सर्वोच्चको विज्ञप्ति खण्डन गर्दै नेपालबारको विज्ञप्ति
न्यायलयको आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक नेताहरुले अशोभनिय टिप्पणी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निकालेको विज्ञप्तिलाई खण्डन गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
‘न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने खालको टिका टिप्पणी कहीँ कतै बाट आउनु हुँदैन,’ बार महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘साथै अदालतले पनि प्रक्रिया र पद्धति मिचेको कुरा कतैबाट उठ्छ भने,त्यसकोविरुद्ध अमुक राजनीतिक दल र त्यसको नेतालाई लक्षित गरि हतारमा वक्तव्यवाजी गरिहाल्नु भन्दा पद्धती स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
केही दिन अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिट किन पेशीमा नचढेको भन्ने प्रतिक्रीया आफु निकटका कानुनव्यवसायीसंग गरेका थिए भनि समाचार सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्चले देउवाको नाम उल्लेख नगरि त्यस्तो टिप्पणी अशोभनिय भएको भन्दै शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेको थियो। बारले भने देउवाको प्रतिक्रियाको समर्थन गर्दै सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ। स्मरण रहोस अहिले नेपालबारमा कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको बहुमत छ।
‘अदालतको फैसला बन्धनकारी हुन्छ। त्यसो भन्दैमा अदालतको प्रक्रिया र पद्धतिको सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्नु जनउत्तरदायी शासनको मर्म विपरित हुनुको साथै संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको विपरित समेत हुन जान्छ,’ बारले भनेको छ।
बार र सरकारका प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भन्दै बारले त्यसलाई आफु विरुद्धका प्रतिक्रीया नमान्न पनि सर्वोच्चलाई भनेको छ।
सिफारिस विरुद्ध परेको रिटलाई सुनुवाई गर्न पनि बारले घुमाउरो तरिकाले भनेको छ। ‘यस्ता विषयमा पूर्ण र दोहोरो सुनुवाई गरि संवैधानिक प्रश्नहरुको निरोपण गर्नु उत्तरदायी न्यायपालिकाको कर्तव्य हुन्छ,’बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुनै अमुक मुद्दा दर्ता भएकोमा अमेरिका भ्रमण छोट्याएर कामु प्रधानन्यायाधीश स्वदेश फर्केको भन्ने समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको पनि बारले जनाएको छ। ‘कुनै मुद्दा दर्ता भएको कारण सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश ज्यू विदेश भ्रमण छोट्याई स्वदेश फर्कनुभएको भन्ने समाचार र टिप्पणीहरु प्रति बारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘यस्तो गम्भीर कुरामा कहिँकतै बाटपनि आधिकारीक रुपले प्रष्ट पार्ने काम नहुँदा न्यायपालिकाको छवि धुमिल हुन पुगेको छ।’
फागुनमा न्यायपरिाषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिसको विरोध बारले गरेको थियो। परिषद्मा सदस्य नभएकोबेला गरिएको सिफारिस भन्दै उसले विरोध गरेको हो। तर बार आफैले नयाँ संविधानमा न्यायपरिषद्का सदस्यको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने तर संसदमा सुनुवाई समिति नभएको भन्दै सदस्य सिफारिस गरेको छैन।
संसदीइ नियमावली नबनेकाले संसदीय सुनुवाई समिति हुन नसकेको हो। यही समिति नयाँ बनाउने वा पुरानैले काम चलाउने भन्ने विषय लगायतमा सहमति हुन नसक्दा संसदको नियमावली पनि बन्न सकेको छैन।
यता सर्वोच्च अदालतमा भने २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ८ जना न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन्। प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको सिफारिस समेत संसदमा अलपत्र छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...