१७ पुस, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा
शर्माले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने
वैज्ञानिक कार्ययोजना तयार गरी दुई बर्ष भित्रैमा
कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा
नियमावली २०५० लाई वर्तमान संविधानअनुरुप हुने
गरी आवश्यक संशोधन गर्न तीन महिनाभित्र
व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने उनले
प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शुक्रबार ३९ बुँदे
‘सोंचपत्र’ सार्बजनिक गर्दैै उनले विद्यमान ऐन कानुन र
नियमावलीअनुसार प्रशासनिक सेवालाई सहि
ढाँचामा लैजाने बताइन् । ‘प्रशासन सुधार सम्बन्धी
विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुको सान्दर्भिक सुझावहरु
कार्यान्वयन गर्न अध्ययन गर्ने तथा वर्तमान
परिप्रेक्षमा आवश्यक अध्ययन विश्लेषण गरी प्रशासन
सुधार गरिनेछ,’ उनको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्ला प्राथमिकतामा
सबै सार्बजनिक निकायको भौतिक संरचना
अनिवार्यरुपमा अपाङ्गमैत्री र कार्यस्थल एवं
वातावरण लैङ्गिकमैत्री बनाउने, स्थानीय स्तरका
प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने
कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार दोभाषेको
व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा
गर्दा सम्बन्धित स्थानीय भाषागत ज्ञानलाई
प्राथमिकता दिने, सेवाप्रवेश तालिममा भाषा
तथा संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने सिपयुक्त तालिमको
व्यवस्था गर्ने मन्त्री शर्माले बताइन् ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कर्मचारी अभाव भएको
गुनासो बढिरहेकाबेला मन्त्री शर्माले प्रभावित
जिल्लाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नागरिकले
प्राप्त गर्ने आधारभूत सेवाहरु नियमित तथा
प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न स्थानीय निकायमा
कार्यबोझ कम भएका अन्य निकायबाट तत्कालै
पदपूर्ति गर्ने मिलाइने बताइन् । साथै स्थानीय
प्रशासनलाई स्थानीयस्तरमा कार्यरत
कर्मचारीहरुको समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्ने गरी
तत्कालै अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत सहज हुने
वातावरणको निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा जाने कर्मचारीलाई सुविधा
कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने
वातावरण निर्माण गर्नको लागि मौद्रिक तथा गैह्र
मौद्रिक सुविधाको प्रवन्ध मिलाउने, पदोन्नतीको
लागि निश्चित अवधि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने
व्यवस्था, वैदेशिक अध्ययन, तालिमको मापदण्ड जस्ता
प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थामा जोड दिने, सार्वजनिक
सेवालाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन
आगामी तीन महिनाभित्र सबै कार्यालयहरुमा
राष्ट्रिय तथा स्थानीय भाषामा नागरिक
वडापत्र राख्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले बताइन्
।
साथै सुन्न सकिने (अडियो) नागरिक वडापत्र
कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने उनले
बताइन् । हाल सरकारी कार्यालयहरुमा
लिखितरुपमा बडापत्र राख्ने गरिएको छ । आगामी
दिनमा सुन्न र हेर्न सकिने (भिजुअल) नागरिक
वडापत्रलाई नमूनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने
मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
जनताको घरदैलोमा नै सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई
थप प्रभावकारी बनाइने र त्यसका लागि प्रत्येक
जिल्लामा घुम्ती सेवा अभियानलाई थप व्यवस्थित र
नियमित बनाउने उनले बताइन् ।
‘सरकारले के गर्छ ?’ भन्ने सूचनामूलक पुस्तिका प्रकाशन
गरी जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र यसमा सबै
निकायहरुको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी उल्लेख गरी
जनताले कुन कार्यालयबाट के सेवा, कसरी प्राप्त गर्न
सकिन्छ भन्ने जस्ता सम्पूर्ण विषयहरु उपलब्ध गराउने
मन्त्री शर्माले बताइन् ।
निजामती अस्पतालमा ५ सय शैया
मिनभवनस्थित निजामती अस्पताललाई ५ सय
शैयाको बनाउने मन्त्री शर्माले बताइन् । ‘निजामती
कर्मचारीहरुलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
प्रदान गर्दै आएको निजामती कर्मचारी अस्पतालको
सेवा तथा गुणस्तर थप विस्तार गर्दै लगिनेछ । यसका
लागि निजामती अस्पताल ५०० शैयाको हुने गरी
क्षमता विस्तार गरिनेछ । ६ महिना भित्रमा
मोलिकुल र स्टिमसेल ल्याब सेवा, वोनम्यारो
ट्रान्सप्लान्ट सेवा तथा ब्डल इराडिएसन सेवा जस्ता
महत्वपूर्ण सेवाहरु सुरुवात गरिनेछ । त्यसैगरी रेडियो
थेरापी भवन निर्माण सम्पन्न गरी रेडियो थेरापी
सेवा समेत सुरु गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली
२०७२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,सुशासन तथा
पदीय आचरणमा प्रतिवद्धता कायम गर्न शिक्षा,
आवास, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सामाजिक सुरक्षा
व्यवस्थापन र स्वास्थ्यको सुतिश्चितताका लागि
