प्रा.डा.गोपाल शिवाकोटी
दश वर्षे जनयुद्धपछि शान्तिप्रक्रियामा
आएको माओवादीे संविधानसभाबाट
संविधान जारी गरी संक्रमणकालको
अन्त्य गरेर नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश
गरेको अवस्थामा यसै हप्ता
माओत्सेतुङको १२२ औँ वर्षगाढ मनाएर
माओ दर्शनप्रति प्रतिवद्धता रहँदै
माओको दर्शनको आलोकमा नेपालमा
क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दृढता सबै
माओवादी पार्टीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
जनयुद्ध सुरु गर्दाको परिस्थिति भन्दा
नेपालको राजनीतिमा तात्विक
परिवर्तन भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य
भएको छ । मुलुकमा संघीय समावेशी
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको
छ ।
यो परिवर्तित स्थितिमा माओ जयन्ती
मनाउँदा सबै माओवादीहरुले मुलुकको
क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने दृढता
व्यक्त गरेकोलाई विशेष महत्व दिइनुपर्दछ ।
माओवादी विभिन्न गुटमा विभाजन
भएकोले अहिलेको अवस्थाको संकट
समाधान गर्न र नयाँ क्रान्तीको
तयारी गर्न माओवादी
पार्टीहरुबीचको एकता अनिवार्य
भएकोले विभाजित पार्टीहरुलाई
एकतावद्ध गराउन दबाब दिनका लागि
बुद्धिजीवी,नागरिक समाज तथा
राजनीतिकर्मीहरुले अभियान सुरु गर्ने
भएका छन् । उनीहरुले नेताहरुलाई भेटी
ज्ञापनपत्र दिएर एकताको लागि
अभियान यसै हप्तादेखि सुरु गरेका छन् ।
माओको नाममा पार्टी बनाएर सशस्त्र
जनयुद्ध लडेको र १२ बुँदे सम्झौता पश्चात्
नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन भएको
छ । समाजमा परिवर्तन भएको छ । यसका
लागि माओवादी पार्टीको महत्वपूर्ण
भूमिका रहेको छ । कम्युनिष्टहरु
सामाजिक क्रान्तिको रुपमा लिने
गर्दछन्,विज्ञान एक स्थानमा स्थिर भएर
रहँदैन,यसमा निरन्तर विकास र परिवर्तन
हुने गर्दछ । अहिलेसम्म विकास भएको
दर्शनमध्ये सबैभन्दा वैज्ञानिक
माक्र्सवादी दर्शन हो । यो दर्शन
माक्र्स,लेलिन हुँदै माओसम्म विकसित
भएको विचारलाई माओवादीले
नेपालको वस्तुगत विशेषतमा व्याख्या
गरी लागू गर्ने काम गरेको हो । अहिलेको
राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय समावेशी
लोकतन्त्र स्थापना भैसकेको अवस्थामा
अब माओवादीहरुले कसरी विकसित
परिस्थितिमा समाजवाद र
साम्यवादको लागि अगाडि बढ्दछन् भन्ने
सन्दर्भमा भएको माओको जयन्तीलाई
मनाउँदा व्यक्त गरिएका विचारहरुले
नेपालको राजनीतिक भविष्य शान्ति र
विकासको लागि नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने
भएकोले पनि यसलाई महत्व दिएको हो ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई
जारी भएको छ । नेपालमा राजनीतिक
नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र
जनयुद्धपछिको कार्यभार पूरा भएपछि
अबको सामाजवादको निर्माणको
कार्यभारको पूर्वसन्ध्यामा माओको
जनयन्तीलाई सबै माओवादीहरुले मनाएर
माओवादको आलोकमा क्रान्तिको
नयाँ चरण पूरा गर्ने कार्यभार व्यक्त गरेका
छन् । अहिलेको अवस्थामा पनि
माओवादीका विभिन्न गुटहरु कार्यरत
भएकोले नयाँ चरणपछि सामान्तवादको
अवेशषहरुलाई ध्वस्त पारी पुँजीवादपछि
समाजवाद क्रान्तिको लागि
अहिलेजस्तो विभाजित भएर संभव
