सत्तामा पुगेपछि निर्वाचन गराउने आँट जुनसुकै सरकारलाई पनि पलाउने गर्छ । वर्तमान सरकारलाई पनि मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने आँट पलाएको छ । तर संघीय संरचनामा अभ्यासरत मुलुकमा विद्यमान केही गतिरोधबीच सरकारले घोषणा गरेको यो निर्वाचनले मंसिरमै मौका पाउला त भन्ने आधार भने गतिलो नभई फितलो छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले आइतबार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जुन कर्णप्रिय छ । तर लोकप्रियताका लागि सरकारले तत्काल कार्यान्वयन असम्भव हुने खालका भावनात्मक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । कतिपय अघिल्ला सरकारले ल्याएका पुरानै तर असफल योजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । कुनैकुनै त कर्मकाण्डी पूरा गर्नका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएको जस्तो देखिएको छ ।

अघिल्लो दुई वटा सरकारले घोषणा गरेको तर सफल नभएको स्थानीयको निर्वाचनलाई अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको छ, तर त्यो ब्यवहारतः निष्फल हुने निश्चितप्रायः छ । समयावधिको हिसाबले निर्वाचन गराउन ८ महिना पर्याप्त समय भए पनि राजनीतिक असहमतिका बीच यो सम्भव छैन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई ‘म्यादी सरकार’ भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक दस्तावेज वा कुनै पार्टीको घोषणपत्रजस्तो भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै असहमतिमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन कसरी सफल होला ? प्रश्न जटिल छ । सँगै संविधानकै विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेका मधेश केन्द्रित दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममको विरोध गरिरहेका छन् । मधेशमा आन्दोलनको आगो बलिरहँदा गरिने स्थानीय निकायको निर्वाचन कत्तिको सार्थक होला ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यससँगै नयाँसंविधानको प्रावधान अनुसरा संघीय प्रदेशको आधारमा निर्वाचन हुनु पर्ने हो । तर पुरानै संरचनाको आधारमा निर्वाचनको सोच सरकारले बनाएको छ । यसअघि नै संसदको विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनको ढाँचा र प्रकृयाबारे स्पष्ट अवधारणा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकार यसप्रति सचेत देखिएको पाइएन । त्यसैले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा विगतमा जस्तै घोषणामा नै सीमित हुन समभावना बढ्दो छ ।