प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रधानमन्त्री केपी शमर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल बीच केही दिन अघि भएको ९ बुँदे संझौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेल समेत ४ जनाले दिएको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच २३ गते मध्यरातमा भएको संझौताले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै सो संझौता बदर गर्न माग गरिएको छ।
९ बुँदे सम्झौताको ३ र ७ बुँदाले संक्रमणकालिन मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त गरेको उनीहरुको आरोप छ।
संझौताको ३ नम्बर बुँदामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिन भित्र कानून संसोधान लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै बुँदा ७ मा सशस्त्र द्वन्दकाल र अन्य समयमा राजनीतिक रुपले लगाइएका मुद्दा माफी,फिर्ता एवं मिनाहा को प्रकृया अबिलम्ब सुरु गर्ने उल्लेख छ।
यी दुवै बुँदामा भएको विषय अनुसार भए,संविधान बमोजिम मुद्दा मामिलाको अन्तिम धरोहरको रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायालले मुद्दाको रोहमा बोलेको विषय तथा फैसला समेतलाई राजनीति विषय बनाई स्वतन्त्र न्यायालयमाथि गंभीर प्रहार गर्ने रिटमा उल्लेख छ।
'उक्त नौ बुदे सम्झौताले नेपालको न्यायिक इतिहासको चिरहरण मात्र भएको छैन जनताको सपनाको संविधान मानिएको वर्तमान संबिधानले सुनिश्चित गरेको धारा २०९९०, ४६, १२६ को ९१० र ९२० को वितरित समेत छ,’ रिटमा उल्लेख छ।
वर्तमान सरकार टिकाउनका लागि भएको उक्त संझौताले संक्रमणकालिन न्याय र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले केशव राई विरुद्ध नेपाल सरकार तथा सावित्री श्रेष्ठ विरुद्ध बालकृष्ण ढुंगेल विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालबाट जारी भएका फैसला समेतको उलंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रधान मन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई समेत लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...