नभएकोले एउटै दर्शन र विचार बोक्ने
माओवादीका सबै घटकहरु एक ठाउँ भएर
एकिकरण गरी नयाँ कार्यभार पूरा
गर्नुपर्दछ भनी एउटै विचार राख्ने
माओवादीहरुको एकता नयाँ कार्यभार
पुरा गर्न अनिवार्य भएको ठानिएको छ
।
राजतन्त्रसहितको संसदिय व्यवस्था
विरुद्ध दश वर्षे जनयुद्ध गरेको र १२ बुँदे
सहमति भई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि
सुरु भएको संक्रमणकाल संविधानसभाबाट
संविधान बनेपछि समाप्त हुने जुन विश्वास
गरिएको थियो अहिले मुलुकको
परिस्थितिमा यो संक्रमणकाल अझ
लम्बिएकोले जनतालाई अझ चिन्तित र
निराश पारेको छ । संविधानको
घोषनालाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मधेशमा
चलेको आन्दोलनले यो संक्रमणकाललाई
लम्बाउने काम गरेको देखिएको छ ।
वास्तवमा केही तत्वहरु कुनै पनि हालतमा
संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने
पक्षमा थिए । यदि मधेशको आन्दोलनलाई
सम्बोधन गर्न केही दिन रोक्दा यो
आन्दोलन उठ्दैन थियो भन्ने भ्रम पनि
रहेको छ । यथार्थमा यो मधेश आन्दोलन
पनि यही संविधान बन्न नदिने तत्वहरुकै
कारणले भएको हो र संक्रमणकाल
लम्बिएको देखिएको जस्तो मात्र हो ।
माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा
आउनुको मुख्य लक्ष्य नै संविधानसभाबाट
संविधान निर्माण गर्ने रहेको थियो ।
यदि मधेश आन्दोनको नाममा
संविधानलाई रोकेको भए अर्काे दुर्घटना
हुन सक्थ्यो । यो दुर्घटना टारेर
माओवादीले महत्वपूर्ण राजनीतिक
कार्यभार पूरा गरेको छ । संविधान
बनेपछि अनेक कार्यन्वयनका लागि
समस्याहरु देखा परेको भए पनि ति छिट्टै
समाधान हुनेछन् । यसका लागि संविधान
संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसमा
भाषा परिमार्जन गरी विवाद समाप्त
हुने स्थितिमा रहेको छ । यदि कसैले यसै
विषयलाई लिएर भड्खालोमा हाल्न
चाहानु अर्कै कुरा हो । माओवादीकै
जोडबलले संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको
हो । निश्चय नै राज्य पुनःसंरचना जटिल
विषय हो । सबै मिलेर नै संविधान जारी
भयो । सात प्रदेशको संघियताको
कार्यन्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति
आवश्यक भएकोले सबैलाई एक ठाउँमा
ल्याउन माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको
थियो । सात प्रदेश जस्ता कुरा पनि
काँग्रेश,एमाले जस्ता दलहरुलाई आवश्यक
थिएन । काँग्रेश प्रधानमन्त्रीको
चुनावबाट अलग भए पनि अहिले
माओवादीको प्रयासले निकट आएर
सहयोग गरिरहेको छ । अहिलेको मधेश
मुद्दा संशोधनको भाषा परिमार्जन र
सिमाकंनको संयन्त्रबाट टुंगिएपछि
संविधान निर्माणको मुख्य कार्यभार र
कार्यन्वयनको कार्यभार समेत टुंगिएर
नेपालले नयाँ राजनीतिक चरण प्रवेश गर्नेछ
।
जहाँसम्म मधेश आन्दोनको कुरा छ,यो
टुंगिए पनि आन्दोलन अर्काे निर्वाचनसम्म
पु¥याउने काम हुनेछ । सिमाकंन र
निर्वाचन क्षेत्र मधेशीहरुको विषय होइन
। यो खाली कसले कसरी सत्ता पाउने
भन्ने मात्र विवाद हो । यसलाई लिएर
यति लामो आन्दोलन हुनुपर्ने थिएन ।
यसमा अन्य तत्वले पनि काम गरेको छ । तर
माथिल्लो तह मिलिसकेकोले अब तल
मिलेपछि यो पनि टुंगिनेछ । भारतले
खाली मुख्य तीन दलका नेताको
