एजेन्सी । अस्पताल सञ्चालनको पूर्व शर्त अनुसार गरिबलाई निशुल्क उपचार नगरेको भन्दै दिल्ली सरकारले सहरका पाँच निजी अस्पताललाई उनीहरुको ७ सय करोड ‘अनुचित लाभ’ सरकारी खातामा डिपोजिट गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी डिपोजिट गर्न भनिएका अस्पतालहरुमा फोर्टिस इस्कोर्ट हर्ट ईस्टिच्युट र म्याक्स सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल (साकेट) समेत रहेका छन् ।

ती अस्पतालले सञ्चालनपूर्व जग्गा लिजमा लिँदा गरिबलाई निशुल्क उपचार गर्ने बाचा गरेका थिए । हेल्थ डिपार्टमेन्टका अतिरिक्त निर्देशक डा. हेम प्रकाशका अनुसार माथिका दुई अस्पताल अतिरिक्त शान्ती मुकान्ड हस्पिटल, धर्मशिला क्यान्सर हस्पिटल र पशुपती सिंघाहानी रिसर्च इन्स्टिच्युटलाई गरिबलाई निशुल्क उपचार गर्ने शर्तमा सन् १९६० देखि १९९० सम्म ती अस्पताललाई छुटमा जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए ।

‘उच्च न्यायलयले सन् २००७ मा ती अस्पतालका नाममा गरिबलाई निशुल्क उपचारको कार्यन्वयन र अटेरी गर्ने अस्पताललाई सजाय दिनुपर्ने फैसलाको आधारमा यो सजाय तोिकिएको हो । सोही बमोजिम दन्ड जरिवाना तोकिएको हो,’ उनले भने ।

जुलाइको ९ तारिखसम्म सो रकम तिर्न अस्पताललाई समय तोकिएको छ । सोही मितिमा तोकिए बमोजिमको धरौटी रकम नछुट्टाउनलेलाई थप कारबाही गरिने भएको छ ।

म्याक्स सुपर स्पेसियालिटी अस्पताललाई सन्चालन गरेको देभकी देभी फाउन्डसनले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘हामीलाई विश्वास छ की यो निर्देशन अस्पष्ट छ । विपन्न समुदायप्रति हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न तयार छौ,। यस निर्देशनको बिरुद्धमा उचित निकायमा अपिल गर्नेछौ,’ धर्मशाला क्यान्सर हस्पिटलका निर्देशक सुर्भशा खन्नाले भने ।