सामाजिक स्वास्थ्य विमा कार्यान्वयन गर्ने तथा
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका लागि केन्द्रमा
निजामती कर्मचारी अस्पतालसहित स्थानीय
स्तरमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुको प्रयोग गरिने
प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम
निजामती सेवा प्रवाह छिटो छरितो बनाउन सूचना
प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सम्भव हुने निकायहरुमा
तत्कालै अनलाइन सिस्टममा लैजाने, सवै निकायहरुमा
डिजिटल नम्बर, टोकन प्रणाली राख्ने व्यवस्था
मिलाउने मन्त्री शर्माले बताइन् । ऐन नियमका
प्रावधान विपरित खटाइएका काज फिर्ता गरिने
उनले दोहोर्याइन् । सरुवाका लागि लिखित निवेदन
दिने तथा प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने पद्धतिको सट्टा
अनलाइन मार्फत् सरुवा, सरुवा सहमति तथा काज
सम्बन्धी निर्णय लिने पद्धतिको थालनी गरिने मन्त्र
शर्माले बताइन् । यसो गर्दा समय, श्रम, आवत-जावत र
बसाई खर्च न्यूनिकरण हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ
।
निजामती कर्मचारीको पेशागत विशिष्टताको
प्रवर्द्धन र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि
सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति विकासका विधि र
प्रक्रियालाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन
उपयुक्त विधि विकास गर्ने र आधिकारिक ट्रेड
युनियनको चुनाव यथाशिघ्र सम्पन्न गन प्रतिबद्धता
पत्रमा उल्लेख छ ।
सबैका लागि तालिम अभियान अन्तरगत प्रत्येक
निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक तीन वर्षमा
कम्तिमा ५ दिनको व्यवहार उपयोगी, व्यवहार
परिवर्तन, सिप र क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी
अनिवार्य तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्थाको
कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता
पत्रमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने महत्वपूर्ण
जिम्मेवारी रहेको निजामती कितावखानालाई थप
साधन, श्रोत र प्रविधियुक्त बनाउने, यसका लागि
वर्तमान दरवन्दी र संगठन संचरनाको पुनरावलोकन
गरिनेछ, अभिलेख व्यवस्थापनलाई पारदर्शी एवं
प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिमैत्री
अभिलेखमा थप सुधार गर्ने, निजामती कर्मचारीहरुको
सम्पत्ती विवरण एवं व्यक्तिगत अभिलेखलाई
विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित र थप व्यवस्थित
रुपमा राख्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु
निर्माण गर्ने उनले बताइन् ।
डिभि-पिआर सम्वन्धि निर्णयलाई निरन्तरता
उनले निजामती कर्मचारीले विदेशको कुनै पनि
प्रकारको स्थायी आवासीय अनुमती (डिभी/
पिआर) आदि लिन नहुने कानुनी प्रावधानको
कडाईका साथ लागु गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी/
पिआर लिने सरकारी कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट
बर्खास्त गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
हाल केही निकायहरुमा सञ्चालनमा रहेका दुई सिफ्ट
सेवा प्रवाहको कार्यलाई समिक्षा गरी
आवश्यकताका अधारमा निरन्तरता प्रदान गरिने उनले
बताइन् । मन्त्री पण्डितले सेवाग्राहीको बढी चाप
हुने कार्यालयहरुमा विहान र बेलुकाको समयमा पनि
सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएका थिए । हाल उक्त
सेवा सुस्ताइरहेकाबेला मन्त्री शर्माले त्यसको
समिक्षा गर्ने र आवश्यकताका आधारमा निरन्तरता
दिने बताएकी हुन् । साथै कामको चाप बढी भएका
कार्यालयहरुको सेवा कार्यालय विस्तार एवं
काउन्टर थपका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग
समन्वयात्मक भूमिका मन्त्रालयले निर्वाह गर्ने छ ।
कर्मचारीहरुमा सेवाग्राहीप्रति उचित आदर र
सम्मानकासाथ प्रस्तुत हुने संस्कृतिको विकास गर्न
हरेक कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई शिस्टतापूर्वक
सम्बोधन गर्ने गरी व्यवहार परिवर्तन गराउने कार्यको
प्रारम्भ गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । यसबाट सेवाप्रदायक र
सेवाग्राहीको सम्बन्धमा सहज भई सेवा प्रवाह
प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा । साथै
कर्मचारी, सेवाग्राही र अन्यको विचमा स्पष्ट
पहिचान गराउन कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा
तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र लगाउनु पर्ने
व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व सचिवहरु,
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, सार्वजनिक
प्रशासनसँग सम्बन्धित संघ संस्था, पूर्वकर्मचारी सेवा
परिषद तथा प्रशासनिक व्यवसायिक संस्थाहरुसँग
नियमित अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावको
कार्यान्वयनका लागि संस्थ्ाागत व्यवस्थ्ाा
मिलाउने र राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको
पत्रकारिता जगत, नागरिक समाज, व्यवसायिक क्षेत्र
समेतको पृष्ठपोषण लिने प्रोत्साहन दिइने
प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।onlinekhabar बाट