» अमेरीकामा रहेका चालिसौ लाख कागजविहिन आप्रवासीको फैसला आऊदो जुनमा

राष्ट्र्पती ओबामाले नोभेम्वर २०१४ मा अमेरीकामा अनधिकृत रुपबाट बसोबास गरिरहेका तर अमेरीकाको ग्रिनकार्ड वा नागरिकता भएका नावालखहरुका निरपराधी मातापितालाई तत्काल अमेरीकाबाट निष्कासन नगर्ने र अस्थायी रुपबाट बस्ने र काम गर्ने अनुमती दिने घोषणा गरेका थिए। यो आदेशलाई डिर्फड एक्सन फर प्यारेण्ट अफ अमेरिका अर्थात डापा नामाकरण गरिएको थियो। उक्त घोषणा अमेरीकी काग्रेशले संसदमा पेश भएको सुधारात्मक अद्यागमन सम्वन्धि विधेयक पारित गर्न नसकेको हुदा ल्याऊन परेको थिया।े यो आदेशको कार्यान्वयन हुन पाएको भए अन्दाजी चालिस लाख आप्रवासीहरु देश निष्कासनको भयबाट तत्काल मुक्त हुने थिए। तोकिएको अपराध नगरेका, देश निष्काशनको लागि प्राथमीकतामा नपरेका, र मानवियताको मापदण्ड भित्र पर्ने आप्रवाशीहरुलाई अस्थायी रुपबाट बस्न र काम गर्न दिने आदेश अमेरीकाकाका पुर्ववर्ती राष्ट्र्पतीहरुले पनि दिदै आएको ऊदाहरणहरु पनि रहेका छन।

राष्ट्््रपती ओबामाको यो आदेशको विरुद्धमा अमेरीकी संघिय सरकारमा रहेका ५० राज्यहरु मध्ये टेक्सास राज्यको नेतृत्वमा २५ वटा राज्यहरुले टेक्सास राज्यको फेडरल डिष्ट्र्क्टि कोर्टमा राष्ट्र्पतीलाई यस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार अमेरीकाको संविधानले नदिएको हुदा अन्तरिम आदेश जारी गरी सो सुविधा दिने ओदश रोकी पाऊ भन्ने निवेदन दिएकोमा अदालतका न्यायाधिशले रोकी दिएका थिए। उक्त आदेशका विरुद्धमा सरकारका तर्फबाट संधिय सरकारको पाचौ सर्किट अदालत समक्ष अपिल परेको थियो। उक्त अदालतका तीन न्यायाधिश मध्ये २ जनाले तल्लो अदालतले दिएको आदेशको समर्थन गरेको हुदा ओबामा प्रशासनले सर्बोच्च अदालत समक्ष सो आदेशलाई पुनरावलोका गरि पाऊ भनि निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सहमती जनाई सुनुवाईको लागि २०१६ अप्रिलको समय तोकेको थियो। यसबेलासम्म सर्बोच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधिशहरु रहने व्यवस्था अनुसार रिपव्लीकन तर्फबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीश स्कालीया समेत ५ जना रहेको थियो। तर उन्को मृत्यु फेब्ुअरी २०१६ मा भएपछि सर्बोच्च अदालतमा डेमोक््रयाटीक पार्टीका तर्फबाट मनोनित भएका ४ जना र रिपव्लीकन पार्टीबाट मनोनित भएका ४ जना न्यायाधिश रहेका छन। उक्त रिक्त पदमा डेमोक््रयाट राष्ट्र्पती ओबामाले मनोनित गर्न सिफारिश गरेका न्यायाधीश गारलेण्डलाई अमेरीकी सिनेटले ओबामाको अन्तीम बर्षे कार्यकालमा सुनुवाई नगर्ने अडान लिएको हुदा १ जनाको पद खाली नै रहेको छ।

अमेरीकाको संघिय सर्बोच्च अदालतले यो राष्ट्रिय महत्व रहेको विवादमा संलग्न रहेका पक्षहरु, सरकार, संसद, राज्यहरु, आप्रवाशीको हितमा काम गर्ने संस्था, र अन्य अदालतको सहयोगी, एमीक्युसक्युरी, लाई केवल १० देखि १५ मिनेटको लागि विवादीत वुदामा बहस गर्ने अनुमती दिएको थियो। अर्थात जम्मा ९० मिनेटको समय रहेको थियो। १८ अप्रील २०१६ र अन्य दिनहरुमा विवादको पक्ष र विपक्षमा समर्थन जनाऊन हजारौका संख्यामा मानीसहरु अदालतमा विभिन्न व्यानरहरु लिएर पुगेका थिए।

