेको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयले ती दुबै आयोगको नियमावली गत भदौबाट निर्माण प्रारम्भ गरेको हो। बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगले नियमावली आउनु पूर्व गर्नुपर्ने सबै आन्तरिक कार्य सकेर नियमावली र पीडकलाई सजाय गर्ने कानुनको पखाइमा बसेको
जानकारी दिए। ती दबै आयोग २०७१ साल माघ २८ गते गठन भएका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर नियमावलीका लागि सरकारलाई पाँच महिनाअघि नै सुझाव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिँदै नियमावली अब यथासक्य छिटो प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
जिल्लास्थित शान्ति समितिले गरेको कामप्रति खासगरी निस्पक्षताको बारेमा जनगुनासो प्राप्त भएको बताउँदै उनले स्थानीयस्तरमा कस्तो खालको समयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको बताए।
उता मन्त्रालयले भने स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल संलग्न भएको जिल्ला शान्ति समितिबाट आउने सूचना नै आधिकारिक भएकाले समितिमार्फत सबै सूचना र जानकारी लिइएको जनाएको छ।
विगतको माओवादी द्वन्द्वबाट मुलुकका ७३ जिल्ला प्रभावित रहेकामा आयोगले अहिले द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको निकाय र व्यक्तिबाट सूचना प्राप्त गर्ने कार्य गरिरहेको छ।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिको यकिन तथ्याङ्क फरकफरक रहेको भनिए पनि मन्त्रालयले १७ हजार ८८६ जनामध्ये १४ हजार ४११ जना द्वन्दपीडित मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको जनाएको छ।
द्वन्द्वको समयमा भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ माग भएकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएकाले प्राथमिकता निर्धारणमै समस्या देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्र र व्यक्तिका लागि सहयोगका नाममा रकम धेरै बाँडिए पनि त्यसको अनुपातमा कार्यस्थलमा प्रगति भने नदेखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। रासस