प्रतिवद्धता चाहेको मात्र हो ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया र
सिमाकंनको संयन्त्र बन्ने वित्तिकै भारतले
नाकाबन्दी खुलेपछि स्वोतः मधेश
आन्दोलन टुंगिनेछ । अहिले नै विभाजन
भैसकेको छ । यस प्रति मधेशी नेता र
सरकार दुबै गम्भीर नहुनु पनि मधेशको माग
नभएर अर्कै कुराले गर्दा नै हो भन्ने यो
आन्दोलन लम्बिनुले संकेत गरेको मात्र हो ।
सामान्य मानिस आन्दोलनमा
निस्कुनुमा यो संविधान मधेश विरोध
गराइएको प्रचार,ठिक ढंगबाट
बझाउनेतिर ध्यान नदिएर सत्ता
स्वार्थमा लागेकोले मात्र हो ।
यही आन्दोलनलाई चुनावमा भजाउने
प्रयास हुनेछ भन्ने देखिएको छ । यथार्थमा
पुँजीवादी संसदवादको मुख्य विशेषता
पनि जसरी भए पनि चुनावमा जित्ने र
सत्ता प्राप्त गर्नु हो । पुँजी,पद र
प्रतिस्ठाबाट सत्तामा पुग्ने र सत्तामा
पुगेपछि पुँजी कमाउने व्यवस्था नै संसदिय
व्यवस्था हो । जनता र जनजीविका
बारेमा पुँजीवाद संसदको कुनै किसिमको
संवेदनशिलता हुँदैन भन्ने पनि देखिएको छ ।
संविधान जारी भएपछि मधेशकेन्द्रित
दलको असन्तुष्टि चुलिँदा मुलुकले
नाकाबन्दी खेप्दा जनजीवन आक्रान्त
भएको छ । भ्रम फैलाएर यो संविधानलाई
निकृष्ट प्रमाणित गर्न खोजेका छन् ।
संविधानको भ्रम चिर्न प्रधानमन्त्री
स्वयम्ले तामझाम अभियान सुरु गरेको
सञ्चार माध्यमको शिर्षक बने पनि
प्रगती हुन सकेको देखिदैन । मधेशी दलले
संविधान जारी हुने वित्तिकै अधिकार
कटौटि भयो भनी मधेशीहरुलाई दुख दिएर
आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । यो
आन्दोलनको धर्ना छोड्ने सरसारमा
पुगेकोले टुंगिने विन्दुमा पुगेको छ । यही
आन्दोलनको जगमा मानवीय संकट भोग्नु
परेको छ । पुँजीवादमा सत्तास्वार्थका
लागि यस्ता मानवीय संविधान
विरोधी कार्य हुनु यसको विशेषता नै
हो । सत्ता र आफ्नो राजनीतिक
अस्तित्वका लागि जनताको नाममा
जनताको अस्तित्व नै संकटमा पारेर लाभ
लिनु पुँजीवादी उपभोक्तावादको लक्षण
नै हो ।
नेपालमा पनि यो पुँजीवादको नमुना
देखिएको छ । संविधान जारी भएपछि के
कस्ता अधिकार दिइयो भनी
अध्यारोमा राखी संविधान समेत पढ्न
दिइएको छैन । यसबाट विभिन्न
जातजातिमा मात्र होइन,भौगोलिक
क्षेत्रको समेत विवाद खडा गरेर धमिलो
पानीमा माछा मार्ने काम भएको छ ।
सरकारले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर
अभियान चाले पनि जनताले संविधानको
मर्म थाहा पायो भने सत्तामा रहेका
पुँजीवादी पार्टीका नेताहरुको
स्वार्थमा समेत असर पर्ने भएकोले यसलाई
प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढाई
जनताका नाममा लाभ लिने काम भएका
छन् । यसै कामबाट पनि करोडौँ कमाउन
काम भएको छ । यही जनताको नाममा
ठग्न र कमाउनका लागि नै २०२१ देखि बेग्लै
मन्त्रालय खडा गरे पनि यो प्रचारको
काम स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई
जिम्मा दिनु स्वयम् पनि यो प्रचार
प्रभावकारी गर्न नचाहनु हो भन्ने देखिन्छ
। संविधान शिक्षालाई प्रभावकारी
बनाउनै चाहेको देखिँदैन । यो
संविधानमा माओवादीले स्थापित
गरेका प्रगतीशिल एजेन्डाहरु पनि रहेको
हुँदा यथास्थितिवादी नेता र
पुँजीवादी संसदवादीहरु यथार्थ
जनतालाई भ्रम राखेर लाभ लिइरहेका छन्
। यसमा नेता मात्र नएर पुँजीवादी