टेक्सास राज्यले नेतृत्व गरेको यो विवादमा मुख्यरुपमा राष्ट्र्पतीले टेककेयर क्लजलाई वास्ता नगरेको अर्थात देश निष्काशन गनुपर्नेलाई बस्न र काम गर्न दिएर कानुनको पालना नगरेको, कानुले तोकेको प्रकृया पुरा नगरेको, प्रशासकीय कार्यविधि कानुनको ऊलंघन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ। त्यसै गरी मुद्दामा असर पर्ने राज्यले आफुलाई त्यो आदेशबाट के हानी पुग्यो र अदालतको फैसलाले के प्राप्ती हुन्छ त्यो पुष्टि गनुपर्ने हुन्छ। अर्थात लोकसस्टयाण्डी देखाऊन पर्दछ। यस्का लागि टेक्सास राज्यले आफनो तर्कमा के भनेको छ भने राज्यका तर्फबाट दिइने प्रत्येक ड्रईभिंग लाईसेन्समा १३० डलर राज्यद्धारा अनुदान दिईन्छ। यदि संघिय कानन अनुुसार त्यस राज्यमा बस्ने अनुमती पाएका आप्रवाशीहरुलाई लाईसेन्स दिनु परेमा लाखौ अतिरिक्त डलर राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दछ। यद्यपि यो खर्च डापा नआऊदा पनि हालको अद्यागमन कानुन अनुसार टी र यु जस्ता अस्थायी भिषा पाऊने व्यक्तिहरुले पाई रहेका छन।

सर्बोच्च अदालतमा यी विविध विषयमा राष्ट्र्पती ओबामाले ल्याएको डापाको समर्थन अर्थात राष्ट्र्पतीलाई यस्तो मानविय अस्थायी सुविधा दिन पाऊने अधिकार छ भन्ने पक्षमा र विपक्षमा बहस गर्नका लागि दिएको ९० मिनेटको समय सकिएको छ। र अदालतले यही २०१६ को जुन महिनामा निर्णय गर्ने छ। सर्बोच्चले यो विवादमा राज्यहरुलाई यो विवाद ल्याऊने हकदैया अर्थात लोकलस्टेण्डी छैन भन्यो वा राष्ट्र्पतीलाई यस्तो आदेश जारी गर्न पाऊने अधिकार संघिय संविधानले प्रदान गरेको छ भनि निर्णय गरयो भने राष्ट्र्पती ओबामाले आफु राष्ट्र्पती रहदाकै अवस्थामा २०१६ भित्रै डापाको कार्यान्वयन गर्न थाल्नेछन। यदि सर्बोच्च अदालतले राष्ट्र्पतीलाई यस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन भन्ने आदेश गरयो भने डापा र यो भन्दा अगाडी दिएको डाकाको सुविधाको पनि अन्त्य हुने छ।http://www.cnn.com/2016/04/18/politics/immigration-executive-action-supreme-court/index.htm

यस्को अलावा अदालतले राज्यहरुलाई यो विवाद अदालतमा ल्याऊने अधिकार छ। र तल्ला तहका अदालतहरुले जारी गरेको अन्तरिम आदेश अर्थात विवादको निरुपण नहुन्जेलसम्म राष्ट्र्पतीको डापा आदेशलाई हाल रोक्नु भनि दिएको आदेश मनासिव छ भन्यो भने पनि यो सुविधा रोकिने छ। त्यस्तै सर्बोच्च अदालतमा रहेका ८ जना न्यायाधिशहरु, ४ जना रिपव्लीकनबाट मनोनित अनि ४ जना डेमोक््रयाटबाट मनोनित, अर्थात आधा आधा भएर बाडीए भने तल्ला अदालतले दिएको आदेश सदर हुन्छ।

यदि सबोच्च अदालतका न्यायाधिश स्कालीया बाचिरहेको भए बहुमतको ५ जनाको रायको फैसलामा ओबामा डापा योजना अवैधानीक ठहर हुने थियो भन्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैगरी कतिपय विज्ञहरुले कटृर पुरातनवादी न्यायाधीश स्कालीयाको मृत्यु पश्चात यो विवादमा ओबामाको पक्षमा फैसला हुने आशा पनि गरेका थिए। किनकि यस्तो सुविधा दिने आदेश पहिलेका राष्ट्र्पतीहरुले पनि गरेका थिए। यस्को अर्को कारण के पनि थियो भने रिपव्लीकनका तर्फबाट मनोनित हालका प्रधान न्यायाधिश जोन रोर्वटले ओबामा केयरको पक्षमा आफनो राय दिएका थिए भने

Labels:

0 comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्...