पुस १७, २०७२- जननिर्वाचित
संविधानसभाले जारी गरेको
संविधानमा जनताको नजिकको
सरकारका रुपमा ‘गाउँपालिका’ रहने
ब्यवस्था छ । संविधान अनुरुप
गाउँपालिका नचिनेका प्रचलित
कानुनहरुमा भने अझै पनि स्थानिय
निकायका रुपमा गाउँ विकास समिति
(गाविस), जिल्ला विकास समिति
(विविस) उल्लेछ छन् । संविधानले
नचिनेका यी र यस्तै प्रावधानलाई
संविधान अनुकुल बनाउने प्रक्रिया अनुरुप
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
मन्त्रालयले शुक्रबार संसद सचिवालमा
‘केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक’ दर्ता
गराएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
मन्त्री अग्नी खरेलका अनुसार सरकारले
प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान
अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा
ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक
अघि बढाएको हो । सरकारले एकैपटक
यती धेरै कानुन संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु
गरेको संभवत यो पहिलो पटक हो ।
अभ्यासमा रहेका अधिकांश कानुनमा
अन्तरिम संविधानका ब्यवस्था र
पदावली उल्लेख भएकाले त्यसलाई एकैपटक
विस्थापित गरी संविधान अनुकुलको
प्रावधान राख्न लागेको हो ।
विधेयकमा सन्दर्भ सकिएको
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन
खारेजीको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
मन्त्री खरेलका अनुसार विधेयकले
संविधानले ब्यवस्था गरेका नयाँ
प्रवाधान कार्यान्वयनका लागि पनि
मद्दत गर्नेछ । ‘संविधान जारी भएकै
मितिबाट यसको कार्यान्वयन सुरु
भएको छ,’ उनले भने– ‘संविधानको
संक्रमणकालिन प्रावधान अनुरुप
ब्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित
भएको तत्कालिन संविधानसभाले नयाँ
सरकार र राष्ट्रपति चुनेको हो । तदनुरुप
मन्त्रिपरिषदो कार्यसञ्चालन
नियमावली अनुसार कार्यकारणी
अधिकार, ब्यवस्थापिका संसदको
अन्तरिम नियमावली अनुसार
विधायनी अधिकार र
न्यापालिकाबाट न्यायीक
अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ ।’
संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले
ब्यवस्था गरेको उच्च न्यायालयको
अभ्यास संविधान लागू भएको मितिले
एक वर्ष भित्र हुने भएपनि एक वर्ष भन्दा
बढि कैद सजाय हुने सबै प्रकारका मुद्दा
जिल्ला अदालतबाट सुरु हुने अभ्यास
कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पूर्ववर्ती
संबैधानिक ब्यवस्था अनुरुप जिल्ला
प्रशासन कार्यालय लगायतका
विभिन्न अर्धन्यायीक निकायले
हेरिरहेका ९ हजार भन्दा बढि मुद्दा सुरु
किनाराका लागि जिल्ला अदालतमा
सारिएका छन् । एक वर्ष भन्दा बढि कैद
सजाय हुने मुद्दा अदालत बाहेक अन्य
निकायबाट निरुपण गर्न नमिल्ले
संबैधानिक ब्यवस्था छ ।
संविधानले अर्धन्यायीक निकायले गर्ने
फैसलाको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा
जाने सम्बन्धमा गरेको नयाँ ब्यवस्था
कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाल ऐन
संसोधन विधेयक तत्काल आवश्यक भएको
उनले बताए । संविधानले साविक
पुनरावेदन अदालत प्रदेश उच्च अदालतमा
रुपान्तरित हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर
विभिन्न अर्धन्यायीक निकायहरुले गर्ने
निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च
अदालतको साटो जिल्ला अदालतमै
पुनरावेदन गर्ने र धेरै विषयमा उच्च
अदालतलाईनै अन्तिम अदालत बनाउने
संविधानको मर्म अनुरुपको ब्यवस्था
विधेयकमा ल्याईएको छ ।
संघीयता सहितको संविधान
कार्यान्वयनमा आएको साढे तीन
महिना वितिसक्दा पनि सरकारले
केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा रहने प्रदेश
प्रमुखको नियुक्ती, प्रदेशसभाले निर्णय
नगरेसम्मका लागि प्रदेशको अन्तरिम
मुकाम (राजधानी)लगायतका महत्वपूर्ण
संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी
अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री खरेलले प्रदेश गठन, प्रदेशको
राजधानी घोषणा सहित संघियता
कार्यान्वयन सम्बन्धी ठोस कार्य भने
राजनीतिक सहमतिमा भर पर्ने बताए ।
सात प्रदेश निर्माण गर्दा समेटिने
जिल्लाहरु उल्लेख भएपनि संविधानमा
सरकारले गठन गर्ने आयोगको
सिफारिमा सात प्रदेशको विस्तृत
सिमाङकन गर्ने प्रावधान छ । सरकारले
निर्माण गर्ने आयोगले एक वर्ष भित्र
दिने सिफारिसका आधारमा स्थानिय
निकायको पुर्नसरचना गरी संविधानले
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई
जनताको पहुँचको सरकारको रुपमा
स्थापित गर्न खोजेको छ । संसोधन
विधेयकले साविक जिविसलाई जिल्ला
समन्वय समिति/जिल्लासभाका रुपमा
संविधान अनुकुल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ
।
सकेसम्म छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक
अघि बढाउने रणनीतिमा रहेका मन्त्री
खरेलले यसलाई संसदको प्राथमिकतामा
राख्न प्रमुख दलका सचेतकहरुसंग परामर्श
गर्ने बताए । ‘यो विषयगत समितिमा
लगेर ब्यापक छलफल गर्नुपर्ने विषय
होइनन्,’ उनले भने– ‘सोझै सदनमा छलफल
गरेर पारित गर्न सकिन्छ ।’
सन् २०१६ लाई संविधान कार्यान्वयनका
लागि नयाँ कानुन निर्माणको वर्षका
रुपमा लिएको उल्लेखगर्दै मन्त्री खरेलले
संघीयताको कार्यान्वयन, थप भएका
संबैधानिक निकाय र आयोग सम्बन्धी
ऐनहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण
गरिने बताए । संविधान कार्यान्वयनका
लागि १ सय ३८ वटा नयाँ कानुन
निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको
मन्त्रालयको ठहर छ । ती कानुनहरु
मस्यौदाका लागि मन्त्रालयले विज्ञहरु
सम्मिलित एक कार्यदलनै गठन गरी काम
सुरु गरेको उनले बताए । कतिपय कानुनको
प्रारम्भिक मस्यौदा सरोकारवाला
मन्त्रालय वा निकायले गर्न सक्ने भएपनि
त्यसलाई सरकारी विधेयकका रुपमा
अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयको
सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक पर्छ ।ekantipur बाट