वैशाख २६, २०७३- सबै नेपालीका लागि बैंक खाता हुने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । सरकारले यसका लागि वित्तीय साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाइने बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को सरकारको नीति कार्यक्रममा यो उल्लेख छ ।

संख्यात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भए पनि कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतमा मात्र औपचारिक वित्तीय पहुँच पुगेको छ । तीमध्ये पनि अधिकांश सहरी क्षेत्रका नागरिक छन् । ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत जनतामा अझै वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेकाले सरकारले सबैको पहँुचमा वित्तीय सेवा पुर्याउने नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिताका आधारमा युवालाई ऋण प्रदान गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । बढदो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । ‘बेरोजगार युवालाई शैक्षिक वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने नीति यो सरकारले पनि दोहोर्याएको छ । विगतका सरकारहरूले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा यो पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको नीति बनाएका थिए । तर, हालसम्म उक्त बैंक स्थापनाको सुरसार छैन । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्वाधार बैंकमार्फत ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने बताएको छ । ‘यस कार्यमा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले बताएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दस युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारले बताएको छ । ‘युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुने गरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने सरकारले बताएको छ ।

भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानी (बिनाधितो) मा थप ३ लाख रुपैयाँ ऋण दिने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । यसअघि घोषणा भएको ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख र काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म आवास ऋणको व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ‘भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ‘एक घर एक रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरू क्षेत्रमा यसलाई क्रमश: लागू गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

पुँजी बजारलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउने नीति सरकारले बनाएको छ । ‘पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गरिने छ,’ सरकारले भनेको छ ।

कृषि बिमालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउने नीति पनि सरकारले बनाएको छ । ‘कृषि तथा पशुपक्षी बिमा सेवामा किसानको पहुँच सर्वसुलभ बनाइने छ,’ सरकारले भनेको छ, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थालाई समेत परिचालन गरिने छ ।’ कृषकहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपक्षी पालन कार्यक्रमअन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ । यस्तै कृषि कर्जामा एकै व्यक्तिले एकै संस्थाबाट १ करोडभन्दा धेरै ऋण लिन नपाइने हालको व्यवस्था परिमार्जन गरी सीमा हटाउने बताएको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरूको दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारको नीति छ ।