संसदवादको चरित्र नै हो । जनतालाई
भ्रममा राखेर लाभ लिएर नै उनीहरु
जनतालाई शोषन र दमन गर्न सक्ने हुन्छन् र
अन्य पुँजीवादी मुलुकमा जस्तै नेपाल पनि
यही भएको छ । संविधानले कसको कुन
अधिकार कसरी खोस्यो भन्ने विषयमा
जसरी आन्दोलनरत दल गोलमटोल जवाफ
दिन्छन्,सरकार पनि उसैगरी मुख्य
विषयलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ ।
संघीयता,समावेशी तथा समानुपातिक
व्यवस्था सम्बन्धमा विज्ञहरुलाई समावेश
गर्नुपर्नेमा खाली राजनीतिक स्वार्थ
मात्र प्रचार गरिएको छ । नारा मात्र
घोकाउने काम भएको छ ।
माओवादीले उठाएको पहिचानको
मुद्दा भए पनि राम्रोसँग अवतरण हुन
नसक्दा नै अहिलेको संकट देखिएको होे ।
माओवादीले नै
मधेशी,थारु,दलित,आदिवासी,महिला,मुस्लिमको
लगायतको मुद्दा उठाएर गरेको जनयुद्धमा
विसौँ हजार मारिएका थिए । त्यसैले
एमाओवादीले जस्तोसकै सम्झौता गर्नुपरे
पनि यसका विरोधी एमाले र
कांग्रेशलाई बनाएर संविधानसभाबाट
संविधान निर्माण गराएको हो । तर
पनि त्यसको श्रेय नेपाली काँग्रैश र
एमालेले लिन खोज्दा सौतेनी आमाले
शिशु स्याहार गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको
यो अवस्था हो । माओवादीले नै यसको
नेतृत्व लिँदा यो श्रमिकवर्ग,गरिब र
पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ
तर ठूला जमिन्दार,पुँजीपति,सामान्त
वर्गको पार्टीले नेतृत्व लिन खोज्दा
यसको विपरित जाने हुँदा अहिलेको
स्थिति त्यही भएको हो । अहिले सत्ता
र विपक्षमा रहेका यथास्थिति पार्टीले
मधेशको मुद्दाको वास्तविकता बुझ्न
सक्दैनन् वा बुझ्न नचाहँदा नै यो समस्या
उत्पन्न भएको हो ।
मधेशका ९० प्रतिशत
विपन्न,उत्पीडित,पिछडिएकाहरुको
समस्याको समाधान गर्नैपर्दछ । उनीहरु
राज्यबाट विभेदमा पारिएका छन् ।
उनीहरुको जाहेज मागको सम्बोधन
गर्नैपर्दछ । अहिले गरिएन भने पछि फेरी
उठ्न सक्दछ । तर मधेशका यही भावनालाई
भजाएर मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने
अतिवादी तत्वहरु पनि सक्रिय छन् ।
सम्प्रदायिक भावना भट्काएर मुलुकलाई
कमजोर पार्र्ने तत्वहरु पनि छन् । यसको
विरोध हुनुपर्दछ त्यसैले मधेशको
आन्दोलनलाई यी दुई भागमा बाँडेर हेरेमा
यसको समाधान हुन सक्दछ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीका पनि
विभिन्न आयाम छन् । भारतमै पनि यो
नाकाबन्दीको विरोध भएको छ । यसैले
नयाँ नेपालको भारतसँगको सम्बन्धबारेमा
नयाँ परिभाषा गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
हिजोको अवस्थामा यसको आफ्नै
विशेषता हुन सक्दछ तर बदलिएको
परिस्थितिमा जनताको आवश्यकता र
चेतनाको आधारमा यसको
पुनःपरिभाषित हुनै पर्दछ । अहिलेको
जटिलता पनि यसैले हो । नेपाल र भारत
दुबैमा सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा लैजान
नचाहने तत्वहरुले गर्दा नै यो नाकाबन्दी र
संविधानप्रतिको रुपमा अभिव्यक्ति
भएको हो । भारतमा अघोषित
नाकाबन्दीको प्रभाव परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठेको
छ,पारावहनको अधिकारको प्रश्नको
अधिकार उठेको छ । यसले भारतलाई पनि
अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालमा
राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वायत्तताप्रति
अपूर्व एकता कायम गर्ने यसको सकरात्मक
पक्ष पनि रहेको छ । भारतपट्टिको
परनिर्भरताको पाठ पनि भएको छ ।
संविधान निर्माण गर्ने नेपालको आफ्नो
अधिकार हो । यसलाई अन्तिम
अवस्थामा आएर रोक भन्नु भारतको
विझायी हो । यसको १२ बुँदेसँग सम्बन्ध
छैन । भारतले रोक नत्र परिणाम राम्रो
हुँदैन भन्ने कुरा गम्भीर विषय भएको छ । तर
यसैलाई लिएर भारतसँग दुरी बढाउनु
नेपालको हितमा पनि रहेको छैन ।
भारतको पुरानो महोत्कांक्षा लाद्न
खोज्नु उसको पनि हीतमा छैन । यो
नाकाबन्दी पनि छिट्टै खोलिन सक्दछ ।
अब संविधान बनेपछि स्थितिमा
परिवर्तन भएको छ । हिजो माओवादीहरु
जुन कारणले फुटेका थिए,त्यो समाप्त
भएको छ । वैद्य माओवादीहरु यो
संविधानबाट जनताको पक्षमा संविधान
नै बन्न सक्दैन भन्नेमा थिए । बाबुरामहरु
संविधान बनेपछि पार्टी र विचार छोडेर
हिँडेका छन् । अबको अहिलेको गम्भीर
स्थितिमा मुलुकमा नाकाबन्दी,मधेश
आन्दोलन तथा भूकम्पले ल्याएको संकटले
मुलुक जरजर भएको छ । सत्ताधारी दलहरु
सरकार टिकाउने मन्त्रालय खोलेर भए
पनि मन्त्री थप्दैछन् भने विपक्ष पनि
सत्ता जाने षडयन्त्रमा लागेको छ ।यसैले
प्रधानमन्त्रि ओलीले काँग्रेशले गर्दा नै
यो कार्य गर्न बाध्य भएको भनी
लाचारी व्यक्त गरेकोले पनि यो प्रष्ट
भएको छ । संसदीय व्यवस्था भनेकै नयाँ
सरकार बन्ने वित्तिकै सरकारलाई ढाल्ने
काम सुरु हुन्छ । उनीहरुको सम्पूर्ण
राजनीतिको केन्द्र नै जनता नभएर सत्ता
हो । पुँजी खर्च गरेर सत्तामा जानु र
सत्तामा रहेर पुँजी कमाउनु नै संसदवादको
मुख्य चरित्र हो ।
अहिले मुलुक गम्भीर संकटमा परेको छ ।
सेनाको मुलांकनमा मुलुक बाह्य र
आन्तरीक दुबैखालको सुरक्षा खतरामा
रहेको छ । यसले राष्ट्रियता नै गुम्न सक्दछ
। नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले मुलुक
तहसनहस भएको छ। भूकम्पपिडितहरु
जाडोले मर्दैछन् । कालाबजारी र
तस्करीले जनताको जीवन कठिन भएको छ
। तीसौँ लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट
बञ्चित छन् । १२ लाख केटाकेटीको
मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । औषधिको
अभावमा मानिसहरु मर्दैछन् । यो
स्थितिसँग पुँजीवाद संसदवादे जुध्न सक्दैन
। यस्तो अवस्थामा माओवादीले जनयुद्ध
सुरु गर्दा गरेको प्रतिवद्धताको पहिलो
चरण पूरा भएको छ । अबको स्थितिमा
अहिलेको संकटबाट जोगाउन
राष्ट्रियताबाट माथि परेको संकटबाट
मुक्त गर्न र मुलुकलाई निर्माण गर्न
कम्युनिष्टहरु अझ माओवादीले नेतृत्व
लिनुपर्दछ तर माओवादी आफैँमा
विभाजित भई कमजारे भएको छ । यस्तो
स्थितिमा एउटै उदेश्य,एउटै दर्शन बोकेका
माओवादीहरुले माओवादीको जनयुद्ध सुरु
भएकै दिन माओवादीको एकता घोषना
गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
यसका लागि माओवादी आन्दोलन अघि
बढाउन पार्टीको उच्च पहलकदमी रहेकोले
यो स्थितिमा पुगेको हो भन्ने कुरा सबैले
स्वीकार गर्नु नै एकताको प्रस्थान विन्दु
हुन सक्दछ । अब माओवादी पार्टीहरुले
नयाँ परिस्थितिमा नयाँ रुपमा एकता
गरी नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गर्न
सक्नुपर्दछ । देशी विदेशी
प्रतिक्रियावादीहरुले के यो संभव छ ?
