तीन दल–मधेसी मोर्चाबीच सहमतिका
नयाँ विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मधेसी मोर्चा
आबद्ध दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक
कुराकानीमा सीमांकन हेरफेरका लागि
प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको अवधि
तीन महिनाबाट घटाउँदै एक महिनामा
झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यो प्रस्तावमाथि सत्तारूढ एमालेको
प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेटमा र
काठमाडौं बाहिर रहेका अरू मधेसी
दलका नेतासँगको टेलिफोनमा
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
उक्त विकल्प दिएका हुन् ।
लाजिम्पाट स्रोतका अनुसार दाहालले
शुक्रबारसमेत यो प्रस्तावमाथि
अनौपचारिक संवाद अघि बढाएका छन् ।
मोर्चा नेताले भने उनको प्रस्ताव
पहिलेको भन्दा खासै फरक नरहेको भन्दै
‘उधारो सहमतिमा बदलिन सक्ने’
टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ एमालेले
दाहालको उक्त प्रस्ताव स्वीकार्ने र
त्यसको संवैधानिक वैधता हुनेमा मोर्चा
नेताहरूको आशंका छ ।
मोर्चाका नेताहरूले दाहालको
प्रस्तावमा उल्लेखित संयन्त्रको
क्षेत्राधिकारबारे सवाल उठाएका छन् ।
पहिलो, उक्त संयन्त्रले हाल विवादित
भनी प्रस्ताव गरिएका पूर्वी तराईका
तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाको
सीमांकन हेरफेरबारे मात्रै निर्णय लिने
कि अन्य प्रदेशबारे पनि निर्णय लिन
पाउने भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा छ ।
दोस्रो, तीन ठूला दलले त्यो प्रस्ताव
मानिहाले पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त
संयन्त्रको संवैधानिक वैधताबारे प्रश्न
उठाए के गर्ने भन्ने मोर्चाको प्रश्न छ ।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सोधे,
‘संविधानको कुन धाराअन्तर्गत गठन हुन्छ
त्यो संयन्त्र ? त्यसको क्षेत्राधिकार के
हुन्छ ?’
ठूला दुई दलका नेताहरूबाट अघि
सारिएको यो प्रस्ताव
आन्दोलनकारीलाई भ्रमित गर्ने गरी
आएको लालको आरोप छ । ‘प्रचण्डजी वा
अरू कसैले प्रस्ताव गरे पनि ठूला दलहरू
संवादमा गम्भीर छैनन्, मोर्चाले यो
कुरालाई राम्ररी बुझिरहेको छ,’ लालले
भने, ‘त्यसैले हामी प्याकेजमा सहमति
चाहन्छौं । उधारोमा अब केही पनि हुँदैन
।’
यसअघि दाहालको प्रस्तावमा
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको पहाडी
भूभागलाई अलग प्रदेश बनाएर थारू बहुल
छुट्टै राज्य बनाउन सकिनेसमेत उल्लेख छ ।
यसअघिका बैठकहरूमा उनले यो प्रस्ताव
राख्दै आएका छन् ।
झापा र कञ्चनपुर पहाडमा गाभ्ने, मोरङ–
सुनसरी र कैलाली जिल्ला टुक्र्याएर
क्रमश: प्रदेश नं २ र थरुहटमा मिलाउन
सकिने उनको प्रस्तावमा छलफल गर्न
सकिने मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा
राख्दै आएको छ ।
विपक्षी कांग्रेसले भने संविधान संशोधन
विधेयक पारित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने,
संयन्त्रका लागि तीन महिना दिइनुपर्ने
भन्दै आएको थियो ।
तर सभापति सुशील कोइरालाले
पछिल्ला भेटमा संयन्त्रको अवधिबारे दुवै
पक्षले सहमति गर्दै छोट्टयाउन सकिने
विकल्पमा लचकता अपनाउँदै आएका छन् ।
मोर्चाको उच्च स्रोतका अनुसार
भारतीय राजदूत रणजित रायसँग पनि एक
महिनाभित्र सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने
गरी परामर्श भएको छ । दाहालको
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमत भए
मोर्चाले स्वीकार्न सक्ने र त्यसलाई
भारतले पनि उपलब्धिका रूपमा स्वागत
गर्ने ती नेताको भनाइ छ ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव
मनीषकुमार सुमनले राजनीतिक संयन्त्रको
अवधि एक महिनामा झार्न सकिने नयाँ
प्रस्ताव चर्चामा आएको पुष्टि गरे । तर
तीन ठूला दललाई सहजै विश्वास गर्न
नसकिने भएकाले तत्कालै सीमांकन
टुंग्याउनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् रहेको
सुमनले बताए ।
‘उधारोमा सहमति सम्भव छैन, नगदीमा
चाहियो,’ नयाँ प्रस्तावबारे सुमनले
टिप्पणी गरे, ‘भारतीय पक्षको पनि एक
महिना समय लिएर भए पनि समाधान
पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना देखिन्छ । तर
हामीलाई सीमांकनमा विलम्ब
स्वीकार्य छैन । अहिल्यै टुंग्याएर
संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
एक महिनाभित्र सीमांकन टुंग्याउने गरी
संयन्त्र गठन भए सकारात्मक परिणाम आउन
सक्ने भारतीय दूतावास स्रोतले पनि
जनाएको छ ।
राजदूत रायसँग मधेसी मोर्चा
नेताहरूसमेतको परामर्शबारे खुलाउँदै
दूतावासका एक उच्च अधिकारीले
कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘सक्दो
छिटो सम्भव हुन्छ, सहमति बनोस् भन्ने
चाहेर एक महिनाको विकल्पमा छलफल
भएको हो । मुख्य कुरा समस्या छिट्टै
सुल्झिनुपर्यो ।’आजको कान्तिपुर
दैनिकमा खबर छ ।Ratopati बाट