भन्ने सोचेका हुन सक्छन्,नेपाली
जनतालाई अझै विश्वास छ कि यो
कार्यभार पुरा गर्ने बेलामा
माओवादीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा विश्व
राजनीतिक परिस्थिति असंभव जस्तो
लाग्दा पनि साहस र हिम्मतका साथ
क्रान्तिकारी मार्ग अंगालेको इतिहास
रह्यो । त्यसबेला माओवादी पार्टीले
जस्तोसुकै चुनौतिसँग पनि जुध्न एक भएर
संघर्षको मोर्चामा खटी जे जति दुःख,
कष्ट, क्षति बेहोरेर भएपनि आफ्ना एजेण्डा
कार्यान्वयनको तहमा पुगेको यथार्थ
घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यसो त मुलुककै
पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित समेत
भएको थियो । राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने
स्थानमा पुगेको बेला देखिएका विभिन्न
विचार समुह अन्ततः आधा दर्जन
पार्टीका रुपमा देखा पर्नु
माओवाद÷माओ विचारधारा
स्वीकार्नेहरुका लागि निकै
पीडादायी विषय बन्न गयो र आजको
संकट भोग्नु परेको हो । भाई फुटे गवार
लुटेको अवस्थामा माओवादीहरु रहेको
कुरा सबैले स्वीकार्न पर्छ ।
हुन त नेतृत्व गणहरुका कमजोरीकै कारण
टुटफुट भयो । तर यसको भित्री चलखेल
साम्राज्यवादीहरुको षड्यन्त्र र
माओवादी विरोधीहरुको छिर्के दाउ
पनि जिम्मेवार छन् । यो कार्यले
माओवादी पार्टी विघटनको डिलमा
पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाको
चुनावमा भाग लिएको माओवादी पनि
२०४८ सालकै जस्तो तेस्रो स्थानमा पुग्नु र
अधिकांश माओवादी सडक संघर्षमै
अल्मलीरहनु पनि यसैको रुपमा लिन
सकिन्छ । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट
एकताको आवश्यता छ । यो एक कम्युनिष्ट
सेन्टर बनाउने अभिप्रायले अघि बढाउन
सकियो भने नेपालका क्रान्तिकारी
कम्युनिष्टहरुका लागि सुखद हुनेछ ।
यसैको लागि माओवादीहरुले निम्म
अनुसार कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।१.
माओवादी दर्शनका आधारमा यसै
वर्षको आगामी फागुन १ गते जनयुद्ध
दिवशका अवसरमा नेपालका
माओवादीहरुको एकता घोषणा भएको
रुपमा हेर्न पाउने गरी पार्टी एकता गर्नु
राम्रो हुन्छ । २. तितरबितर भएका
पार्टी कार्यकर्ताको मनोभावना
बुझ्नुपर्दछ । ३. विगतमा जनतासँग गरेका
प्रतिबद्धता र जनताले अपेक्षा गरेका
कामबारे एक पटक ठण्डा दिमागले सोची
सोच्नुपर्दछ । ४. प्रमुख नेताहरुले आफ्नो
आत्माआलोचनाको लिखित दस्तावेज
आम कार्यकर्ता र जनता तहमा लिएर
पुग्नुपर्दछ ।५. म र मेरो स्थानमा हामी,
देश र जनतालाई राखेर अघि बढ्नुपर्दछ । ६.
भुकम्प र नाकाबन्दीको पीडा हल गर्न
सामुहिक सहकार्यको कार्यक्रम दिएर
मुलुकमा समाजवादी अभ्यास गर्न ढिला
गर्नुहुुँदैन । ७. पार्टी एकता गरेपछि देश र
समाजको विकासको लागि आवश्यक
कार्यदिशा बनाउन खुल्ला बहस गर्न
सकिनेछ र पर्छ पनि । यसो गरेमा नै
माओवादीहरुले आफ्नो कार्यभार मुलुकमा
नयाँक्रान्तीतर्फ सकिनेछ । मुलुकमा ७०
प्रतिशत जनता कम्युनिष्ट छन् र अहिले
एकिकृत र सक्षम नेतृत्वमा खोजी रहेका छन्
र अहिलेको पुँजीवादीले ल्याएको
संकटको समाधान गरी मुलुकमा शान्ति र
विकास गर्न पनि कम्युनिष्टहरु
माओवादीबाट संभव छ भन्ने विश्वास र
अपेक्षा गरिएको छ ।Ratopati बाट